)
अनिल गोसावी संगमनेरच्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत. वाणिज्य शाखेत अध्यापन करत असल्याने त्यांचा हिशोब एकदम चोख असतो. त्यादिवशी महिन्याचं गणित मनात घोळवतच त्यांनी घरात प्रवेश केला. खुर्चीवर बसत पायातील सॉक्स काढत असतानाच त्यांची बायको पुजाने एक बिल त्यांच्यासमोर धरलं. आता हे काय नवीन? म्हणत अनिल यांनी बिल हातात घेतलं तर त्यावर एचपी गॅस व्हेरिफिकेशन रुपये 236 असं लिहलं होतं. दुपारी ते गॅस एजन्सीची माणसं घरी आली होती. त्यांनी ही पावती फाडून दिली, पुजाने सांगितलं. म्हणजे त्यांनी काहीच चेक न करता पावती दिली? हो, इथं अनेकांना दिली आहे. पण, कोणाचाच गॅस चेक केला नाही. अनिल सरांनी लगेच नेटवर सर्च करत एचपी कंपनीचा हेल्पलाईन नंबर शोधला अन् फोन लावला. त्यांना मिळालेली माहिती धक्कादायक होती.
कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज # कायद्याचंबोला . कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.
याविषयी अनिल गोसावी म्हणाले, विषय 236 रुपयांचा नाहीय. पण, काहीच न करता पैसे का घेतले? असा प्रश्न मला पडलेला. म्हणून मी चौकशी करण्याचं ठरवलं. त्याप्रमाणे मी कंपनीच्या हेल्पलाईन नंबरला फोन लावला. यामध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने सांगितले, की गॅस हा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ आहे. त्यामुळे कोणताही अपघात होऊ नये, यासाठी वर्षातून एकदा किंवा पाच वर्षासाठी तुमच्या घरगुती गॅसचं संपूर्ण किट चेक केलं जातं. हे अधिकृत असून यासाठी 236 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतात. याचं तुम्हाला पक्क बिलही दिलं जातं. समजा हे व्हेरीफिकेशन 5 वर्षांसाठी असेल तर या पाच वर्षात गॅसमुळे कोणताही अपघात घडसल्यास संबंधित ग्राहकाला 40 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. पण, माझ्या घरी आलेल्या एजन्सीच्या लोकांनी तर गॅस किट चेक न करताच पैसे नेले? मग आम्ही काय करावं? त्यावर त्यांनी अगोदर एजन्सीकडे तक्रार करा. त्यांनी दखल घेतली नाहीतर थेट आमच्याकडेही तक्रार केली तरी चालेल, असं सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी दहा वाजण्याच्या दरम्यान गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात हजर झालो. एजन्सीच्या मालकाने विचारणा केली असता मी त्याला घडला प्रकार सांगितला. शिवाय मी कंपनीला फोन करुन माहिती घेतल्याचंही सांगितलं. यावर मालकाची चांगलीच तंतरली. त्याने माझी तत्काळ माफी मागितली. लेगच माणूस घरी पाठवून देतो, ते चेक करतील. त्यावर मी माझ्या सोसायटीतील लोकांचाही गॅस चेक न केल्याचं सांगितलं. हो, सर्वांचा चेक केला जाईल, असं त्यानं सांगितलं. त्यानुसार त्यांची माणसं घरी येऊन गॅस चेक करुन गेली. तुम्हाला गॅस संबंधी अडचण असेल तर काय करायचं? अनिल गोसावी हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अनेकवेळा गॅस एजन्सीकडून ग्राहकांची फसवणूक होते. गॅस काढून घेतल्याचेही अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशावेळी तक्रार कुठे करायची? न्याय मिळेल का? असे अनेक प्रश्न तुम्हालाही पडत असतील. तर काळजी करू नका. आम्ही सांगतो त्या स्टेप फक्त फोलो करा. वाचा - पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, काय करायचं? अशा प्रकरणात तक्रार कुठे करावी? नवीन कायद्यानुसार, आता एलपीजी सिलिंडर वेळेपूर्वी संपुष्टात आल्याबद्दल वितरकाकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही, तर तुम्ही थेट ग्राहक मंचात तक्रार करू शकता. तुमच्या तक्रारीची महिनाभरात दखल घेतली जाईल. सर्वप्रथम एजन्सीच्या ऑनलाईन पोर्टलला तक्रार करावी. कधीही कार्यालयात जाऊन तोंडी तक्रार करण्यात वेळ घालवू नये. ज्या कंपनीची एजन्सी आहे, उदा. भारत गॅस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल इत्यादी. त्यांनी तक्रारींवर दखल न घेतल्यास प्रधानमंत्रींच्या ‘पीजीपोर्टल’ https://pgportal.gov.in/ या ऑनलाईन तक्रार निवारण वेबसाईटवर पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयास तक्रार करावी. संबंधित घरगुती एलपीजी सिलिंडर पुरवठाविरोधात किती तक्रारी आल्या व त्यावर काय कारवाई झाली? याची सविस्तर माहिती मूळ कंपनीकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागावी. कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, जास्तीची बेकायदा शुल्काची मागणी व वसुली याचा पुरावा तयार करुन स्थानिक पोलीस ठाण्यात फसवणुकीबाबत तक्रार करावी. हा प्रश्न थेट अन्न व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठासंबंधी असल्याने तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने वरील मार्गाने यश मिळाले नाही तर तुम्ही थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकता. अपवाद सोडले तर सर्व ठिकाणी तुम्ही ऑनलाईन तक्रार दाखल करुन शकता. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)
+6
फोटो
