भारतात अचानक Oxygen चा तुटवडा का निर्माण झाला? मोदी सरकारचा आता काय आहे प्लॅन?

भारतात अचानक Oxygen चा तुटवडा का निर्माण झाला? मोदी सरकारचा आता काय आहे प्लॅन?

सर्व प्रयत्न करूनही ऑक्सिजनचा तुटवडा (oxygen crisis) का होतो आहे? लोकांना ऑक्सिजन सिलेंडर का मिळत नाही आहेत? रुग्णालयात ऑक्सिजन हा उपलब्ध नाही?

  • Share this:

ब्रजेशकुमार सिंह/नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : देशातील बऱ्याच भागात ऑक्सिजनसाठी (Oxygen) धडपड सुरू आहे. कोरोना महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत दररोज 3 लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून येत आहेत, तर 2 हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. सध्या मृत्यूचं मुख्य कारण म्हणजे ऑक्सिजनचा अभाव (Oxygen shortage). आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की ऑक्सिजनची (Oxygen crises) गरज लक्षात घेत तशी तयारी करण्यात आली नव्हती की कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा हा उद्रेक आहे, ज्यामुळे पुरेशी तयारी करायला मिळाली नाही. या दोन भिन्न टोकांपैकी खरी वस्तुस्थिती का आहे?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने औद्योगिक कारणासाठी ऑक्सिजन वापरावर बंदी घातली आहे. ऑक्सिजन सिलेंडर तयार करण्यासाठी कांडलातील दीनदयाल बंदरावर जहाजामार्फत खास सिलेंडर आयर्न आयात करण्यात आलं आहे. सिंगापूरहून विमानाने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणण्यात आलं. फ्रान्सहून पोर्टेबल ऑक्सिजन जनरेटर आणण्यात आलं. देशातील सरकारी असो किंवा खासगी सर्व स्टिल प्लँट्स, त्यांचं औद्योगिक ऑक्सिजन मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये बदलण्यात आलं आहे. रेल्वे ट्रॅकवरून ऑक्सिजन एक्स्प्रेस सोडण्यात आली आहे. जामनगरहून महाराष्ट्रात ऑक्सिजन घेऊन विशेष ट्रेन येत आहे. ग्रीन कोरिडोअरच्या माध्यमातून ऑक्सिजन टँकर्स आणले जात आहेत. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पीएसए ऑक्सिजन जनरेशन प्लँट उभारण्यासाठी केंद्राने निधी पुरवण्याचीही घोषणा केली आहे. मोठमोठ्या खासगी कंपन्या परदेशातून क्रायोजेनिक ऑक्सिजन टँकर्स खरेदी करत आहेत किंवा त्यांच्या प्लँटमधून ऑक्सिजन टँकर्स देशातील वेगवेगळ्या भागात पाठवत आहेत.

ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. बैठकांवर बैठका होत आहेत. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि ऑक्सिजन पुरवठा करू शकणाऱ्या कंपन्यांशीही चर्चा केली जात आहे. फक्त चर्चाच नाही तर इंडियन एअर फोर्सच्या ग्लोमास्टरपासून ते मालवाहतूक करणारे सर्व मोठी विमानं ऑक्सिजनची गरज असलेल्या राज्यांच्या सेवेत आहेत.

ऑक्सिजनचं संकट का वाढलं?

इतके सर्व प्रयत्न करूनही ऑक्सिजनचा तुटवडा का होतो आहे. लोकांना ऑक्सिजन सिलेंडर का मिळत नाही आहेत? रुग्णालयात ऑक्सिजन हा उपलब्ध नाही? अगदी डॉक्टरसुद्धा ऑक्सिजनचा तुटवड्याची समस्या कॅमेऱ्यासमोर का मांडत आहेत? देशातील वेगवेगळ्या भागात ऑक्सिजनअभावी रुग्णालयात रुग्णांचा मृत्यू होतो आहे. लखऊन ते पाटणा, जयपूर आणि पुणे ते भोपाळ, मुंबई. सगळीकडे परिस्थिती सारखीच आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता नव्हती

गेल्या वर्षी महासाथीचा उद्रेक झाला तेव्हा कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत फेब्रुवारीत सरासरी 1000-1200 MT मेडिकल ऑक्सिजनची गरज होती. रुग्णालयात वेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची फार मागणी नव्हती. मोठ्या रुग्णालयात महिन्यातून एकदा मोठ्या टँकरमधून ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा होता.

