मराठी बातम्या /बातम्या /explainer /

उपराष्ट्रपती पदाला कमी समजू नका! घटनेतील ह्या तरतुदी देतात शक्तीशाली अधिकार

उपराष्ट्रपती पदाला कमी समजू नका! घटनेतील ह्या तरतुदी देतात शक्तीशाली अधिकार

भारताच्या पुढील उपराष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. 6 ऑगस्ट रोजी नवीन उपराष्ट्रपती निवडीसाठी मतदान होणार आहे. चला जाणून घेऊया या याबद्दल सर्वकाही.

भारताच्या पुढील उपराष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. 6 ऑगस्ट रोजी नवीन उपराष्ट्रपती निवडीसाठी मतदान होणार आहे. चला जाणून घेऊया या याबद्दल सर्वकाही.

भारताच्या पुढील उपराष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. 6 ऑगस्ट रोजी नवीन उपराष्ट्रपती निवडीसाठी मतदान होणार आहे. चला जाणून घेऊया या याबद्दल सर्वकाही.

पुढे वाचा ...
  • Published by:  Rahul Punde

नवी दिल्ली, 17 जुलै : भारताचे पुढचा राष्ट्रपती कोण असेल याचा निर्णय 21 जुलैला होणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे, तर यशवंत सिन्हा हे संयुक्त विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत. 18 जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे आता उपराष्ट्रपतीपदी कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. 6 ऑगस्ट रोजी नवीन उपराष्ट्रपती निवडीसाठी मतदान होणार आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून नाव दिले आहे, तर विरोधकांनी अद्याप उमेदवार जाहीर केलेला नाही. उपराष्ट्रपतींचे कार्यालय हे भारताचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे, जे संसदीय प्रणालीचे पालन करते. भारतातील राष्ट्रपतींनंतर उपराष्ट्रपती हे दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. उपराष्ट्रपतींना संविधानाच्या अनुच्छेद 63 मधून त्यांचे अधिकार प्राप्त होतात, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 'भारताचा एक उपराष्ट्रपती असेल.' भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपतींना राज्य परिषदेचे अध्यक्ष (राज्यसभा) होण्याचा अधिकार प्रदान करते.

भारताच्या उपराष्ट्रपतींची भूमिका काय असते?

वास्तविक 'भारताचे उपराष्ट्रपती' हे राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती या दोघांचीही कर्तव्ये पार पाडतात. 29 डिसेंबर 1948 रोजी उपराष्ट्रपतींबाबतची तरतूद स्वीकारताना, संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष बी. आर. आंबेडकर यांनी त्याचे परिणाम सांगितले होते. राज्यघटनेत उपराष्ट्रपती असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ते राज्य परिषदेचे (राज्यसभा) अध्यक्ष आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणेच ते वरचे सभागृह म्हणजे राज्यसभा चालवतात.

याव्यतिरिक्त, कलम 65 नुसार, राष्ट्रपतींचा आकस्मिक मृत्यू, राजीनामा दिल्याने किंवा पदावरुन हटवल्यास किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून काम करू शकतात. अनुच्छेद 64(2) अन्वये, जेव्हा राष्ट्रपती 'गैहजर, आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे' काम करू शकले नाही, तेव्हा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडतात. अशा परिस्थितीत, उपराष्ट्रपतीकडे 'राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार येतात. सोबत राष्ट्रपतींना मिळणाऱ्या सर्व भत्ते आणि विशेषाधिकारही त्यांना मिळतात.

उपराष्ट्रपती कसे निवडले जातात?

भारतातील कोणताही नागरिक जो किमान 35 वर्षांचा आहे आणि कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात नोंदणीकृत मतदार आहे तो या पदासाठी उमेदवार असू शकतो. उपराष्ट्रपतीपदासाठी किमान 20 खासदारांनी उमेदवारी द्यावी आणि आणखी 20 खासदारांचा पाठिंबा असावा लागतो. घटनेच्या कलम 66(2) नुसार, उपराष्ट्रपती हा संसदेच्या किंवा राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असू शकत नाही.

राष्ट्रपती निवडणुकीत NDA उमेदवाराचा विजय निश्चित; तरीही फक्त ह्या कारणासाठी भाजपची जोरदार मोर्चेबांधणी

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य (MP) आणि सर्व राज्य विधानमंडळातील (MLAs) आमदारांचा समावेश असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे राष्ट्रपती निवडला जातो, तर उपराष्ट्रपतीची निवड फक्त खासदारांद्वारे एकल हस्तांतरणीय मताने आनुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रणालीद्वारे केली जाते. उपराष्ट्रपतींची निवडणूक गुप्त मतदानाने होते. यावेळी लोकसभेतील 524 खासदार आणि राज्यसभेतील 237 सदस्य, ज्यात इलैयाराजा, पीटी उषा, विजयेंद्र प्रसाद आणि वीरेंद्र हेगडे यांचा समावेश आहे, ज्यांना नुकतेच वरच्या सभागृहात नामनिर्देशित करण्यात आले होते, ते उपराष्ट्रपती निवडण्यासाठी मतदान करतील.

घटनेच्या अनुच्छेद 67 मध्ये असे नमूद केले आहे, की उपराष्ट्रपतींनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पद धारण करील'. त्याचा 'उत्तराधिकारी त्यांच्या पदावर येईपर्यंत त्यांचं काम चालू राहते. या तरतुदीनुसार, उपराष्ट्रपती पुढील वारसदार त्यांच्या पदावर येईपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ संपला तरीही पदावर राहू शकतो. उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतींना राजीनामा पत्र सादर करून मध्यावधीच्या कालावधीत आपले पद सोडू शकतात. राज्यसभेत ठराव करूनही त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते. उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याचा ठराव राज्यसभेच्या बहुमताने पास केला पाहिजे आणि लोकसभेनेही त्याला सहमती दिली पाहिजे.

उपराष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास कोणत्या तरतुदी आहेत?

उपराष्ट्रपतींचे कर्तव्य कोण पार पाडते याची थेट तरतूद घटनेत नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी किंवा उपराष्ट्रपती अध्यक्षाची कर्तव्ये पार पाडत असताना पद रिक्त झाल्यास. मात्र, राज्यसभेचे सभापतीपद रिक्त झाल्यास काय होईल, अशी तरतूद घटनेत आहे. यानुसार, उपसभापती किंवा राष्ट्रपतींनी अधिकृत केलेला राज्यसभेचा अन्य कोणताही सदस्य सभापतीची कर्तव्ये पार पाडू शकतो.

भारताचे उपराष्ट्रपती जे नंतर राष्ट्रपती झाले

भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती एस राधाकृष्णन यांनी 1952 ते 1962 पर्यंत दोन वेळा हे पद भूषवले होते. नंतर 1962 मध्ये त्यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. राष्ट्रपती बनलेल्या इतर उपराष्ट्रपतींमध्ये झाकीर हुसेन (1967-69), व्हीव्ही गिरी (69-74), आर वेंकटरामन (87-92), शंकर दयाळ शर्मा (92-97) आणि केआर नारायणन (97-2002) यांचा समावेश आहे. हमीद अन्सारी यांनी 2007 ते 2017 या काळात हे पद भूषवले. एस राधाकृष्णन यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा पद मिळवणारे ते एकमेव उपराष्ट्रपती आहेत.

First published:

Tags: President