राष्ट्रपती निवडणूक 1977 : तब्बल 37 अर्ज येऊनही घडली अनोखी किमया; रेकॉर्ड अजूनही अबाधित

नवी दिल्ली, 14 जून : भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांचा कार्यकाळ 24 जुलै 2022 रोजी संपत आहे. त्या निमित्ताने राष्ट्रपतिपदाच्या पूर्वीच्या निवडणुकांमधल्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींची चर्चा होऊ लागली आहे. 1977 साली भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmad) यांचा अचानक मृत्यू झाल्याने राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक (Presidential Election) अचानक घेण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हा भारताचे राष्ट्रपती निवडणुकीशिवाय (Without Contest) निवडले गेले होते. तो विक्रम आजही अबाधित आहे. तेव्हा 37 उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केली होती; मात्र नीलम संजीव रेड्डी (Neelam Sanjeev Reddy) राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले.

11 फेब्रुवारी 1977 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांचा अकस्मात मृत्यू झाला. घटनेच्या कलम 65 (1) नुसार, तेव्हाचे उपराष्ट्रपती बी. डी. जत्ती (B. D. Jatti) यांनी प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळला. तसंच, राष्ट्रपतिपद रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक होणं नियमांनुसार आवश्यक होतं; मात्र या निवडणुकीसाठी तेव्हा तत्काळ पावलं उचलली गेली नाहीत; कारण 10 फेब्रुवारी 1977 ते 13 मे 1977 या कालावधीत भारतात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका (Loksabha Elections) होत्या. त्यानंतर जून-जुलैमध्ये 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही होत्या.

अखेर, 4 जुलै 1977 रोजी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना निघाली आणि 6 ऑगस्ट ही मतदानाची तारीख ठरली. न्यूज 18ने पाहिलेल्या निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार, 37 उमेदवारांनी त्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते.

लोकसभेचे सचिव आणि त्या निवडणुकीचे रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) अवतारसिंग रिखी यांनी 36 उमेदवारांचे अर्ज फेटाळून लावले. एकमेव रेड्डी यांचा अर्ज वैध ठरला. त्यामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार करणं आणि प्रसिद्ध करण्याची गरजच उरली नाही.

पहिली राष्ट्रपती निवडणूक : राजेंद्र प्रसाद यांच्या विरुद्ध पक्ष नाही तर 4 अपक्षांनी दाखवली होती हिंमत

निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रात असं लिहिलेलं आहे, की 'उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्याची मुदत 21 जुलै रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत होती. त्या वेळेनंतर रिटर्निंग ऑफिसरनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला. राष्ट्रपतिपद आणि उपराष्ट्रपतिपद निवडणूक कायदा 1952च्या कलम 8 (1) नुसार हा निकाल जाहीर करण्यात आला आणि नीलम संजीव रेड्डी बिनविरोध निवडून आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. कोणत्याही निवडणुकीविना देशाच्या सर्वोच्च पदावरची व्यक्ती निवडून आल्याची ही पहिलीच वेळ होती.'

राष्ट्रपतिपद आणि उपराष्ट्रपतिपद निवडणूक कायदा 1952च्या कलम 8 (1) मध्ये लढवलेल्या आणि न लढवलेल्या निवडणुकांबद्दलची प्रक्रिया देण्यात आली आहे. त्यानुसार, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी संपल्यानंतर एकाच उमेदवाराचा अर्ज वैध असेल आणि त्याने आपला अर्ज मागे घेतला नसेल, तर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित उमेदवार राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्याचं घोषित करू शकतात.

नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतिपदी निवड झाल्याच्या घोषणेवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी 21 जुलै रोजी सही केली आणि ती गृहसचिवांकडे पाठवली. 25 जुलै 1977 रोजी नीलम संजीव रेड्डी यांनी पदभार स्वीकारला. त्या वेळी गृहसचिवांनी ही घोषणा वाचून दाखवली.

लोकसभा, विधानसभेत वापरल्या जाणाऱ्या EVM वर भरवसा नाय का? राष्ट्रपती निवडणुकीत का नाही वापरत मतदान यंत्रे?

राष्ट्रपतीपदाच्या 1977च्या त्या निवडणुकीत 4532 मतदार होते. त्यात लोकसभेचे 524 खासदार, राज्यसभेचे 232 खासदार आणि 22 राज्यांच्या विधानसभांतले 3776 आमदार यांचा समावेश होता. प्रत्येक खासदाराच्या मताचं मूल्य 702 होतं, तर प्रत्येक राज्याच्या आमदाराच्या मताचं मूल्य त्या त्या राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार वेगवेगळं होतं.

7 हे सर्वांत कमी मतमूल्य सिक्कीमच्या आमदारांचं होतं, तर उत्तर प्रदेशातल्या आमदारांचं मतमूल्य 208 एवढं होतं. मतांचं मूल्य 1971च्या लोकसंख्येच्या आधारावर मोजण्यात आलं होतं.

1969च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत रेड्डींना 3.13 लाख मतं मिळून ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. त्या वेळी व्ही. व्ही. गिरी यांना 4.01 लाख मतं मिळून ते राष्ट्रपती झाले होते.