हे वाचा - 'रेमडेसिविरच्या चोरी प्रकरणातील खरा सूत्रधार शोधा', भाजप आमदाराची मागणी

पण एप्रिल 2020 पासून कोरोना प्रकरणं वाढू लागली. तरीसुद्धा ऑक्सिजनची मागणी 1500MT पेक्षा जास्त नव्हती. सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची प्रकरणं कमी झाली आणि ऑक्सिजनची मागणी पुन्हा कमी झाली. जवळपास 1000MT होती. या कालावधीत देशात कोरोना लस विकसित करण्याचं काम सुरू होतं. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः कोरोना लशीची प्रगती पाहण्यासाठी संबंधित लस उत्पादक कंपन्यांना भेट दिली होती. 16 जानेवारीपासून कोरोना योद्धांना लस मिळाली.  .

वर्षाच्या सुरुवातीला कुणीच गांभीर्याने घेतलं नाही

बहुतेक लोक आणि राजकीय पक्ष कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबत कल्पना नव्हती. अनेक राज्यांनी स्थानिक निवडणुका घेतल्या. निवडणूक रॅलीत नेते मास्क न घालता दिसले. बहुतेकांचे मास्क तर नाक आणि तोंडाऐवजी मानेवरच होते. शेकडो लग्न आणि राजकीय सभा झाल्या. त्यांना खूप गर्दी झाली. कोरोनाचे नियम सर्रासपणे पायदळी तुडवण्यात आले. महाराष्ट्रातून लोक होळी साजरी करण्यासाठी यूपी, बिहारला विमानाने गेली आणि मुंबईत परतताना सोबत व्हायरस घेऊन आले. मुंबईत कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक झाला. शहरांप्रमाणे गावांमध्येही कोरोना संसर्ग वाढला.

ऑक्सिजनची मागणी सहापट वाढली

Coronavirus चा नवा स्ट्रेन एवढा संसर्गजन्य आहे की, एका व्यक्तीपासून 5-6 नव्हे 72 तासांत 30 व्यक्तींना संसर्ग होऊ लागला आहे. त्यामुळे काही आठवड्यातच तीन लाखांवर लोक कोरोनाग्रस्त झाले. कोविडच्या पहिल्या लाटेत भारताने ही साथ चांगल्या पद्धतीने आटोक्यात ठेवली होती. पण दुसऱ्या लाटेने देशाला पुरतं हादरवून टाकलं. ऑक्सिजनची मागणी एवढी वाढली की 1500MT एवढा ऑक्सिजन पहिल्या लाटेच्या वेळी पुरत होता. तोच आता 6000MT पर्यंत मागणी वाढली आहे. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकदम ऑक्सिजन कुठून आणणार.

केंद्राने केली होती तयारी

युरोप आणि अमेरिकेत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने काय अवस्था झाली हे मोदी सरकारने पाहिलं होतं. सरकारने विचार केला नव्हता का? तर तशी परिस्थिती नाही. केंद्र सरकारने 200 कोटी रुपये मंजूर करून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. त्या त्या राज्य सरकारांनी तत्काळ जागा उपलब्ध करून दिली असती आणि आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने प्लांट्स उभे केले असते तर एव्हाना तिथून ऑक्सिजन पुरवठा सुरू झाला असता.

हे वाचा - 'निवडणुकीच्या प्रचारसभा घेतल्या तेव्हा परग्रहावर होता का?' हायकोर्टाने फटकारलं

गेल्या शनिवारीच मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत 551 जिल्ह्यांमध्ये PSA प्लांट्स उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. PM care फंडातून त्यासाठी पैसे दिले गेले. पण साइट प्रीपरेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकारांनी वेळेवर दिलं असतं तर डिसेंबरमध्येच हे प्लांट सुरू झाले असते.

एप्रिल 2020 मध्येच दिली होती मंजुरी

मोदी सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर काहीच केलं नाही का, हा प्रश्न उरतोच. पण गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ऑक्सिजन प्लांटना परवानगी दिल्यानंतर काहीच केलं नसतं तर 6000 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन मिळालाच नसता. खरा प्रॉब्लेम आहे सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचा.

आपल्याकडे ऑक्सिजन निर्मितीसाठी आवश्यक क्षमता असतानाही पुरेसा ऑक्सिजन का उपलब्ध होत नाही. तर खरा प्रश्न आहे पुरवठा साखळीचा. मेडिकल ऑक्सिजनची सर्वाधिक मागणी आहे मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनौ आणि पाटण्यात. ऑक्सिजन निर्मिती होते आहे विरुद्ध दिशेला. म्हणजे पूर्वेकडच्या भागात. ऑक्सिजन निर्मिती सर्वाधिक होते आहे विषाखापट्टणम, जमशेठपूर, बोकारो, बर्नपूर, दुर्गापूर आणि राउरकेला, भिलाईच्या प्लांटमध्ये. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजनची वाहतूक करावी लागेल याची कल्पना गेल्या वर्षी कुणालाच नव्हती.

