)
मुंबई, 17 फेब्रुवारी : राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) महाराष्ट्र पोलीस दलात (Maharashtra Police) सर्वात मोठे खांदेपालट करण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली आहे. राज्याचे सध्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना आपल्या पदावरुन पायउतार करण्यात आलं आहे. त्यांच्या पदावर आता रजनीश सेठ (Rajnish Seth) यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे सध्याचे मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे (Hemant Nagarale) यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. पण ते इच्छूक नसल्याने अखेर राज्य सरकारने रजनीश सेठ यांची नियुक्ती केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. रजनीश सेठ हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी रजनीश सेठ हे मुंबईचे कायदा आणि सुव्यस्था विभागाचे सहपोलीस आयुक्त होते. रजनीश सेठ हे फोर्स वन महाराष्ट्राचे प्रमुख राहिलेले आहेत. गृह विभागाचे प्रधान सचिव म्हणूनही सेठ यांनी जबाबदारी संभाळलेली आहे. रजनीश यांचा जन्म 29 डिसेंबर 1963 रोजी झाला होता. ते 25 ऑगस्ट 1988 ला पोलीस दलात भरती झाले होते. रजनीश सेठ यांचं शिक्षण बी ए ऑनर्स (एल एल बी) झालं आहे.
Maharashtra Police welcomes Shri. Rajnish Sheth, IPS, who has taken the charge of Director General of Police (DGP), Maharashtra.
— महाराष्ट्र पोलीस - Maharashtra Police (@DGPMaharashtra) March 18, 2021
We look forward to serving the state under his guidance pic.twitter.com/9EMm9NHiJQ
आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी रजनीश सेठ हे मुंबईचे कायदा आणि सुव्यस्था विभागाचे सहपोलीस आयुक्त होते. रजनीश सेठ हे फोर्स वन महाराष्ट्राचे प्रमुख राहिलेले आहेत. गृह विभागाचे प्रधान सचिव म्हणूनही सेठ यांनी जबाबदारी संभाळलेली आहे. राज्याच्या कायदा आणि सुव्यस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे. नुकतीच त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, शांत स्वभावाचे अधिकार म्हणून रजनीश सेठ यांची ओळख आहे. रजनीश सेठ आतापर्यंत कुठल्याच वादात सापडलेले नाहीत. खांदेपालट मागील नेमकं कारण काय? मुंबई हायकोर्टात संजय पांडे यांच्या पोलीस महासंचालक पदाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेत महाराष्ट्राला पूर्णवेळ पाचवर्षे पोलीस महासंचालक देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. याच याचिकेवरुन हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने 21 फेब्रुवारीपर्यंतची वेळ मागितली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागातील घडामोडींना वेग आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर गुरुवारी (17 नोव्हेंबर) संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणात खलबतं झाली. विशेष म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी देखील गेल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचं नाव पोलीस महासंचालक पदासाठी सर्वात आघाडीवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. तर मुंबई पोलीस आयुक्तपदी संजय पांडे आणि विवेक फणसाळकर यांच्या नावाची चर्चा होती. तसेच UPSC आयोगाच्या सूचनेनुसार रजनीश सेठ आणि आर व्यंकटेशन यांचं नावही पोलीस महासंचालकपदाच्या स्पर्धेत आघाडीवर होतं. अखेर रजनीश सेठ यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. न्यायालयाच्या कडक भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी 10 फेब्रुवारीला अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. UPSC आयोगाने तीन नावे सूचवले होते. त्या तिघांपैकी एका पोलीस अधिकाऱ्याला पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले होते. पण असे आदेश असताना राज्य सरकारने त्याचं पायमल्ली का केलं? असा प्रश्न न्यायालयात विचारण्यात आला होता. पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांना पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त करताना निकष का बदलले? असा सवाल न्यायाधीशांनी केला होता. ( आदिती तटकरेंविरोधात शिवसेना आक्रमक, रायगडमध्ये महाविकास आघाडीत बिघाडी ) संजय पांडे यांची पाच वर्ष असलेली सुट्टी आणि त्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज असं असूनही त्यांनाच तुम्ही पोलीस महासंचालक पदावर ठेवण्याचा हट्ट का धरत आहेत? असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला होता. तसेच अॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अखेर राज्य सरकारने 21 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. त्यामुळे राज्यातील पोलीस महासंचालक बदलण्याची शक्यता आहे. पुढच्या पाच दिवसांत राज्याला पोलीस महासंचालक होतील. तसेच मोठ्या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये फेरबदल होतील. मुंबई उच्च न्यायालयात संजय पांडे यांना पोलीस महासंचालक पदावरुन हटविण्याच्या मागणीबाबतची एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून संजय पांडे यांचे रेटिंग बदलण्याचं कारण काय? UPSC आयोग शिफारशीनुसार राज्य सरकार पोलीस महासंचालक नेमणूक निर्णय घेणार की नाही? उत्तर फक्त हो किंवा नाही मध्ये द्या, अशी कडक भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याने संजय पांडे यांना सरकारनं झुकतं माप दिल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं. त्यामुळे संजय पांडे यांचं पोलीस महासंचालक पद धोक्यात आल्याची चर्चा होती. राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
+6
फोटो
