Explainer: भारताला लसनिर्मितीसाठी अमेरिकेतून लागतात हे घटक, निर्यातबंदीमुळे अडचण

नवी दिल्ली, 27 एप्रिल: देशात कोरोनाचा संसर्ग (Covid19) सध्या वेगाने वाढत असल्यामुळे लसीकरण (Vaccination) वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळेच लशीची निर्मिती वाढवण्यासाठीही प्रोत्साहन दिलं जात आहे. दरम्यान, कोविशिल्ड (Covishield) आणि कोवोव्हॅक्स (Covovax) या कोरोनाप्रतिबंधक लशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची (Raw Materials) आयात अमेरिकेतून करावी लागते आणि सध्या अमेरिकेने त्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी (Embargo) घातली आहे. ही बंदी उठवावी अशी विनंती भारतात या लशींचं उत्पादन करणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) या कंपनीचे सीईओ आदर पुनावाला (Aadar Poonawalla) यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांना केली आहे. अमेरिकेने (USA) नेमकी का आणि कशावर बंदी घातली आहे, त्याचा भारतातल्या आणि जगभरातल्या लस उत्पादनावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचा वेध घेणारं वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलं आहे.

अमेरिकेचा निर्णय नेमका काय?

- या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने यूएस डिफेन्स प्रॉडक्शन अॅक्ट (US Defense Production Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 1950मध्ये तयार झालेला हा कायदा त्या वेळी मंजूर करण्यामागचा हेतू होता तो म्हणजे कोरियन युद्धाच्या काळात देशाला आवश्यक मालाच्या आणि उपकरणांच्या पुरवठ्यात कमतरता भासू नये. आता त्या कायद्याची कक्षा अमेरिकेच्या लष्करापुरती मर्यादित नसून, नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवादी हल्ले आणि अन्य राष्ट्रीय आणीबाणीचाही समावेश त्यात करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेतल्या उद्योगांना देशांतर्गत मागणीलाच प्राधान्य देण्याचा आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळतात. तसंच, अत्यावश्यक वस्तू आणि घटकांचं देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकारही राष्ट्राध्यक्षांना मिळतात.

कोविड-19च्या महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेंटिलेटर्सचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि वैद्यकीय घटकांची निर्यात कमी करण्यासाठी हा कायदा लागू केला होता.

Explainer: भारत ब्रिटनच्या Corona Red List मध्ये; काय आहेत निर्बंध आणि का?

जो बायडेन यांनी नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर 21 जानेवारी रोजी हा कायदा पुन्हा लागू केला. कोरोनाप्रतिबंधक लशींची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करून, त्यांचं वितरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांसह कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य घटकांचा देशांतर्गत पुरवठा कायम राहावा, असा हा कायदा लागू करण्यामागचा बायडेन यांचा उद्देश होता. फायझर आणि बायोएनटेक या कंपन्यांच्या लशीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आल्याचं व्हाइट हाउसने आठवड्याभरानंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं होतं. त्यानंतर गेल्या महिन्यात बायडेन यांनी जाहीर केलं, की जॉन्सन अँड जॉन्सन्सच्या (Johnson & Johnson's) लशीची निर्मिती 24×7 तत्त्वावर होण्यासाठी काहीही कमी पडू नये, यासाठी हा कायदा वापरत आहोत. लसनिर्मितीसाठी आवश्यक ती मशिनरी, उपकरणं आणि कच्च्या मालाचाही त्यात समावेश होता.

कोरोना विस्फोट: देशभरात ऑक्सिजनची कमी; नेमका कसा तयार केला जातो मेडिकल Oxygen

या निर्णयामुळे अमेरिकेची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळालं असलं, तरी त्यामुळे त्यांनी केलेल्या निर्यातविषयक करारांची पूर्तता करण्यात त्यांना अडथळे येत आहेत.

'अमेरिकेत हा कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे आम्ही तुमच्या ऑर्डर्स कदाचित पूर्ण करू शकत नाही,' असं अमेरिकेतल्या पुरवठादार कंपन्यांनी त्यांच्या जगभरातल्या ग्राहक कंपन्यांना सांगितलं आहे. बायोलॉजिकल ई या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका महिमा दातला यांनी फायनान्शियल टाइम्सशी बोलताना ही माहिती दिली. बायोलॉजिक ई ही कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सन्स कंपनीची लस भारतात तयार करत असून, ह्यूस्टनच्या 'बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसीन'ची प्रोटीन सबयुनिट लसही तयार करत आहे.

कोणत्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी?

