Explainer : एन्काऊंटर हा तोडगा असू शकतो का? पोलीस का घेतात पिस्तुल, काय आहे नियम?

लखनऊ, 13 एप्रिल : यूपी एसटीएफ पोलिसांनी झाशीत केलेल्या एन्काऊंटरमध्ये माजी खासदार आणि दोषी डॉन अतिक अहमदचा मुलगा असद ठार झाला. असद पोलिसांपासून पळून जात होता. तो नेपाळला पळून गेल्याचं बोललं जात होतं; पण आता तो एन्काऊंटरमध्ये मारला गेल्याचं वृत्त आहे. एन्काऊंटर अर्थात चकमक म्हणजे काय, त्याची सुरुवात कशी झाली, याबाबत कायदा काय सांगतो असे अनेक प्रश्न अनेकांच्या मनात असतात. पोलीस आणि गुन्हेगार यांच्यातल्या संघर्षात हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ लागला आहे. एन्काऊंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगार मारले गेले आहेत. मात्र, घटना आणि न्यायालय हे दोन्हीही घटक पोलिसांच्या एन्काऊंटरला चुकीचं मानतात.

News18लोकमत आणखी बातम्या…

यात अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांना शिक्षा झाली असली तरी एन्काऊंटरच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वाढती गुन्हेगारी हे यामागचं कारण आहे. एन्काऊंटर या शब्दाचा उगम भारतात झाला आहे. साधारणपणे आशियाई देशांमध्ये हा शब्द खूप कॉमन झाला आहे. चित्रपटांमध्येही एन्काऊंटर दाखवलं जातं. आपल्या देशात एन्काऊंटरचे दोन प्रकार आहेत. हा शब्द पोलीस खात्यानेही वापरला आहे. पहिल्या प्रकारात एखादा धोकादायक गुन्हेगार पोलीस किंवा सुरक्षा दलाच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो. अशा परिस्थितीत त्याला रोखण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागतो. दुसरा एन्काऊंटर म्हणजे पोलीस एखाद्या गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी जातात तेव्हा तो बचाव करण्यासाठी पळू लागतो. तेव्हा पोलीस त्याला प्रत्युत्तर देतात. एखादा गुन्हेगार पोलिसांवर हल्ला करतो, तेव्हाही पोलीस एन्काऊंटर करतात. जेव्हा एन्काऊंटरची स्थिती उद्भवते तेव्हा पोलीस थेट शस्त्राचा वापर करण्यापूर्वी गुन्हेगाराला इशारा देतात. हवेत गोळीबार करतात. तरीही तो थांबला नाही तर पळून जाऊ नये यासाठी त्याच्या पायावर गोळी झाडली जाते. असं करूनही परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर पोलीस गुन्हेगाराच्या शरीराच्या इतर भागांवर गोळीबार करतात. माफिया अतीक अहमदच्या मुलाचा द एण्ड, एन्काऊंटरनंतर योगींची पहिली प्रतिक्रिया घटना किंवा कायद्यात `एन्काउंटर` भारतीय राज्यघटनेत एन्काऊंटर या शब्दाचा उल्लेख नाही. हा शब्द पोलिसांच्या शब्दकोशातून प्रचलित झाला आहे. सामान्यतः गुन्हेगार, दहशतवादी यांचा सामना केल्यानंतर पोलीस आणि सुरक्षा दल त्याला एन्काऊंटर असं म्हणतात. भारतीय कायदा एन्काउंटरला योग्य मानत नाही. मात्र, काही नियम आणि कायदे असे आहेत जे पोलिसांना गुन्हेगारांवर हल्ला करण्याचा अधिकार देतात. त्यात गुन्हेगाराचा मृत्यू झाला तर ते योग्य मानलं जातं. सर्व प्रकारच्या एन्काऊंटरमध्ये, ही कारवाई स्वसंरक्षणासाठी किंवा गुन्हेगाराला पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी, त्याला अनियंत्रित होण्यापासून रोखण्यासाठी केल्याचं पोलीस नमूद करतात. सीआरपीसीचं कलम काय सांगतं? फौजदारी संहितेच्या कलम 46 नुसार, एखाद्या गुन्हेगाराने अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला किंवा पोलिसांपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला किंवा पोलिसांवर हल्ला केला तर अशा परिस्थितीत पोलीस त्या गुन्हेगारावर प्रतिहल्ला करू शकतात. एन्काउंटरबाबत न्यायालय काय म्हणतं? एन्काउंटरदरम्यान झालेल्या हत्येला न्यायबाह्य हत्या असंही म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 141नुसार कोणत्याही प्रकारच्या एन्काउंटरमध्ये नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कलम 141 भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही नियम किंवा कायदा बनवण्याचा अधिकार देते. मानवाधिकार आयोगाने काय लिहिलं आहे? मार्च 1997मध्ये एनएचआरसीचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. एन. व्यंकटचलय्या यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, की `पोलिसांच्या माध्यमातून बनावट एन्काऊंटरमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यासोबतच पोलीस निश्चित नियमांच्या आधारे आरोपींना दोषी सिद्ध करण्याऐवजी ठार मारण्यास प्राधान्य देत आहेत, अशा तक्रारी आयोगाकडे अनेक ठिकाणांहून आणि अशासकीय संस्थांकडून सातत्याने येत आहेत.` न्यायमूर्ती व्यंकटचलय्या हे 1993-94मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी लिहिलं होतं, `आपल्या कायद्यात पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला मारण्याचा अधिकार नाही आणि जोपर्यंत त्यांनी कायद्याचं पालन केलं आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती हत्याच मानली जाते.` असं आहे गँगस्टर अतिक अहमदचं कुटुंब, 5 पोरं त्यात एकाचा एन्काऊंटर, पत्नी कुठे गेली? मानवाधिकार आयोगाने तयार केलेले नियम असे… 1. एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीला पोलीस एन्काउंटर झाल्याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी ती ताबडतोब रजिस्टरमध्ये नोंद करावी. 2. कोणत्याही प्रकारच्या एन्काऊंटरची माहिती मिळताच आणि त्यावर संशय व्यक्त होताच त्याची चौकशी करणं आवश्यक आहे. याचा तपास अन्य पोलीस ठाण्याच्या पथकाकडून किंवा राज्याच्या सीआयडीकडून करण्यात यावा. 3. तपासात पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास मृतांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला मिळावा. नंतर एनएचआरसीने त्यात आणखी काही मार्गदर्शक तत्त्वं वाढवली. - पोलिसांवर कोणत्याही प्रकारच्या, गैर-हेतूने हत्या केल्याचा आरोप असेल तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या घटनेत मारल्या गेलेल्यांबद्दल तीन महिन्यात दंडाधिकारी चौकशी झाली पाहिजे. - राज्यातल्या पोलीस कारवाईदरम्यान मृत्यू झालेल्या सर्व प्रकरणांचा अहवाल 48 तासांच्या आत एनएचआरसीला सादर करावा. तीन महिन्यांनंतर पोलिसांनी आयोगाकडे अहवाल पाठवणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये घटनेचा संपूर्ण तपशील, शवविच्छेदन अहवाल, तपास अहवाल आणि दंडाधिकारी चौकशी अहवाल यांचा समावेश असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक एन्काउंटरनंतर त्याचा तपास करणं केलं अनिवार्य 2015मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस एन्काऊंटरबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करताना प्रत्येक एन्काऊंटरचा तपास करणं अनिवार्य केलं होतं. हा तपास स्वतंत्र एजन्सीमार्फत केला जातो. तो संपेपर्यंत संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती किंवा शौर्य पुरस्कार मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सीआरपीसीच्या कलम 176नुसार प्रत्येक एन्काउंटरची मॅजिस्ट्रेटद्वारे चौकशी करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक एन्काऊंटरनंतर वापरलेल्या शस्त्रास्त्रांचा आणि गोळ्यांचा हिशेब पोलिसांना द्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार,अनुचित एन्काऊंटरध्ये दोषी आढळलेल्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाते. दोषींवर कारवाई झाली नाही तर पीडित याबाबत सत्र न्यायाधीशांकडे तक्रार करू शकतात. अंडरवर्ल्डला मारण्यासाठी एन्काउंटर 1990 आणि 2000च्या पहिल्या दशकात मुंबई पोलिसांनी अंडरवर्ल्डमधल्या अनेक भूमिगत गुन्हेगारांना ठार केलं होतं. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात एन्काऊंटर झाले आहेत.

• Follow us on