• Home
  • »
  • News
  • »
  • coronavirus-latest-news
  • »
  • 'निवडणुकीच्या प्रचारसभा घेतल्या तेव्हा परग्रहावर होता का?' हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं

'निवडणुकीच्या प्रचारसभा घेतल्या तेव्हा परग्रहावर होता का?' हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं

कोरोनाच्या फैलावामुळे केवळ देशभरच नव्हे, तर जगभर सर्वत्र निर्बंध असतानाही भारतात मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी वेळी मोठ्या लोकसंख्येच्या उपस्थितीत प्रचारसभा झाल्याचं पाहायला मिळालं.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : कोरोनाच्या फैलावामुळे केवळ देशभरच नव्हे, तर जगभर सर्वत्र निर्बंध असतानाही भारतात मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी वेळी मोठ्या लोकसंख्येच्या उपस्थितीत प्रचारसभा झाल्याचं पाहायला मिळालं. तसंच कोरोनाच्या अनुषंगाने घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांचं पालन या वेळी झालेलं दिसलं नाही. यासाठी मद्रास हायकोर्टाने सोमवारी (26एप्रिल) भारतीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं.'लाइव्हलॉ डॉट इन'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. मद्रास हायकोर्टाचे (Madras Highcourt) मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी (Chief Justice Sanjeeb Banerjee) अत्यंत अस्वस्थ झालेले दिसत होते. त्यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला सांगितलं, की देशातल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सर्वस्वी तुमची संस्था कारणीभूत आहे. रागाच्या भरात न्या. बॅनर्जी'तुमच्या अधिकाऱ्यांवर खरं तर खुनाचे आरोप करून खटले भरायला हवेत,'असंही तोंडी म्हणाले. 'निवडणुकीच्या प्रचारसभा घेतल्या गेल्या तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या ग्रहावर होतात का,'असाउद्विग्न उपरोधक सवालही न्या. बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या वकिलाला विचारला. मतमोजणीच्या दिवशी कोविड-19 प्रोटोकॉलचं (Covid19 Protocol) पालन कसं केलं जाणार आहे, याच्या नेमक्या नियोजनाची ब्लूप्रिंट (Blueprint) सादर केली नाही, तर दोन मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीला परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशाराही न्या. संजीब बॅनर्जी आणि न्या. सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाला दिला. हे ही वाचा-कोरोना लशीबाबत मोठा निर्णय होणार? लस उत्पादक कंपन्यांकडे केंद्राने केली एक मागणी 'सार्वजनिक आरोग्यही सर्वोच्च प्राधान्याची गोष्ट आहे. संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींनायाची आठवण करून द्यावी लागते, हे खेदजनक आहे. नागरिक जिवंत राहतील, तेव्हाच ते लोकशाहीतले अधिकार वापरू शकतील ना? सध्याची परिस्थिती ही टिकून राहण्याची आणि संरक्षणाची आहे. बाकी सगळं त्यानंतर,'असं मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक आयोग (Election Commission) आणि तमिळनाडूचे मुख्यनिवडणूक अधिकारी (Chief Electoral Officer) यांनी आरोग्य सचिवांशी चर्चाकरून मतमोजणीच्या दिवशी कोविड प्रोटोकॉलचं पालन होण्याच्या दृष्टीने प्लॅन आखावा, असे आदेश कोर्टाने दिले. 30 एप्रिलपूर्वी हा प्लॅन कोर्टात सादर करण्यास सांगण्यात आलं असून, त्यातून नेमकी कोणती पावलं उचलली गेली आहेत ते स्पष्ट होईल.
    First published: