Home /News /maharashtra /

महाराष्ट्र सरकारने चीन कंपन्यांना दिला मोठा धक्का, 5 हजार कोटींचा प्रकल्प थांबवला

महाराष्ट्र सरकारने चीन कंपन्यांना दिला मोठा धक्का, 5 हजार कोटींचा प्रकल्प थांबवला

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारनंही चीनला मोठा धक्का दिला आहे. केंद्राशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारनेृं तीन चिनी कंपन्यांच्या प्रकल्पावर स्थगिती आणली आहे.

    विनया देशपांडे, प्रतिनिधी मुंबई, 22 जून : लडाखच्या गलवान खोऱ्यात (Galwan Valley) झालेल्या हिंसाचारामध्ये भारताने 20 सैनिक गमावले. त्यामुळे चीनमधील(China) लोकांवर सध्या तीव्र संताप आहे. सोशल मीडियापासून ते राजकारणापर्यंत सगळेजण चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याविषयी बोलत आहेत. यातच महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारनंही चीनला मोठा धक्का दिला आहे. केंद्राशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारनेृं तीन चिनी कंपन्यांच्या प्रकल्पावर स्थगिती आणली आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 5 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. आता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतरच यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. चीनच्या मोठ्या प्रकल्पांवर स्थगिती - ज्या प्रकल्पांवर भारताने बंदी घातली आहे त्यापैकी एक म्हणजे पुण्यालगतच्या तळेगाव इथं विद्युत वाहनांचा मोठा कारखाना आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सुमारे 3500 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. ही कंपनी 1000 कोटींची गुंतवणूक करणार असून यामध्ये 1500 रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार होते. भाजपमध्ये डॅमेज कंट्रोल सुरू, येत्या 15 दिवसांत या नावांना मिळणार मोठी जबाबदारी
    - हेंगली इंजिनिअरिंग - या कंपनीनं पुणे इथल्या तळेगाव इथं 250 कोटी गुंतवणूकीचा करारही केला होता, ज्यामध्ये 150 लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी चर्चा होती. - ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाईल - हाती आलेल्या माहितीनुसार, या कंपनीत सर्वाधिक गुंतवणूक करार होता. सुमारे 3770 कोटींची गुंतवणूक होणार होती, ज्यामध्ये 2042 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणं अपेक्षित होतं. राज्यात कोरोनाचा हाहाकार मात्र मुंबईच्या या स्पॉटवर तळीरामांच्या पार्ट्या सुरूच 12 कंपन्यांशी करार होता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्व करार 15 जून रोजी झाले होते. मागच्या काही दिवसांत महाराष्ट्र शासनाने 12 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली होती. पण आता सर्व 3 चिनी कंपन्यांचे प्रकल्प रखडवले गेले आहेत, तर 9 प्रकल्पांचं काम सध्या चालू आहे. यात इतर देशांतील कंपन्यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांकडून चीनच्या प्रकल्प आणि आयातीविषयी माहिती मागितली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपादन - रेणुका धायबर
    First published:

    Tags: Goverment of maharashtra, India china border

    पुढील बातम्या