आता शाळेतही Period leave; शिक्षिका, विद्यार्थिनींना दिलासा मिळणार?

लखनऊ, 09 ऑगस्ट :  काही कंपन्यांमध्ये विशेषत: खासगी कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना पीरिअड लिव्ह (Period leave) म्हणजे मासिक पाळीची (Menstrual period) रजा दिली जाते. अशीच मासिक पाळीची रजा शाळेतही (Period leave in school) मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षिका  (Period leave for school teacher)  आणि विद्यार्थिनींना पीरिअड लिव्ह  (Period leave for school student)  मिळावी यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

मासिक पाळीत महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या दिवसांत आराम गरजेचा असतो. त्यात महिला शिक्षकांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, असं सांगत  उत्तर प्रदेशमधील महिला शिक्षकांनी मासिक पाळीच्या रजेसाठी मोहीम सुरू केली आहे (Uttar pradesh teacher demand Period leave) . त्यांनी 3 दिवस मासिक पाळी रजा देण्याची मागणी केली आहे.

शाळेत येण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. अशा ठिकाणी शाळेत जावं लागतं, जिथं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, शाळेतील शौतालयंही खराब आहेत. त्यामुळे मासिक पाळीतील अडचणी अधिकच वाढतात.

हे वाचा - गर्भावस्थेत एक गोळी करेल घात; व्यंग असलेलं बाळ येईल जन्माला

उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघाने ही मोहीम सुरू केली आहे. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार या संघाच्या अध्यक्षा सुलोचना मौर्य यांनी सांगितलं, 70 टक्के पेक्षा जास्त महिला शिक्षिका ग्रामीण भागात काम करतात. अशा परिस्थितीत त्यांना दूरच्या शाळेत जावं लागत असल्याने समस्या वाढतात. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही नाही. ट्रॅक्टर, बैलगाडीने शाळेत जातात.

तर एका शिक्षिकेने सांगितलं की, "शाळेतील शौचालयंही खराब आहेत. दररोज स्वच्छता होत नाही. ही शौचालयं वापरण्याच्या लायकीची नाहीत. शाळेच्या जवळ राहणारे शिक्षक बाथरूमसाठी आपल्या घरी जातात. पण दूरहून येणाऱ्यांना मोठ्या समस्या होते"

हे वाचा - दररोज घ्या Apple Cider Vinegar; एका महिन्यात वजन होईल कमी

मासिक पाळीच्या कालावधीत कितीतरी मुलीही शाळेत येत नाही. सध्या आम्ही महिला शिक्षकांसाठी मासिक पाळीची रजा मागत आहोत. यानंतर शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी रजा मागणार आहोत, असंही सुलोचना यांनी सांगितलं.

राज्याच्या महिला आयोगासमोर त्यांनी ही मागणी केली आहे. तसंच सोशल मीडियावरही मोहीम सुरू करून मंत्री, आमदार, खासदारांपर्यंत आपली ही मागणी पोहोचवली आहे. त्यामुळे आता याबाबत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागलं आहे.