मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला: पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, असा करा वसुल

#कायद्याचंबोला: पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, असा करा वसुल

पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, असा करा वसुल

पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, असा करा वसुल

पर्मनंट असा की कंत्राटी कामगार कोणीही तुमचा पगार थकवला असेल किंवा देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर तुम्हाला हे कायदेशीर मार्ग माहिती हवेत.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

आपले वाचक नितीन पाटील यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून त्यांचा प्रश्न मांडला आहे. नितीन या वर्षी एका कंपनीत नोकरीला लागल्यानंतर तीन महिन्यानंतर त्यांना टर्मिनेशन लेटर ई-मेल करण्यात आले. कंपनीकडे त्यांचे 16 दिवसांच्या कामाचे तब्बल 53 हजार रुपये बाकी आहे. पगार देण्यासंदर्भात त्यांनी कंपनीच्या एचआर विभागाला 4 ई-मेल पाठवले. मात्र, एकाही ई-मेलला उत्तर मिळाले नाही. कंपनीला कामाची नीतिमत्ता नाही, व्यावसायिकता नाही, तिथं नोकरीची सुरक्षितता नाही, संचालक मंडळही ठीक नाही. कोणालाही कधीही कामावरुन काढून टाकलं जातंय, असं नितीन यांचं म्हणणं आहे. अशी परिस्थिती कोणावरही ओढावू शकते. तुम्ही पर्मनंट असा की कंत्राटी कामगार तुमचा पगार कोणीही रोखू शकत नाही. तुम्ही कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवू शकता, अगदी घरबसल्याही.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


वेतन अधिनियम, 1963 च्या कलम 4 मध्ये, कामाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कलम 3 अंतर्गत, मजुरी किंवा पगार देण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीने तो वेळेत द्यायला हवा. वेतनाचा कालावधी एक महिन्यापेक्षा जास्त नसावा, कामगाराला त्याचे वेतन एका महिन्याच्या आत मिळावे. तर कलम 5 मध्ये पगार देण्‍याची वेळ, कोणत्‍या वेळेपर्यंत पगार द्यायचा ते नमूद केलं आहे. जर कर्मचार्‍याला कंपनीने किंवा कोणत्या संस्थेने टर्मिनेट केले तर, त्याला मिळणारे वेतन त्याच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपासून दुसऱ्या कामकाजाच्या दिवसाच्या समाप्तीपूर्वी दिले जाईल.

तुम्ही काम करत असलेल्या कंपनीने किंवा संस्थेने तुमचा पगार वेळेवर न दिल्यास, तुम्हाला कायद्याने काही उपाय दिले आहेत.

कामगार आयुक्त

जर एखाद्या कंपनीने तुमचा पगार दिला नाही, तर तुम्ही कामगार आयुक्त विभागाशी संपर्क साधू शकता. तुमची समस्या कळवून उपाय मिळवू शकता. कामगार आयुक्त तुमचा पगाराचा प्रश्न पूर्णपणे ऐकून घेतील आणि ते सोडवण्यास मदत करतील. कामगार आयुक्तांद्वारे तुमच्या पगाराच्या समस्येवर कोणताही तोडगा न निघाल्यास, कामगार आयुक्त तुमची पगाराची बाब न्यायालयाकडे पाठवतील जी तुमच्या नियोक्त्याविरुद्ध दाखल केली जाऊ शकते. ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठी https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/complaint.htm या लिंक वर क्लिक करा.

कायदेशीर नोटिस

तुम्ही वकिलाच्या मदतीने तुमच्या कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवून पगार देण्याची मागणी करू शकता. नोटीसमध्ये, तुम्हाला सर्व माहिती द्यावी लागेल जेणेकरुन हे सिद्ध होईल की तुम्ही त्या कंपनीसाठी काम करत आहात किंवा होता.

खटला दाखल करून

कायदेशीर नोटिसीनंतरही जर तुमचं काम झालं नाही तर तुम्ही त्याच्यावर खटला भरून तुमच्या पगाराची मागणी करू शकता. औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 च्या कलम 33 (सी) अंतर्गत, कर्मचारी पगाराच्या वसुलीसाठी दावा दाखल करू शकतो. कर्मचारी स्वत: किंवा त्याने अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने पैसे वसूल करण्यासाठी लेखी दावा करू शकतो.

वाचा - #कायद्याचंबोला: बँकेचा वसुली एजंट धमकावतोय? गाडी उचललीय? नातेवाईकंना फोन? असा शिकवा धडा

न्यायालयाच्या आदेशानुसार

तुमचा पगार बाकी असल्याचे तुम्ही सिद्ध केलं तर न्यायालय पगार देय असल्याचा पुरावा देईल आणि वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी या प्रमाणपत्रासह पुढे जातील.

कर्मचाऱ्याशी चुकीचं वागणाऱ्यांविरोधात मोठ्या शिक्षेची तरतूद

भारतीय दंड संहिता, 1860 : जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याचा पगार दिला नाही तर तो त्याच्या कंपनीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल करू शकतो. कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 447 नुसार जर कोणतीही कंपनी फसव्या किंवा अप्रामाणिक हेतूने कर्मचार्‍याचा पगार देण्यात अयशस्वी ठरली, तर संबंधित व्यक्ती शिक्षेस पात्र असते. त्याला सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो, जो दहा वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. दंड देखील भरावा लागेल जो फसवणुकीच्या रकमेच्या तिप्पट असू शकतो. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Legal, Salary, Worker