- अमेरिकेने हा कायदा लागू केल्यानंतर कोणत्या कंपन्यांना निर्यात करायला बंदी घातली आहे किंवा कोणत्या घटकांच्या निर्यातीला बंदी घातली आहे, याची विशिष्ट अशी यादी नाही. सर्वसाधारणपणे लसनिर्मितीच्या प्लांटला वेगवेगळ्या प्रकारचे 9000 घटक लागतात, असं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनची माहिती सांगते. हे घटक सुमारे 30 देशांमधल्या 300 पुरवठादारांकडून मिळवले जातात. बायडेन प्रशासनाकडून देण्यात आलेली माहिती, तसंच आदर पूनावाला, डॉ. कृष्णा एल्ला, महिमा दातला यांसारख्या विविध लसनिर्मिती कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खालील काही घटकांच्या अमेरिकेतून होणाऱ्या निर्यातीवर सध्या बंदी आली आहे.

फिल्टर, सेल कल्चर मीडिया, लिपिड नॅनोपार्टिकल्स, मायक्रोकॅरिअर्स किंवा मायक्रोकॅरिअर बीड्स, बायोरिअॅक्टर बॅग, इत्यादी.

कोणत्या लशींच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो?

अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे जगभरातल्या अनेक लसनिर्मिती कंपन्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. या बंदीमुळे अनेक कंपन्यांना आवश्यक घटक मिळणार नाहीयेत, शिवाय काही कंपन्यांच्या उत्पादनांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रियाही रखडणार आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतात. खासकरून कोविड-19 प्रतिबंधक बहुतांश लशींच्या निर्मितीमध्ये प्लास्टिक बॅग्ज, फिल्टर्स, सेल कल्चर मीडिया हे घटक आवश्यक असतात. त्यात कोविशिल्ड आणि कोवोव्हॅक्स या लशींच्या निर्मितीचा समावेश होतो. या दोन्ही प्रकारच्या लशींचे प्रत्येकी एक अब्जाहून अधिक डोस सिरम इन्स्टिट्यूटने या वर्षी पुरवणं अपेक्षित आहे.

अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोवोव्हॅक्स लशीच्या साठ्याची क्षमता निम्मी झाल्याचं आदर पूनावाला यांनी सांगितल्या समजतं. दरम्यान, या निर्बंधांमुळे कोविशिल्डच्या सध्याच्या उत्पादनावर परिणाम होणार नाही; मात्र उत्पादनक्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे खीळ बसू शकते, असं सिरम इन्स्टिट्यूटने आधी म्हटलं होतं.

अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे भारतातल्या अन्य लसनिर्मिती कंपन्यांच्या उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होणार आहे. कोव्हॅक्सिन (Covaxin) या लशीची निर्मिती हैदराबादमधली भारत बायोटेक (Bharat Biotech) कंपनी करत आहे. त्या कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा एल्ला (Dr. Krishna Ella) यांनी मार्चच्या अखेरीला सांगितलं होतं, की अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे लसनिर्मितीवर परिणाम होत आहे. 'आम्हाला हव्या असलेल्या कच्च्या मालापैकी एक घटक आम्हाला अमेरिका आणि स्वीडनमधून मिळू शकत नाहीये,' असं ते म्हणाले.

दातला यांनी फायनान्शियल टाइम्सला काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं, की अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे कोरोनाप्रतिबंधक लशींच्या उत्पादनात वाढ करणं अवघड होणार आहे. तसंच अन्य नियमित लशींची निर्मितीही खोळंबणार आहे. त्यांची बायोलॉजिकल ई ही कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सन्स कंपनीचे एक अब्जाहून अधिक डोसेस बनवणार आहे. तसंच, रिकॉम्बिनंट प्रोटीन व्हॅक्सिनची निर्मितीही वाढवून एक अब्ज डोसपर्यंत नेली जाणार आहे; मात्र त्यावर नेमका किती परिणाम झाला, हे अद्याप स्पष्ट नाही. रिकॉम्बिनंट प्रोटीन व्हॅक्सिनची भारतात अद्याप चाचणी सुरू आहे. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या अधिकाऱ्यांची गेल्या महिन्यात बैठक झाली. त्यात जॉन्सन अँड जॉन्सन्सच्या लशीच्या उत्पादनवाढीला पाठिंबा देण्यासाठी करार करण्यात आला.

अमेरिका हा एकमेव पुरवठादार देश आहे का?

- काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार काही विशिष्ट घटक काही प्रमाणात अन्य देशांमध्येही उपलब्ध होऊ शकतात; मात्र अमेरिका हाच सर्वांत मोठा पुरवठादार देश आहे.