वाहतूक सोपी नाही

हे वाचा - सरकारला दोष देण्यापूर्वी स्वतः नियम पाळा, मुंबई हायकोर्टाचे नागरिकांवर ताशेरे

ऑक्सिजनची ने-आण करणं, वाहतूक सोपी नाही. हा वायू ज्वलनशील आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनने पूर्ण भरलेले टँकर्स मोठ्या प्रमाणावर विमानाने पोहोचवणं शक्य नाही. एअरफोर्सची विमानच ते करू शकतात आणि त्याचं प्रमाणही कमी आहे. ऑक्सिजन टँकर्स वाहून नेणाऱ्या ट्रेन (LMO)ताशी 60 किमीपेक्षा अधिक वेगाने धावू शकत नाहीत. रस्ते मार्गाने येणारे लिक्विड ऑक्सिजनचे टँकर्ससुद्धा 50 किमी पेक्षा अधिक वेगाने पोहोचू शकत नाहीत.

क्रायोजेनिक टँकर्स घेतले विकत

ऑक्सिजन वाहतुकीच्या आव्हानांमुळे पुरेसा साठा असूनही गरज असलेल्या ठिकाणी ऑक्सिजन वेळेत पोहोचू शकला नाही. प्रायव्हेट कंपन्यांना मग आवाहन करावं लाहलं. त्यांनी क्रायोजेनिक टँकर्स मागवले. यामध्ये लिक्विड ऑक्सिजनचं घनरूप केलं जातं आणि असा ऑक्सिजन वाहून न्यायला कमी धोकादायक होतो.

लोकांना निरोगी ठेवायची जबाबदारी कोणाची?

दिल्लीसारखी राज्य एवढ्या मोठ्या संकटासाठी तयार नव्हती, हे सत्य आहे. अनेक बिगर भाजप राज्य सरकारांनी मोदी सरकारला यासाठी जबाबदार धरलं आहे. पण असं करताना हेल्थ किंवा आरोग्य हा विषय घटनेनुसार केंद्राच्या नव्हे तर राज्याच्या अखत्यारित येतो, हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहेत. वित्त आयोगाने आरोग्य हा विषय कंकरंट म्हणजे सामायिक यादीत टाकायचा सल्ला दिला होता. कोरोना संकटाचा विचार करता ते सोयीचं होतं. पण त्या वेळी या राज्य सरकारांनी ते मान्य केलं नाही.

मोदी सरकारने दोऱ्या घेतल्या हाती

राज्यांची परिस्थिती बिघडायला लागल्यानंतर मोदींनी जाग आली का? तर नाही कोरोनाची दुसरी लाट येणार याविषयी केंद्राकडून राज्यांना वारंवार सावध करण्यात येत होतं. मोदींनी अनेक पत्र राज्य सरकारांना लिहिली. पण राज्यांनी तातडीने त्यावर काही उपाययोजना केली नाही. एप्रिलमध्ये परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर गेल्यानंतर मोदी सरकारने दोऱ्या आपल्या हाती घेतल्या.

सामान्य लोकांनीही जबाबदारी ओळखावी

ऑक्सिजनचा विनाकारण साठा करून ठेवताना, घबराट निर्माण करताना सामान्य लोकांनीही काळजी घेतली पाहिजे. त्यांनी काळजीपूर्वक ऑक्सिजन वापरला नाही तर खरोखर गरज असलेल्या रुग्णांपर्यंत तो पोहोचणार नाही. गंभीर कोरोना रुग्णाला दर तासाला 10 लिटर ऑक्सिजन लागतो. व्हेंटिलेटरवर असेल तर 60 लिटरपर्यंत हे प्रमाण जातं. आता 24 तास एका व्यक्तीला किती ऑक्सिजन लागेल विचार करा. या एवढ्या वाढलेल्या मागणीला व्यवस्थित पुरवठा करायचा असेल तर उपलब्ध ऑक्सिजनचा साठा काळजीपूर्वकच वापरायला हवा.

हे वाचा - 'कुणी बेड देता का बेड?' कोविड नसलेल्या रुग्णांचे हाल, आरोग्य विभागात सावळा गोंधळ

पर्यावरणाला हानी पोहोचले म्हणून ऑक्सिजन प्लांट नाकारणारे आताच्या परिस्थितीत काय विचार करतील? तमीळनाडूतल्या वेदांता प्लांटचं उदाहरण पाहा. या ऑक्सिजन प्लांटमधून 1000 MT ऑक्सिजन निर्मिती झाली असती. पण पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपानंतर कोर्टाने यावर बंदी घातली. आता या परिस्थितीतून आपण धडा घ्यायला हवा. नाहीतर भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल.

Published by: Priya Lad
First published: April 26, 2021, 11:03 PM IST

ताज्या बातम्या