राष्ट्रपती कोविंद, PM मोदी ते CM उद्धव ठाकरेंपर्यंत तब्बल 10 हजार भारतीयांवर नजर ठेवून आहे चीन-रिपोर्ट

नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर : चीन सरकार आणि चिनी कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party) कंपनीशी संबंधित एक मोठी डेटा कंपनी कमीत कमी 10 हजार भारतीयांच्या रिअल टाईम डेटावर लक्ष ठेवून आहे. यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद(President Ram Nath Kovind), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi), विरोधी पक्षनेते सोनिया गांधी (Sonia Gandhi and their families), विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, न्यायपालिका ते उद्योगपतींचाही समावेश आहे. एवढेच नाही तर यात सेलिब्रेटी आणि अगदी मीडियाशी संबंधित लोक यात सामील आहेत. अनेक गुन्हेगार आणि आरोपींची नावेही यादीत आहेत. 'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वेबसाइटच्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या रिपोर्टनुसार, ही कंपनी हायब्रीड वॉरफेअर (Hybrid Warfare) आणि चीनच्या विस्तारासाठी डेटा वापरण्यात ही कंपनी सर्वोत्कृष्ट मानली जाते. झेन्हुआच्या डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेडकडून या लोकांचे रिअल टाईम मॉनिटरींग केले जात आहे. या लोकांशी संबंधित प्रत्येक माहितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या सीएम ममता बॅनर्जी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरेंदर सिंग, महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि ओडिशाचे सीएम नवीन पटनायक यांचाही यात समावेश आहे.

वाचा-भारतासाठी आनंदाची बातमी! फ्रान्स पुढच्या महिन्यात पाठवणार आणखी 5 राफेल विमानं

या कॅबिनेट मंत्र्यांवर नजर ठेवली जात आहे

काही कॅबिनेट मंत्र्यांचा रिअल टाईम डेटादेखील चीनच्या नजरेत आहे. यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, रेल्वेमंत्री आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्यासह तीन सैन्यदलांच्या किमान 15 माजी प्रमुखांचेही या यादीमध्ये नाव आहे.

चीनची नजर न्यायाधीश आणि उद्योगपतींकडेही

एवढेच नव्हे तर रिपोर्टनुसार चीनची नजर न्यायपालिकेवरही आहे. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, त्यांचे सहकारी न्यायाधीश एम.एम. खानविलकर ते लोकपाल न्यायमूर्ती पी.सी. घोष आणि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जी.सी. मुर्मू यांनाही चीनच्या टार्गेट यादीमध्ये समावेश आहे. याबरोबरच चीनने काही नामांकित उद्योगपतींवरही नजर ठेवली आहे. अजय त्रेहन ते रतन टाटा, गौतम अदानी अशा उद्योगपतींची त्यात नावे आहेत.

वाचा-चीनचा मुजोरपणा सुरूच, सीमेवर पुन्हा सैन्यांची जमवाजमव

मीडियातील नामांकित लोकांचाही आहे समावेश

रिपोर्टनुसार, चिनी डेटा कंपनीच्या या यादीमध्ये द हिंदूचे मुख्य संपादक एन. रवी, झी न्यूजचे मुख्य संपादक सुधीर चौधरी, इंडिया टुडे समूहाचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई, पीएमओमध्ये मीडिया सल्लागार संजय बारू आणि इंडियन एक्सप्रेसचे मुख्य संपादक राज कमल झा, यांच्या नावाचा समावेश आहे.

खेळाडू आणि या कलाकारांवरही आहे लक्ष

रिपोर्टनुसार, चिनी कंपनीने खेळाडू आणि कलाकारांनाही सोडले नाहीत. यात क्रीडा, संस्कृती आणि धर्माशी संबंधित लोकांचेही नाव आहे. सचिन तेंडुलकर, चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्याम बेनेगल, शास्त्रीय नर्तक सोनल मानसिंह, माजी अकाल तख्त जमातदार गुरबचन सिंग, अनेक चर्चचे बिशप, पादरी, धार्मिक नेते, राधे माँ, निरंकारी मिशनचे हरदेव सिंह यांची नावेही या यादीत समाविष्ट आहेत.

वाचा-'...तर चीनची गय करणार नाही', चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना एस. जयशंकर यांचा इशार

चीनला कशी मिळत आहे माहिती?

रिपोर्टनुसार, इंडियन एक्सप्रेसने बिग डेटा टूल्सचा वापर करून झेन्हुआच्या या ऑपरेशनशी संबंधित मेटा डेटाची तपासणी केली, त्यानंतर ही माहिती उघडकीस आली. तपासणी दरम्यान भारतीय संस्थांशी संबंधित माहिती मोठ्या लॉग फाईल डंपमधून काढली गेली. डेटा लीक करणार्‍या कंपनीने त्याला ओव्हरसीझ इन्फॉरमेशन डेटाबेस असे नाव दिले. या डेटाबेसमध्ये एडवान्स लॅंगवेज, टार्गेटिंग आणि क्लासिफिकेशन टूल वापरले गेले आहेत. यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युएई यांचीही नोंद आहे.

9 सप्टेंबरपासून बंद आहे डेटा चोरणारी कंपनी

या रिपोर्टनुसास 1 सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्सप्रेसने www.china-revival.com या वेबसाइटवर दिलेल्या ईमेल आयडीवर एक क्वेरी पाठविली होती, ज्यास अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. 9 सप्टेंबर रोजी या कंपनीने आपली वेबसाइट पॅसिव्ह केली आहे. आता ही वेबसाइट उघडली जात नाही. या रिपोर्टनुसार, दिल्लीतील चिनी दूतावासाच्या एका सूत्राने म्हटले आहे की- 'चीन सरकारने कंपन्या किंवा व्यक्तींना चिनी सरकारच्या बॅकडोर किंवा स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करून इतर देशांकडून डेटा चोरी करण्यास सांगितले नाही.' दरम्यान, आता प्रश्न असा आहे की जर चिनी सरकारने असे म्हटले नाही तर मग चिनी सरकारने ओकेआयडीबी डेटा कशासाठी वापरला?