Home /News /maharashtra /

BREAKING : उद्या बहुमत चाचणी होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

BREAKING : उद्या बहुमत चाचणी होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टात आज प्रचंड युक्तीवाद झाला.

    नवी दिल्ली, 29 जून : सुप्रीम कोर्टाने आज सर्वात मोठा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर जवळपास चार तास युक्तीवाद झाला. अखेर चार तास चालेल्या जोरदार युक्तीवादानंंतर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने उद्या बहुमत चाचणी होणारच, असा निकाल दिला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. ही एक ऐतिहासिक सुनावली मानली जात होती. अखेर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयाला योग्य ठरवत बहुमत चाचणीला स्थगिती देता येणार नाही, असा निकाल दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा सर्वात मोठा झटका आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टात आज प्रचंड युक्तीवाद झाला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज सकाळी महाविकास आघाडी सरकारला पत्र पाठवत गुरुवारी बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन भरवण्याचा आदेश दिला आहे. याच आदेशाविरोधात महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आज संध्याकाळी पाच वाजेपासून युक्तीवाद सुरु झाला. महाविकास आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन भरवण्याच्या आदेशावर शंका उपस्थित केली. राज्यपाल विरोधी पक्षाच्या दबावाने काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या युक्तीवादात केला. त्यांच्या जवळपास तासभर युक्तीवाद चालला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची बाजू मांडण्यासाठी नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी देखील बराचवेळ युक्तीवाद केला. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. तीनही बाजूने कोर्टात जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. अभिषेक मनुसिंघवी यांचा युक्तीवाद अभिषेक मनुसिंघवी यांनी युक्तवादी करताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यपाल यांना कोरोनाची लागण झाली होती. ते रुग्णालयातून बरे होवून आल्यानंतर दोन दिवसांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्यपालांकडे फ्लोर टेस्टच्या मागणीचं पत्र दिलं. त्यानंतर लगेच राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवत विशेष अधिवेशन घेवून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. राज्यपाल हे विरोधी पक्षाच्या दबावाखाली काम करतात, असा आरोपच थेट मुसिंघवी यांनी कोर्टात केला. दरम्यान, बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध? असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारला केला. बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा मुद्दा एकमेकांशी संबंधित असल्याचं शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनुसिंघवी म्हणाले. (मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राजीनामा देणार, खात्रीलायक सूत्रांची माहिती) एकदा विधानसभा अध्यक्षांना आढळलेली अपात्रता ही अपात्रतेच्या तारखेशी संबंधित आहे. त्यामुळे या आमदारांनी 21 तारखेला अध्यक्षांकडे तक्रार केल्यावर ते अपात्र ठरतील. त्यामुळे त्या तारखेपासून त्यांना सभासद मानता येणार नाही. त्यामुळे या दोघांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं मनुसिंघवी म्हणाले. "फ्लोर टेस्टसाठी आम्हाला अत्यंत कमी वेळ मिळाला आहे. काही आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर काही आमदार हे विदेशात आहेत. त्यामुळे आम्हाला चाचणीसाठी पुरेसा वेळ नाही. आम्हाला आजच राज्यपलांचं पत्र मिळालं आहे आणि उद्या बहुमत चाचणी आहे. अपात्रतेचा निर्णय झाल्याशिवाय बहुमताची चाचणी घेऊ नये. कारण त्यावरच निश्चित होईल", अशी मागणी मनुसिंघवी यांनी केली. मनुसिंघवी यांनी युक्तीवादादरम्यान अनेक प्रकरणांचे दाखले दिले. एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशोर कौल यांचा युक्तीवाद एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशोर कौल यांनीदेखील जोरदार युक्तीवाद केला. सरकार अल्पमतात आल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेतला. त्यामुळे फ्लोर टेस्टचे निर्देश दिले आहेत, असं कौल म्हणाले. तसेच दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर अध्यक्षांनी निर्णय देणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होणार नाही. तर अध्यक्षांच्या विरोधात पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाची सूचना प्रलंबित आहे, असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कार्यालय आणि पदाचा गैरवापर केला. मतदारणाची यादी आणि मतदारांचा कौल हे उपाध्यक्ष निश्चित करू शकत नाही. ही चौकशी पूर्वग्रह दूषित आहे. चेहरे पाहून नोटीस देण्यात आली आहे. बंडखोर गट हे बहुमताच्या चाचणीत सहभागी होण्यासाठी तयार आहे. अनेक अडचणींचा सामना करीत ते येत आहेत. राज्यपालांच्या आदेशांना आव्हान देणारे मापदंड सध्याच्या याचिकेत पाळले जात नाहीत. (ठाकरे सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता) बंडखोरांना पुरेशी सुरक्षा मिळण्याची गरज आहे. शिवसेनेचा मूळ पक्ष हा महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलेला आहे. आता काहीतरी खूप गंभीर आहे, एका व्हिडिओमध्ये, एक नेता म्हणतो की आमदारांचे मृतदेह परत येतील. आम्ही या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष केलं तरी राज्यपाल म्हणून दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. अनेक निर्णयांमध्ये राज्यपालांनी २४ तासांच्या आत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत, असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादानंतर अभिषेक मनुसिंघवी यांनी पुन्हा युक्तीवाद सुरु केला. सिंघवी : जेव्हा माझा डावा हात दहाव्या शेड्यूलपासून बांधलला जातो आणि उजव्या हाताला फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली जाते, तेव्हा लोकशाहीसाठी फ्लोर टेस्ट आवश्यक आहे असा युक्तिवाद होऊ शकत नाही. सिंघवी : नबाम राबिया या प्रकरणात लागू होते, हे सूचित करते की हे फ्लोर टेस्टचे प्रकरण नाही. तुषार मेहता : हा केवळ घोडेबाजाराचा विषय नाही. आमदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळेच राज्यपालांनी असा निर्णय घेतला. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सिंघवी : जर राज्यपाल हा राजकीय व्यक्ती नसेल तर मग विधानसभा अध्यक्ष हा कसा राजकीय व्यक्ती होऊ शकतो? सिंघवी : राज्यपालांनी 34 बंडखोर आमदारांच्या पत्रातील स्वाक्षऱ्या खऱ्या आहेत का याची शाहनिशा का केला नाही? राज्यपालांनी एकतर्फी निर्णय घेतला तुषार मेहता : राज्यपालांच्या आदेशावर कोर्ट समीक्षा घेऊ शकते. पण 39 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, असा रिपोर्ट होता. सिंघवी : बहुमत चाचणी एक आठवडा पुढे ढकलण्यात यावी.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    Tags: Shiv sena

    पुढील बातम्या