मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

#कायद्याचंबोला: मुलाला दोघांचही नाव देण्याची आईवडिलांची इच्छा! रुढी-प्रथांमुळे दीड वर्षानंतरही जन्म दाखला मिळेना

#कायद्याचंबोला: मुलाला दोघांचही नाव देण्याची आईवडिलांची इच्छा! रुढी-प्रथांमुळे दीड वर्षानंतरही जन्म दाखला मिळेना

मुलाला दोघांचही नाव देण्याची आईवडिलांची इच्छा!

मुलाला दोघांचही नाव देण्याची आईवडिलांची इच्छा!

प्रशासकीय अधिकारी कायद्याशी सुसंगत निर्णय घेण्याऐवजी समाजातील पुरुषसत्ताक रुढी-परंपराचे पालन करत आहेत. त्यांच्या आडमुठ्या धोरणाचा पुरोगामी विचार करणाऱ्या कोल्हापूरच्या एका दाम्पत्याला नाहक त्रास सोसावा लागतोय..दीड वर्षानंतरही बाळाच्या जन्माचा दाखला त्यांना मिळालेला नाही.

पुढे वाचा ...
  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुण्यभूमित जन्मलेल्या कोल्हापूरमधील अमृता आणि रमेश या पुरोगामी विचारसरणीच्या तरुणांनी समानता या धाग्यावर विवाह केला. लग्नानंतर नवऱ्याचं आडनाव बायकोला स्वीकारावं लागतं, तसं या दाम्पत्यांनी काहीच केलं नाही. जिथं कुठे नावाची अडचण येईल. तिथं विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवून अडचण दूर झाली. पण, भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे, हे तेव्हा दोघांच्या ध्यानीमनीही आलं नसेल. या दोघांच्या प्रेमाच्या वेलीवर एक गोंडस फुल उमललं. आपल्याकडे मुलाच्या जन्माच्या दाखल्यावर फक्त वडिलांचं नाव लागतं. दोघांचही नाव यावं अशी अमृता-रमेशची इच्छा होती. मात्र, शासन दरबारी त्यांना जी वागणूक मिळाली, त्याने दोघांनाही नाहक त्रास झाला.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह... कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com यावर आम्हाला सांगा.


या संदर्भात रमेशने दिलेली माहिती अशी, की बाळाच्या आईचे नाव लग्नापूर्वी जे होते, ते तसेच ठेवले आहे, बदललेले नाही, या कारणास्तव कोडोली (ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) ग्रामपंचायतीतल्या ग्रामसेवकांनी बाळाच्या जन्माची नोंदच करून घेतली नाही. (ही नोंद बाळाच्या जन्मानंतर 21 दिवसांच्या आत मोफत करणे बंधनकारक असते.) ही नोंद न करून घेण्याचे कोणतेही लिखित कारणही त्यांनी दिलेले नाही. वारंवार विनंती अर्ज देऊनही हे काम केले जात नाही. त्यांनी दाखवलेल्या आडमुठेपणामुळे बाळाच्या जन्माला साडेचौदा महिने होऊनही त्याच्या जन्माची सरकारदरबारी नोंद होऊ शकलेली नाही. नोंद न झाल्याने जन्माचा दाखलाही मिळालेला नाही.

ही बाब मी ग्रामसेवकांचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना सांगितली आणि आम्ही बाळाचे पूर्ण नाव (राघवेंद्र अमृता रमेश जोशी-पाटील) असे ठेवू इच्छित असल्याचे आणि दाखल्यावर तसे हवे असल्याचे सांगितले. त्यावर त्यांनी संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना याबाबत योग्य सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, प्रत्यक्ष त्यांनी कागदोपत्री फक्त बाळाच्या जन्माची विलंब-नोंद करून घ्यावी, इतकाच आदेश ग्रामसेवकांना दिला. त्यावर आम्ही पुन्हा गटविकास अधिकाऱ्यांशी बोललो असता, त्यांनी बाळाचे पूर्ण नाव अशा पद्धतीने दाखल्यावर देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. यावर मी त्यांना असे नाव कोणत्या कायदेशीर नियमानुसार देऊ शकत नाही, हे लेखी द्यावे, असे सांगितले. मात्र, त्यांनी यावर उडवाउडवीची उत्तरे देत आम्ही काहीही लेखी देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे झाले की, अशा पद्धतीने बाळाचे संपूर्ण नाव आईच्या नावासहित आम्ही कधी दिलेले नाही, त्यामुळे आम्हाला कोणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरुपात अशा पद्धतीने दाखल्यावर बाळाचे नाव लिहून द्यावे, असे सांगितले तरच आम्ही तसे नाव देऊ.

