मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची तारीख, सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होणार?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची तारीख, सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होणार?

शिवसेना कुणाची हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपावल्यानंतर आता पुढच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.

शिवसेना कुणाची हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपावल्यानंतर आता पुढच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.

शिवसेना कुणाची हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपावल्यानंतर आता पुढच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Delhi, India
  • Published by:  Shreyas

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत घटनापीठाने शिवसेना कोणाची, तसंच शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळावं, याचा निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदील दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे ठाकरे गटासाठी धक्का मानला जात आहे, कारण ठाकरे गटाने जोपर्यंत सत्तासंघर्षाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.

शिवसेना कुणाची हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपावल्यानंतर आता पुढच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील मूळ याचिकेवर ही सुनावणी होणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे, जर या 16 आमदारांचं निलंबन झालं तर सरकार कोसळेल, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.

काय आहे वाद?

महाराष्ट्रात सत्तानाट्य सुरू होतं, तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदेंसोबत असलेल्या 16 आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा आणि पक्षविरोधी कारवायांबाबत नोटीस धाडली. या नोटीसला दोनच दिवसांमध्ये उत्तर देण्याची वेळ आमदारांना देण्यात आली. या नोटीसविरोधात या 16 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असं सांगत शिंदे गटाने जुन्या खटल्यांचे संदर्भ दिले. विधानसभा उपाध्यक्षांनी मात्र दाखल झालेला अविश्वास प्रस्ताव हा नोंदणीकृत ई-मेलवरून आला नव्हता, त्यामुळे तो फेटाळण्यात आल्याचा युक्तीवाद कोर्टात केला.

आता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टासमोर आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाया आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं का? नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असेल तर त्यांना आमदारांना अपात्र करता येईल का? तसंच आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली आहे, त्यामुळे नरहरी झिरवाळ या आमदारांबाबत निर्णय घेऊ शकतात का? याबाबत कोर्टात सर्व बाजूंनी जोरदार खडाजंगी व्हायची शक्यता आहे.

First published:

Tags: Cm eknath shinde, Shivsena, Uddhav Thackeray