वेल्लोरमधील ख्रिस्तियन मेडिकल कॉलेजमधले प्राध्यापक 'कोअॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स'चे उपाध्यक्ष डॉ. गगनदीप कांग यांनी सांगितलं, 'जॉन्सन अँड जॉन्सन्सची लस अॅडेनोव्हायरस व्हेक्टर्ड लस आहे. त्या कंपनीला 24×7 काम करून पुरवठा वाढवण्याचे आदेश अमेरिकेने दिले आहेत. त्यामुळे सेल कल्चर्ससाठी आवश्यक घटकांच्या पुरवठ्यात घट झाली असावी. कारण प्रोटीन एक्स्प्रेशन सिस्टीमवर आधारित असलेल्या, तसंच इनॅक्टिव्हेटेड आणि व्हायरल व्हेक्टर व्हॅक्सिन्ससाठी सेल कल्चर्स हा महत्त्वाचा घटक आहे. यासाठी उपकरणं बहुतांशी युरोपात तयार होतात; मात्र प्लास्टिक्स आणि प्रयोगशाळेत वापरले जाणारे अनेक रिएजंट्स अमेरिकेतल्या कंपन्यांतच मोठ्या प्रमाणात तयार होतात.'

प्रोटीनच्या प्युरिफिकेशनसाठी वापरले जाणारे स्टराइल फिल्टर्स न्यूयॉर्कस्थित पॉल लाइफ सायन्सेस आणि मर्क मिलिपोर (Merck Millipor) या कंपन्यांमध्ये तयार केले जातात. मर्क ही मूळ जर्मनीची कंपनी असली, तरी तिचं मुख्यालय अमेरिकेत मॅसाच्युसेट्समध्ये आहे. सिंगल यूझ बायोरिअॅक्टर सिस्टीम्सचा पुरवठा बाक्स्टर हेल्थकेअर, थर्मोफिशर आणि सायटिव्हा या कंपन्या करतात. जर्मनीत मुख्यालय असलेली सार्टोरियस एजी ही कंपनीही अशा काही डिस्पोझेबल सिस्टीम्सचा पुरवठा करते.

सायटिव्हाची हायक्लोन ही कंपनी, तसंच मर्क मिलिपोर यांच्याकडून सेल कल्चर मीडिया आणि त्यात वापरल्या जाणाऱ्या सिरमचा पुरवठा केला जातो. त्याची निर्मिती जर्मनीच्या सेलजेनिक्स आणि भारतात हायमीडियामध्येही होते.

मायक्रोकॅरिअर्सची निर्मिती अमेरिकेतली व्हीडब्ल्यूआर इंटरनॅशनल आणि सायटिव्हा, तसंच जर्मनीची सार्टोरिअस करते.

यातल्या सगळ्याच आवश्यक घटकांच्या निर्मितीवर अमेरिकेची मक्तेदारी आहे असं नाही. किमान 50 टक्के आवश्यक बफर्स आणि एंझाइम्स फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि काही प्रमाणात इटलीतून आयात केले जातात. टेकइन्व्हेंशन या कंपनीचे संस्थापक सय्यद अहमद यांनी ही माहिती दिली.

व्हॅक्सिन्समध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह म्हणून वापरण्यात येणारं थिमेरोझल प्रामुख्याने जर्मनीतून आयात केलं जातं, असं डॉ. एल्ला यांनी सांगितलं होतं.

भारतीय लस उत्पादक अन्य देशांतून हे घटक मागवू शकत नाहीत का?

- पर्यायी देश शोधणं अवघड आहे. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर्स अँड असोसिएशन्सच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय लस उत्पादक कंपन्यांना जे घटक हवे आहेत, त्याची मागणी जगभरातच वाढली आहे. महामारीच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच मागणीत वाढ झाली आहे. कारण सगळ्यांनाच लशीचं उत्पादन वाढवायचं आहे.

न्यूक्लिक अॅसिड, अमिनो अॅसिड फिनॉल्स, असायक्लिक अमाइड्स, लेसिथिन्स, स्टेरॉल्स यांसारख्या काही महत्त्वाच्या घटकांच्या जागतिक निर्यातीत 2020च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच 49 टक्क्यांनी वाढ झाली, असं डब्लूटीओचं म्हणणं आहे. त्याचं मूल्य 15.5 अब्ज डॉलर्स एवढं आहे.

टाटा ऑक्सिजन देऊ शकतात तर इतर का नाही? Oxygen पुरवठ्यावरुन HCने केंद्राला फटकारल

याशिवाय मुख्य प्रश्न आहे तो नियामक यंत्रणेचा. वेगवेगळ्या प्रदेशांसाठी मंजुरीची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. लसनिर्मितीची प्रक्रिया आधीच निश्चित झाली असून, त्यात खूप जास्त बदल करता येत नाहीत. बदल करावे लागले, तर नियामक यंत्रणेलाही त्याची माहिती देऊन त्या बदलांचा अंतिम उत्पादनावर परिणाम होत नसल्याचं पटवावं लागतं, असं एका लसतज्ज्ञाने सांगितलं.

लसनिर्मिती कंपन्या अनेक घटकांच्या पुरवठ्यासाठी बाह्य कंपन्यांवर अवलंबून असतात. त्या घटकांऐवजी दुसरे घटक ऐन वेळी वापरणं किंवा एकंदरच वापरणं अवघड असतं, असं अॅस्ट्राझेनेका कंपनीच्या 2019च्या वार्षिक अहवालात म्हटलेलं आहे.