थेट महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग कार्यालयात संपर्क

यावर आम्ही थेट महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यातील मुख्य जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग कार्यालयामध्ये संपर्क केला. तेथे आमचे इनामदार नावाच्या अधिकाऱ्याशी बोलणे झाले. त्यांना मी घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यावर त्यांनी सांगितले की, याविषयी त्या अधिकाऱ्यांना लेखी कोणीच काही देऊ शकत नाही. 1969 च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यामध्ये बाळाचे संपूर्ण नाव कसे असावे किंवा बाळाचे नाव पालकांच्या इच्छेनुसार नोंद करून घ्यावे, असा स्पष्ट उल्लेख नाही. संबधित अधिकाऱ्यांनी नावाची नोंद करून घेताना स्वत:ची विवेक बुद्धी वापरायला हवी, असं अपेक्षित आहे. त्यासाठी पालकांच्या जबाबदारीवर हमीपत्र घेऊन दाखल्याची प्रक्रिया ते पार पाडू शकतात. तसेच संबंधित कायद्यामध्येच स्पष्टता यावी, म्हणून कायद्यात बदल करण्यासाठी आपण भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे अर्ज करावा, असे त्यांनी सुचवले.

वाचा - #कायद्याचं बोला: खात्यातून 300 रुपये झाले वजा! विद्यार्थ्याने RBI नियमांच्या मदतीने कसे मिळवले तब्बल 9600 रुपये

आता नाव नोंदवण्यासाठी कोर्टाची ऑर्डर लागणार

त्यांनी सांगितलेली बाब मी ग्रामसेवकांना सांगितली आणि बाळाच्या दाखल्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याची विनंती केली. त्यांना मी माझ्या जबाबदारीवर बाळाचे नाव रुढ पद्धतीपेक्षा वेगळे वाटत असल्यास शंभर रुपयांचे हमीपत्र लिहून देतो, याबाबत काहीही अडचण आल्यास मी जबाबदार असेन, असेही सांगितले. मात्र ते तयार झाले नाहीत. आता जन्माला वर्ष उलटून गेल्याने कायद्यानुसार जन्माची नोंद आणि दाखल्यासाठी कोर्टाची ऑर्डर आणावी लागते. आता आम्ही कोर्टाची ऑर्डर आणू आणि त्या ऑर्डरमध्ये बाळाचे संपूर्ण नाव आम्हाला हवे त्या पद्धतीने असेल तर दाखल्यावर तसे नाव उतरवून घेण्यास आम्ही तयार असल्याचे ग्रामसेवक महोदयांनी सांगितले आहे.

वाचा - #कायद्याचंबोला: विवाह नोंदणीसाठी गेलेल्या तरुणाचा झाला अपमान, पठ्ठ्याने ग्रामपंचायतला नियमांच्या आधारे शिकवला धडा

आता कायदेशीर लढा देण्याची तयारी

एकंदरीत या साडेचौदा महिन्याच्या कालावधीत जन्म दाखला मिळवण्यासाठी आम्हाला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारी कार्यालयाचे विनाकारण खेटे मारावे लागले. याला कारण फक्त एवढेच की, समाजामध्ये लग्नानंतर संबंधित महिलेचं नाव बदलण्याची जी पद्धत पडली आहे आणि बाळाच्या नावामध्ये फक्त वडिलांचेच नाव लावले जाते, या प्रथा कारणीभूत आहेत. भारतातील कोणत्याही कायद्यात लग्नानंतर नाव बदलावेच असा नियम नाही आणि बाळाचे नाव कसे असावे, हा निर्णय त्याच्या पालकांचा असताना प्रशासकीय अधिकारी चाकोरीच्या बाहेर जाऊन किंवा वेगळा बदल स्वीकारण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. या लोकांची मानसिकता बदलणे शक्य नसल्याने आता आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे आणि त्यासोबतच भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयात जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 यामध्ये अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सध्या आमची पुढील तयारी सुरू आहे.

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Kolhapur, Law, Legal