सरकारचं पितळ उघडं! या आरोग्य योजनेचा केवळ 1 टक्का कोरोनारुग्णांना लाभ

सरकारचं पितळ उघडं! या आरोग्य योजनेचा केवळ 1 टक्का कोरोनारुग्णांना लाभ

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी (coronavirus) महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली.

  • Share this:

लक्ष्मण घाटोळ (प्रतिनिधी)

नाशिक, 19 सप्टेंबर: राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी (coronavirus) महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली. मात्र, 'न्यूज 18 लोकमत'च्या पाहणीत या योजने अंतर्गत केवळ 1 टक्के कोरोनाबाधित रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

हेही वाचा..लग्नाच्या अवघ्या 21 व्या दिवशीच नवविवाहितेची आत्महत्या, धक्कादायक माहिती उजेडात

देशभरासह राज्यामध्ये कोरोनाचा थैमान सुरू झाल्या नंतर राज्य सरकारने गरजू रुग्णांना मोफत उपचार मिळावे म्हणून महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील अशी घोषणा केली. मात्र या योजनेअंतर्गत सामान्य रुग्णांना लाभच मिळत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आजवर 61 हजार 120 कोरोनाबाधितांची नोंद झाली आहे. या पैकी केवळ 656 अर्थात केवळ 1 टक्का कोरोनाबाधित रुग्णांना शासनाचा या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे.

उपजिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी निलेश श्रींगी यांनी सांगितलं की, नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील बहुतांश रुग्णालयांना शासनाने कोरोनाबाधित रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधित रुग्णांना या योजनेचा लाभ न देता लाखो रुपयांची बिले उकळले जात आहे. त्या रुग्णांनी देखील या योजनेच्या अंमलंबजावणीच्या कारभारावर लाभ न मिळालेल्या कोरोनाबाधित रुग्णाच्या नातेवाईकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

खरं तर राज्य सरकारनं या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेचा केवळ 1 टक्का रुग्णानां लाभ मिळाला. या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतच्या प्रशासकीय उदासीनतेच पितळ उघड पडलंय. त्या मुळे आता योजनांचा गाजावाजा करणारे राज्यकर्तेही उघडे पडलं आहे.

दरम्यान, राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक 2 जुलै 2012 पासून गडचिरोली, अमरावती नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, उपनगरीय मुंबई, मुंबई शहर या आठ जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाने 2013 पासून ही योजना राज्यव्यापी केलेली आहे.

2 जुलै 2012 पासून राजीव गांधी जीवनदायी योजना या नावाने ही योजना सुरु झाली व 13 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. 13 सप्टेंबर 2018 पासून आयुषमान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेबरोबर एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2020 पासून सुधारित एकत्रित महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना योजना राज्यामध्ये ई निविदा पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या युनायटेड इंडिया इंशुरंस कंपनीतर्फे राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील जनतेलागंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधेचा लाभ विशेषजज्ञ सेवांतर्गत पॅकेजेससाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देणे, हा मूळ उद्देश या योजनेचा आहे.

हेही वाचा...तुम्ही करतात ते पुण्य, आम्ही केलं ते पाप? 'क्वीन नेकलेस'वरून BJPचा सेनेवर निशाणा

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना:

श्रेणी अ: अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या पिवळ्या,अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना व केशरी (रु.1 लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न ) शिधापत्रिका धारक कुटुंबे.

श्रेणी ब:औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा या शेतकरी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिका शेतकरी कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

श्रेणी क:शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय अनाथ आश्रमातील मुले,शासकीय वृद्धश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकार व त्यांची कुटुंबे तसेच कामगार विभागाने निश्चित केलेले बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार व त्यांची कुटुंबे हे सुद्धा योजनेचे लाभार्थी आहेत.

Published by: Sandip Parolekar
First published: September 19, 2020, 3:49 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading