Women Rights: विवाहित स्त्रीला कायद्यानं मिळतात ‘हे’ हक्क, छळ करणाऱ्यांना आणू शकतात वठणीवर

मुंबई, 25 जुलै: भारतामध्ये विवाहाला पवित्र बंधन मानलं जातं. विवाहानंतर स्त्रिया आपल्या वडिलांचं घर सोडून पतीच्या घरी नांदायला जातात. आता तेच त्यांचं घर असतं. परंतु तिथं गेल्यावर अनेकदा त्यांचा छळ (Women Harassments) होतो. विवाहित स्रियांवर झालेल्या अन्यायाच्या बातम्या आपण नेहमी ऐकतो. विविध कारणांसाठी त्यांचा होणारा छळ, मारहाण इत्यादी गोष्टी आपल्यासाठी नवीन नाहीत. कधीकधी कुटुंबीयच तिची हत्या करतात. तर अनेकदा सासरच्या छळाला कंटाळून अनेक स्रीया आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलतात. परंतु स्त्रियांना सन्मानानं जगता यावं यासाठी त्यांना कायद्यानं काही अधिकार (Rights of Married women in India) देण्यात आले आहेत. जर त्यांच्या हक्कांची कुणी पायमल्ली करत असेल, तर स्रिया या कायद्यांचा आधार घेऊ शकतात. चला जाणून घेऊया त्या कायद्यांबद्दल.

1. हुंड्याची मागणी केल्यास करू शकते तक्रार-

भारतामध्ये हुंड्यासाठी अनेक स्रियांचा छळ केला जातो. हुंडा बंदी कायदा 1961 अन्वये, सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितल्यास स्रिया त्यांच्याविरोधात तक्रार करू शकतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304ब आणि 498अ नुसार, हुंड्याची मागणी करणं कायद्यानं गुन्हा आहे.

2. नव-याच्या घरी राहण्याचा व घटस्फोटाचा अधिकार-

एका विवाहित स्त्रिला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा पूर्ण हक्क आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अगदी तिच्या पतीचा मृत्यू झाला, तरीही त्या तिथे राहू शकतात. जर काही कारणांमुळं त्यांचं नातं घटस्फोटापर्यंत पोहोचलं असेल, तरी इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था होईपर्यंत ती पतीच्या घरी राहू शकते. सासरचे लोक तिचा सतत शारीरिक किंवा मानसिक छळ करत असल्यास ती पतीच्या सहमतीशिवाय घटस्फोट घेऊ शकते. एवढंच नाही तर आपल्या पतीकडून देखभाल शुल्काची मागणीही करू शकते.

हेही वाचा: Nashik : श्रावण महिन्यात ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेसाठी जाण्यापूर्वी 'ही' बातमी वाचा!

3. घरगुती अत्याचाराविरोधात तक्रार करण्याचा हक्क-

घरगुती हिंसाचार कायदा 2005, अंतर्गत एखाद्या महिलेला तिचा पती किंवा सासरच्या लोकांनी शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार केला तर ती तक्रार करू शकते.

4. स्त्रीधन आणि मुलांची कस्टडीचा अधिकार-

स्रीधन तसेच मुलांच्या कस्टडीविषयी स्त्रियांना कायद्यानं काही खास अधिकार दिले आहेत. हिंदू विवाह कायदा १९५६ च्या कलम १४ आणि हिंदू विवाह कायदा १९९५ च्या कलम २७ अंतर्गत स्त्रियांना हा अधिकार दिला गेलाय. याशिवाय महिलेला आपल्या मुलाचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर मूल 5 वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा जर ती सासरचं घर सोडून जात असेल तर ती आपल्या मुलांना आपल्याबरोबर घेऊन जाऊ शकते. याशिवाय समान कस्टडीचा हक्क मिळाला पण तरीही वादाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास स्रिया मुलाची कस्टडी स्वतःकडे ठेवू शकतात.

5. गर्भपात आणि संपत्तीचा अधिकार-

कोणत्याही महिलेला सासरच्या किंवा तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय तिचा गर्भपात करण्याचाही अधिकार असतो. परंतु त्यासाठी यासाठी गर्भधारणेचा कालावधी 24 आठवड्यांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये स्त्री 24 आठवड्यांनंतरही गर्भपात करू शकते. याशिवाय मुलींना तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत बरोबरीचा वाटा मिळवण्याचा अधिकार आहे. मग त्या विवाहित असो वा नसो. एवढंच नाही तर महिला तिच्या पूर्वीच्या पतीच्या मालमत्तेवर आपला हक्क सांगू शकते. पण जर पतीनं तिला आपल्या मालमत्तेतून बाद केल्याची नोंद केली नसेल तरच तिला ही मालमत्ता मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या पतीनं पत्नीशी घटस्फोट न घेता दुसरं लग्न केलं, तर त्या परिस्थितीत पतीच्या मालमत्तेवर पहिल्या पत्नीचा हक्क असतो.