मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीआधीच अशोक चव्हाण यांनी दिली मोठी माहिती

Mumbai: Former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan during a meeting in Mumbai on Sunday on the eve of ·Maharashtra Legislature Budget session beginning Monday. PTI Photo(PTI3_5_2017_000172B)

अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आलं

  • Share this:
    मुंबई, 5 डिसेंबर: मराठा समाजाला (Maratha Community) दिलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास (SEBC) आरक्षणाच्या (Maratha Reservation)अंमलबजावणीवरील सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court)अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करून सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आलं आहे. राज्य शासनाच्या मागणी संदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. हेही वाचा..मोठी बातमी! पुण्यापासून जवळच असलेल्या 'या' शहरात उद्यापासून संचारबंदी अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सु्प्रीम कोर्टानं दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देण्यात येईल, असंही चव्हाण यांनी सांगितलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापण्यासाठी राज्य सरकारनं 20 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली. हेही वाचा...काँग्रेसच्या 'नाराजी' नाट्यावर संजय राऊतांचं भाष्य, राहुल गांधींना दिला उपदेश दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं 9 सप्टेंबरला मराठी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे नोकर भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी वंचित झाले आहेत. त्यामुळे कोर्टानं आपला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती वरिष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आलं असून गुरुवारी यावर सुनवाणी होणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. .
    Published by:Sandip Parolekar
    First published: