Home /News /mumbai /

ठाकरे सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता

ठाकरे सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

    मुंबई, 29 जून : राज्य मंत्रिमंडळात आज खूप मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहराचा नामकरणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. भाजप आणि मनसेकडून नामकरणाच्या मुद्द्यावरुन अनेकदा महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्यात आलं आहे. त्यामुळे अखेर महाविकास आघाडी सरकारकडून याबाबतचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीच्या 50 आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे हे सरकार कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाची ही शेवटची बैठक असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने औरंगाबाद नामकरणाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे फक्त औरंगाबादच नाही तर उस्मानाबाद शहराचं देखील धाराशीव नामकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे निर्णय मानले जातील. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना उद्देशून भावनिक विधान केलं. "तुम्ही जे सहकार्य केले त्यासाठी धन्यवाद! आता जी कायदेशिर प्रक्रिया त्याला सामोरे जाऊ. मला माझ्याच लोकांनी धोका दिला म्हणून सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली. या अडीच वर्षात तुम्ही सहकार्य केलं. माझ्याकडून कुणाचा अपमान झाला असेल, किंवा कुणी दुखावले असतील तर मी माफी मागतो", असं मुख्यमंत्री आपल्या सहकाऱ्यांना कॅबिनेट बैठकीत म्हणाले. आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात • औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) • उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग) • राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग) • कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग) • अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार (परिवहन विभाग) • ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) • विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय. (नियोजन विभाग) • निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग) • शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या