)
आपले वाचक रमेश जेधे यांनी आम्हाला ई-मेलद्वारे एक पत्र लिहलंय. जेधे यांनी एका फायनान्स कंपनीकडून वाहन कर्ज घेतलं होतं. मात्र, वेळेत परत करू न शकल्याने रिकव्हरी एजन्सीने त्यांची गाडी कोणतीही पुर्वसूचना न देता त्यात असलेल्या सामानासकट घेऊन गेले. 79 दिवसानंतरही त्यातील सामान त्यांना परत मिळाले नाही. अजूनही गाडी त्यांच्या ताब्यात आहे. संबंधित वित्त कंपनी कार्यालयात पाच वेळा जाऊनही त्यांचे सामान देण्यास नकार दिला. या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यास गेले असता गाडीचे हफ्ते न भरल्यामुळे गाडी नेली असल्याचं कारण देत तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला. याविषयी त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयासही पत्र पाठवलं आहे. मात्र, त्यावरही अजून कारवाई झालेली नाही. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #
कायद्याचंबोला
. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर
Rahul.Punde@nw18.com
या मेलवर आम्हाला सांगा.
बँकेला आहेत हे अधिकार जेव्हा बँकेकडून कर्ज घेतले जाते तेव्हा लवाद कायद्यांतर्गत बँक आणि ग्राहक यांच्यात करार होतो. त्यामुळे कोणतेही कर्ज घेताना ग्राहकाने करारातील सर्व अटी व शर्ती वाचल्यानंतरच त्यावर सही करावी. अशा परिस्थितीत जर एखादा हप्ता भरला नाही, तर बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेला हे प्रकरण लवादाकडे नेण्याचा आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. तसेच पैसे न भरल्यास, बँका आणि वित्तीय संस्था वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतात. वसुलीसाठी आरबीआयच्या गाइडलाइन्स आरबीआयने बँका आणि रिकव्हरी एजंटसाठी गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. या अंतर्गत कोणत्याही बँकेने रिकव्हरी एजंटची नियुक्ती केल्यास ग्राहकाला हप्ते भरण्यास पटवून देणे हा त्यामागील उद्देश असतो. नियमानुसार बँकने नेमलेल्या एजंटची माहिती ग्राहकांना द्यायला हवी. यासोबतच त्याचा फोननंबर आदी तपशीलही ग्राहकाला दिला जातो. जेणेकरून ग्राहक त्या नंबरवर बोलू शकतील. वसुलीच्या संदर्भात, एजंट ग्राहकाने सांगितलेल्या वेळी आणि ठिकाणीच येऊ शकतो. तसेच, तो विहित मुदतीत कॉल करू शकतो. रिकव्हरी एजंटला ओळखपत्र आणि अधिकृत पत्र सोबत आणावे लागते. एजंटला पेमेंट करण्याची बाब असली तरी, ग्राहकाने ऑनलाइन किंवा चेकद्वारे पेमेंट केले पाहिजे. तसेच, जर कर्जाची रक्कम कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेत परतफेड केली गेली असेल, तर निश्चितपणे त्याचे क्लियरेंस सर्टिफिकेट घ्या. वाचा - पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडणे महागात! ग्राहकाला 30 हजार रुपये नुकसान भरपाई जबरदस्तीने गाडी उचलली तर काय करावं? जर कर्जावर वाहन किंवा घर असल्यास ते न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसारच ताब्यात घेता येते. मात्र, रिकव्हरी एजंट असल्याची बतावणी करून कोणी तुम्हाला धमकावत असेल किंवा अत्याचार करत असेल. किंवा गाडी घेऊन जात असेल तर त्याच्यावर खंडणी, धमकावणे, तसेच वाहनचोरीचा गुन्हाही नोंदवला जाऊ शकतो. एजंट ग्राहकाच्या नातेवाईक किंवा मित्र किंवा शेजारी यांना देखील कॉल करू शकत नाही. असं काही घडल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार करता येते. पोलीस ठाण्यातून दिलासा न मिळाल्यास किंवा तुमची तक्रार नोंदवली गेली नाही तर तुम्ही न्यायालयाचा सहारा घेऊ शकता. या प्रकरणात, न्यायालय तुमची तक्रार ऐकू शकते आणि एजंटला बेकायदेशीर वर्तन करू नये असे आदेश देऊ शकते. तसेच याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकतात. या ठिकाणी करा ऑनलाईन तक्रार तुम्ही बँकिंग लोकपालकडे तक्रार करू शकता. Https://Cms.Rbi.Org.In/ या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन तक्रार देण्याची सोय आहे. बँकेसंबंधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 14448 असून, त्यावर कॉल करून तोंडी तक्रार देता येते. पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही तर काय कराव? जर तुमची तक्रार पोलीस नोंदवून घेत नसतील तर तुम्ही त्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करू शकता. तिथेही दाद मिळाली नाही तर तुम्ही महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे तक्रार करू शकता. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)
+6
फोटो
