लॉकडाऊनमुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट, ठाकरे सरकार बंद करणार 'ही' कामं

मुंबई, 05 मे : कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची देशाला गरज असली तरी, याचा अर्थव्यवस्थेवर सगळ्यात मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र राज्याची परिस्थिती तर आणखी गंभीर झाली आहे. यासाठी आता राज्य सरकारच्या वतीनं नवीन विकासकामे आणि योजना तातडीनं थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं राज्याचा 67 टक्के खर्च कमी होऊन, 70 हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जाहीर करण्यात आले. कोरोनाचा प्रसार वाढल्यापासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सध्या सुरू आहे. यामुळं मार्चपासून राज्य सरकारला 60 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळं जीएसटी, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून येणारे उत्पन्न थांबले आहे. त्यामुळं याआधी राज्य सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपात करण्याचाही निर्णय घेतला होता. वाचा-लॉकडाऊनमध्ये राज्यांनुसार धावणार 300 स्पेशल ट्रेन? असा आहे रेल्वेचा प्लॅन सुत्रांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन विकासकामे आणि योजना यासह विविध खर्च 67 टक्क्यांनी कमी केले आहे. यात कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा पेंशन यांचा समावेश नाही. मात्र यामुळं राज्य सरकारचे तब्बल 70 हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. यामुळं राज्याचे आर्थिक चक्र काही प्रमाणात सुरू होऊ शकते. वाचा-दिल्लीमध्ये दारू महागली, सरकारनं लावला 70 टक्के अतिरिक्त टॅक्स लॉकडाऊनमध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ केंद्राचा आर्थिक हिस्सा असलेल्या योजना सुरू राहणार आहे, तर राज्याची एकही योजना सुरू राहणार नाही. वाचा-वडिलांनी घरीच प्राण सोडला, वेटिंग असल्याने 19 दिवसांनी झाले अंत्यसंस्कार लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही प्रमाणात सूट देशात कोरोनाचा प्रसार वाढत असताना सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रामध्ये आहे. यावर कठोर निर्णय घेत लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करा असे आदेश मुख्यमंत्र्याकडून देण्यात आले आहेत. राज्य ग्रीन झोनमध्ये आणण्यासाठी ठोस रिझल्ट दिसला पाहिजे अशा सूचना सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. अर्थचक्रही सुरू राहिलं पाहिजे म्हणून आपण काही प्रमाणात झोननुसार शिथिलता आणली आहे.