'सरकारला दोष देण्यापूर्वी स्वतः कोरोनाचे नियम पाळा', मुंबई हायकोर्टाचे नागरिकांवर ताशेरे

औरंगाबाद, 26 एप्रिल : सरकारला दोष देण्यापूर्वी नागरिकांनी स्वतः नियम आणि कोरोनाचे निर्बंध पाळायला हवेत (first people should adhere COVID-19 norms), अशा भाषेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं (Aurangabad bench of High court) नागरिकांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात आणि प्रामुख्यानं मराठवाडा विभागात गंभीर होत असलेल्या कोरोनाच्या स्थितीची दखल घेत, औरंगाबाद खंडपीठानं सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं नागरिकांना सुनावलं आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टानं अनेक महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. तसेच काही महत्त्वाचे निर्देश कोर्टानं दिले आहेत. अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी किंवा डॉक्टरांनी सोबत आधारकारड घेऊन घराबाहेर पडावं असं कोर्टानं म्हटलं आहे. सरकारला दोष देण्यापूर्वी आपण नागरिकांनी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. नागरिकांनी शिस्त पाळायला हवी असं कोर्टानं म्हटलं आहे. यंत्रणा आणि धोरण चांगलं असूनही नागरिकामुळं ते उध्वस्त होते असंही कोर्टानं म्हटलं.

(वाचा-BMC म्हणतेय, 1 मेपासून 18+ मुंबईकरांना कोरोना लस नका देऊ कारण...)

तरुण मुलं, मुली विनाकारण बाईकवर फिरताना आम्ही पाहतो. लोक मास्क हेल्मेट न परिधान करता दुचाकीवर तीन-चार जण प्रवास करतात. प्रत्येक व्यक्तीनं घराबाहेर पडताना नाक, तोंड झाकेल असं मास्क परिधान करावं असे निर्देश कोर्टानं दिले आहेत. मास्क नाकाच्या किंवा तोंड्या खाली असल्यास ते सुपरस्प्रेडर ठरू शकतात त्यामुळं अशा व्यक्तींवरही कारवाईचे निर्देश कोर्टानं दिले. कोणत्याही पक्षानं किंवा पक्षाच्या नेत्यानं कोरोनाचे नियम मोडण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

(वाचा-कोरोना लस घेण्याआधी हा VIDEO जरूर पाहा; नाहीतर लसीकरणही पडेल महागात)

रेमडेसिविर, ऑक्सिजन याचा तुटवडा, काळाबाजार अशा मुद्द्यांवरही कोर्टानं प्रशासनाला सुनावलं आहे. औरंगाबादेत मनपा प्रशासकांनी कोरोनावर उपचार करणार्या हॉस्पिटल्सना ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांना आवश्यक त्या परवानग्या देण्याचे निर्देश कोर्टानं संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. तसंच कोरोना चाचण्यां सदर्भातही कोर्टानं निर्देश दिले.

कोरोनामुळं मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईंना रुग्णाच्या अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. अंत्य संस्कारांसाठी नातेवाईकांना लाच द्यावी लागू नये किंवा त्यांचा छळ होऊ नये यासाठी प्रशासनानं स्मशानभूमीमध्ये वेळोवेळी तपासणी करण्याचे निर्देशही कोर्टानं दिले. विविध माध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे कोर्टानं ही याचिका दाखल करून घेतली होती. यासंबंधी पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.