आता नराधमांची खैर नाही.. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात 'दिशा कायदा'

आता नराधमांची खैर नाही.. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात 'दिशा कायदा'

राज्यातील महिलांवरील अत्याचार आणि हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्याबरोबरच आरोपींना तात्काळ शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे

  • Share this:

मुंबई,26 फेब्रुवारी:राज्यातील महिलांवरील अत्याचार आणि हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्याबरोबरच आरोपींना तात्काळ शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायदा लवकरच महाराष्ट्रातही आणणार लागू करण्यात येणार आहे. सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच राज्यात दिशा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. दिशा कायद्याचा आराखडा पुढील तीन दिवसांत तयार करण्यात येणार आहे. येत्या 29 फेब्रुवारीला दिशा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

गृहमंत्री म्हणाले, महिलांवरील अत्याचार आणि हल्ल्यांच्या घटना थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आरोपींना तातडीने आणि कठोर शिक्षा करण्यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात हा दिशा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. दिशा कायदा महाराष्ट्रात करण्यासाठी आणि अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दिशा सारखा कायदा आणण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा देण्याचं काम हा कायदा करेल.

दरम्यान, आंध्र प्रदेश विधानसभेत 'दिशा विधेयक' मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार बलात्कार प्रकरणात 21 दिवसांत निकाल लावला जाईल आणि दोषी आढळल्यास त्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याला 'आंध्रप्रदेश दिशा गुन्हे कायदा 2019' असे नाव देण्यात आले आहे.

भाजपला धक्का, फडणवीसांचे निकटवर्तीय खासदार राष्ट्रवादीच्या वाटेवर - सूत्र

काय आहे दिशा कायदा?

बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणले आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे.

या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.

First published: February 26, 2020, 3:37 PM IST

ताज्या बातम्या