• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे- देवेंद्र फडणवीसांची बंद दाराआडा चर्चा, वेगळ्या भेटीनं राजकीय वर्तुळात चर्चा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे- देवेंद्र फडणवीसांची बंद दाराआडा चर्चा, वेगळ्या भेटीनं राजकीय वर्तुळात चर्चा

Uddhav Thackeray- Devendra Fadnavis Meet: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्ष नेते फडवणीस यांच्यात झालेल्या वेगळ्या भेटीनं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 27 ऑगस्ट: एकीकडे रत्नागिरीत (Ratnagiri) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) शिवसेनेवर (Shivsena) हल्लाबोल करत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाल्याचं समजतंय. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक आज सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली. या बैठकीनंतर या दोन्ही नेत्यांमध्ये ही वेगळी भेटी झाली आहे. या वेगळ्या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, आधी फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. त्यानंतर फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांमध्येच चर्चा झाली. सेना भाजपा वाद सुरू असतानाच दोन मोठ्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्यानं तर्कवितर्कांना एकच उधाण आलं आहे. ''वरूण परत जातो कसा आम्ही पाहतोच'', नारायण राणेंचा पुन्हा हल्लाबोल आज सह्याद्री अतिथीगृहावर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार,अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर छगन भुजबळांनी दिलेली माहिती खालीलप्रमाणे ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात आज मिटींग झाली. फडणवीस आणि आताच्या राज्य सराकरने इम्पेरिकल डाटा यासाठी प्रयत्न केले पण अद्सार मिळाला नाही. तीन आठवडे वेळ सर्वोच्य न्यायालयाने मागितली. 23 सप्टेंबर पुढील तारीख कोर्टानं दिली. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होण्याची शक्यता. ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधी प्रश्न सोडवावं लागेल असं बैठकीत एकमत झालं. 25 हजार स्थानिक स्वराज संस्था गंडांतर येत आहे. राजकीय आरक्षण 50 टक्के आरक्षण अंतर्गत ठेवत मार्ग काढावा यावर चर्चा. ओबीसी राजकीय आरक्षण 50 टक्के पेक्षा कमी याबाबत ठोस प्रस्ताव मांडला नाही. राज्य शासनाने आज कोणताही प्रस्ताव मांडला नाही. हा प्रश्न सुटल्या शिवाय निवडणूक ही मागणी सर्वच पक्षाने मांडली.
    Published by:Pooja Vichare
    First published: