या देशात लाँच झालं Sexual Consent app! प्रेमी युगुलांना संमतीने संबंध ठेवायचे असतील तर करावं लागणार रजिस्टर

या देशात लाँच झालं Sexual Consent app! प्रेमी युगुलांना संमतीने संबंध ठेवायचे असतील तर करावं लागणार रजिस्टर

नवीन बलात्कार कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर डेन्मार्कने लैंगिक संमती अ‍ॅप लाँच केले आहे. जेथे प्रेमी एकमेकांना परवानगी देऊ शकतात आणि ही परवानगी पुढील 24 तासांसाठी वैध असेल.

  • Share this:

डेन्मार्क, 5 फेब्रुवारी :  डेन्मार्कमध्ये (Denmark) बलात्कार रोखण्यासाठी नवे कडक कायदे (Rape laws) करण्यात आले. आता त्याच अनुषंगाने तिथे आणखी एक पाऊल पुढे जात या प्रेमी युगुलांसाठी संमतीच्या संबंधांना परवानगी देणारं एक मोबाईल अॅप्लिकेशन लाँच करण्यात आलं आहे. iConsent नावाचं हे मोबाईल App (Sexual consent App)  आहे. लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी या अॅपवर नोंदणी करावी लागेल.  या अॅपच्या माध्यमातून युगुलांना 24 तासांकरिता ही परवानगी मिळेल. प्रत्येक संबंधाच्या वेळी app नोंदणी आवश्यक आहे.

काय आहे आणि का आहेत हे सोपस्कार?

परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध नसतील तर कायद्यानुसार तो बलात्कार ठरतो. आता बलात्काराविषयीचे कायदे कडक केल्याने नेमका अपराधी निश्चित करण्यासाठी आणि त्याने खरोखर बलात्कार केला की संमतीने संबंध ठेवले हे तपासण्यासाठी या iConsent mobile app ची मदत होणार आहे.

डेन्मार्कमध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेले लैंगिक संमती app हे प्रेमी युगुल किंवा यूजर्स Android फोनच्या माध्यमातून वापरू शकणार आहेत. बलात्कार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी या अपच्या माध्यमातून संमती घेणे प्रेमी युगुलांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जेव्हा इच्छुक व्यक्तीने आय कन्सेंट App वरील बटण दाबताच त्यास एकदा सेक्स करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, ही परवानगी पुढील 24 तासांसाठी वैध असेल, नको असेल तेव्हा संबंधित व्यक्ती यातून बाहेर पडू शकणार आहे. या अॅपचं डेन्मार्कमध्ये थंड स्वागत झालं आहे.

एखादा गुन्हा घडल्यास संबंधित गुन्हेगाराची चौकशी करता यावी यासाठी एन्क्रिप्टेड डेटा अॅपवरच स्टोअर केला जाणार आहे. परंतु, हा डेटा खरोखरच न्यायालयात वापरला जाईल का याबाबत मात्र शंका व्यक्त होत आहे. डेन्मार्कच्या संसदेने डिसेंबरमध्ये स्पष्ट संमतीशिवाय लैंगिक समागम हा बलात्कार आहे, अशी व्याख्या करीत नवा कायदा संमत केला. यापूर्वी बलात्कार करणाऱ्याने हिंसाचार केला किंवा प्रतिकार करण्यास असमर्थ अशा व्यक्तीवर हल्ला केला आहे, हे फिर्यादीला दाखवून द्यावं लागत होतं. मात्र आता हे स्पष्ट होईल की दोन्ही पक्षांनी जर लैंगिक संबंधांना जर संमती दिली नाही तर तो बलात्कार आहे, असं डेन्मार्कचे न्यायमंत्री निक हॅक्कर (Justice Minister Nic Haekker) यांनी सांगितले. शेजारील स्वीडन या देशाने 2018 मध्ये अशाच पद्धतीचा कायदा संमत केला. यामुळे बलात्काराच्या घटनेत दोषी आढळणाऱ्यांचं प्रमाण 75 टक्क्यांवर गेले.

हे देखील वाचा -  Greta Thunberg : 'त्या' ट्विटबद्दल ग्रेटाच्या भारतीय मॅनेजरनं केला खुलासा

1 जानेवारीला नवीन कायदा संमत होण्यापूर्वीच i Consent Appसुरू करण्यात आलं. हे app विकसित करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, लैंगिक संबंधासाठी इच्छुक प्रेमी युगुल आपल्या फोनमधून या App च्या माध्यमातून एकमेकांना रिक्वेस्ट पाठवू शकतात किंवा संमती देऊ शकतात. यामुळे याचा एक संमती दस्तऐवज तयार होण्यास मदत होईल.

या App मधून एकट्या व्यक्तीला संमती मिळणार नाही. तसंच लैंगिक संबंधापूर्वी, त्यावेळी आणि नंतरची सर्व माहिती सुरक्षित ठेवणं हे संबंधितांवर अवलंबून असेल. युझर्स त्यांची संमती हिस्ट्री कधीही पाहू शकतात. कारण ती सुरक्षित सर्व्हरवर स्टोअर केली जाते आणि गुन्हेविषयक तपासावेळीच ती शेअर केली जाते. या अॅपच्या माध्यमातून लैंगिक आरोग्यविषयक सल्ला आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्यांकरिता समर्थन गटांच्या लिंक शेअर केल्या जातात.

न्याय आणि विधी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, डेन्मार्कमध्ये दरवर्षी 11,400 महिलांवर लैंगिक अत्याचार होतात किंवा तसा प्रयत्न केला जातो.

गुगल प्ले स्टोअरवरील (Google Play Store) आयकान्सेंटसाठीचे रिव्ह्यू पाहता या अॅपला 5 पैकी 2.3 गुण मिळाले असून एका युझरने अॅप निर्मात्यांना अॅप निर्मितीतलं काही कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एखाद्याने जबरदस्ती रिक्वेस्ट पाठवून ती मान्य करायला लावली, आणि या माध्यमातून फसवणूक करुन बनावट डिजीटल रेकाॅर्ड तयार करण्यासाठी या अॅपचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, अशी देखील भीती काहींनी व्यक्त केली.

कोपनहेगन येथील स्थानिक बर्लिंग्स्के या वृत्तपत्राने, हे अॅप गोंधळात पैसे हस्तांतरीत करण्याची आठवण करुन देणारे आहे, असे म्हटले आहे. इंटरनेटचा वापर करुन आम्ही रोमॅंटिक क्षण अनुभवले हे आम्ही अल्गोरिदममध्ये कसे बसवू शकू, असे देखील या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

द टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या अॅपवरील डेटा स्वरूपात जमा झालेले पुरावे खरोखरच न्यायालयात वापरले जातील का अशी शंका वकिलांनी व्यक्त केली आहे. कोपनहेगन येथील प्राध्यापक आणि डॅनिश नितीशास्त्र समितीचे सदस्य मिक्ले फ्लायव्हरबाॅम म्हणाले की या अॅपमध्ये तंत्रज्ञानावरील निष्कपट विश्वास दिसून येतो. प्रत्येक जटिल मानवी संवादाची बटणे दाबून बदलली जाऊ शकतात, ही धारणा लोकांमध्ये निर्माण होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Published by: Aditya Thube
First published: February 5, 2021, 11:19 PM IST

ताज्या बातम्या