मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

#कायद्याचंबोला: पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडणे महागात! ग्राहकाला 30 हजार नुकसान भरपाई

#कायद्याचंबोला: पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडणे महागात! ग्राहकाला 30 हजार नुकसान भरपाई

पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडणे महागात!

पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडणे महागात!

मार्च महिन्यात मुलांच्या परीक्षा सुरू असतानाच कोणतीही पूर्वसूचना न देता सरस्वती देवी यांचं वीज कनेक्शन तोडण्यात आलं. याविरोधात त्यांनी कायदेशीर लढा दिल्याने त्यांना 30 हजार नुकसान भरपाई मिळाली.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

घरी कार्यक्रम असल्याने रामराव आज सायंकाळी सात वाजताच घरी आले. मात्र, घर अंधारात असल्याने जरा बिचकलेच. आज घरी कार्यक्रम असूनही लाईट का गेलेत? काही झालंय का? अशी भीतीही काहीवेळासाठी त्यांच्या मनात आली. घरात मेणबत्तीचा मंद प्रकाश दिसत होता. नेमकं सणासुदीला माझ्याच घरात लाईट गेलीय? पाहुणेरावळे काय म्हणतील या सर्व विचारातच ते घरात शिरले. घरात शिरल्यानंतर रामराव यांच्या पत्नी समोर आल्या अन् रामराव यांची ट्युब पेटली. अरर लाईटबिल भरायचं विसरलो. आता बायकोला सॉरी म्हणून उपयोग नव्हता. पण, वीज तोडताना रामराव यांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. अशा परिस्थिती कायदा काय सांगतो? विज कंपनी आणि ग्राहक यांना कोणते अधिकार आहेत? तुमच्यासोबत असं घडलं तर काय करावे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊ.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


ग्राहकांना विज तोडण्यापूर्वी 15 दिवसांची लेखी सूचना देणे बंधनकारक

भारतीय विद्युत कायदा (IEA) 2003 च्या कलम 56 (1) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) साठी कनेक्शन तोडण्याच्या 15 दिवस आधी ग्राहकांना नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. हे कलम देशभरातील सर्व विद्युत पुरवठा कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितच्या वेबसाईटवरसुद्धा ग्राहकांचा अधिकार या भाग 6 मध्ये थकीत बिलासाठीही 15 दिवसांची लेखी पूर्वसूचना ही ग्राहकांचा अधिकार म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. https://www.mahadiscom.in/en/useful-information-consumers/ या संकेतस्थळावर जाऊन तुम्ही यासंदर्भात अधिक माहिती घेऊ शकता.

अशाच एका प्रकरणात वीज कंपनीला 25 हजारांचा दंड

ही केस राजस्थान राज्यातील पुंजला भागातील चैनपुरा बावडी येथील आहे. बावडीतील सरस्वती देवी यांनी जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे जोधपूर डिस्कॉम या वीज वितरण कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. सरस्वती म्हणाल्या की, मार्च 2014 मध्ये एकाच वेळी 24 हजार रुपयांचे बिल पाठवण्यात आले. त्यानंतर कोणतीही सूचना न देता 30 मार्च 2014 रोजी त्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले. तेव्हा मुलांच्या परीक्षा सुरू होत्या. यावर बिलात वारंवार थकबाकी जोडुनही तक्रारदाराने रक्कम भरली गेली नसल्याचे डिस्कॉमच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे कनेक्शन तोडण्यात आलं. थकबाकी जमा न केल्यास कनेक्शन तोडण्यापूर्वी ग्राहकाला वेगळी नोटीस देण्याची गरज नाही. वीज बिलात दिलेली माहिती नोटीस मानली जाईल, असंही डिस्कॉमने सांगितले.

वाचा - खात्यातून 300 रुपये झाले वजा! तरुणाने RBI नियमांच्या मदतीने कसे मिळवले 9600?

आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. श्याम सुंदर लता, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंदसिंग सोळंकी यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जोधपूर डिस्कॉमने अटी व शर्तींनुसार थकीत रकमेसाठी कनेक्शन तोडण्याच्या 15 दिवस आधी लेखी नोटीस ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात तक्रारदाराचे कनेक्शन बिल भरण्याच्या अंतिम तारखेनंतर पंधरा दिवस संपण्यापूर्वीच खंडित करण्यात आले आहे.

तक्रारदाराने सतत चुकीची बिले पाठवणे आणि नोटीस न देता कनेक्शन तोडणे याला डिस्कॉम्सच्या सेवांमधील कमतरता आणि सदोष असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाच्या भरपाईपोटी 25 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने जोधपूर डिस्कॉमला दिले. यासोबतच तक्रार खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिले होते. खाजगी असो किंवा सरकारी प्रत्येक वीज पुरवठादारास थकीत बिलाअभावी वीज जोडणी तोडण्यापूर्वी लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करुन लिहली आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Electricity cut, Legal, Mseb