Explainer: अफगाणिस्तानातील 'तालिबान राज'नंतर भारतातही दहशतवाद फोफावणार, काय होणार नेमका परिणाम?

Explainer: अफगाणिस्तानातील 'तालिबान राज'नंतर भारतातही दहशतवाद फोफावणार, काय होणार नेमका परिणाम?

अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) तालिबानी दहशतवादी (Taliban) संघटनेने पूर्णतः ताबा मिळवल्याने तिथली परिस्थिती अत्यंत विदारक बनली आहे. भारतात यानंतर काय परिस्थिती उद्भवू शकते?

  • Share this:

अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) तालिबानी दहशतवादी (Taliban) संघटनेने पूर्णतः ताबा मिळवल्याने तिथली परिस्थिती अत्यंत विदारक बनली आहे. अमेरिकी हवाई दलाचं विमान काबूल विमानतळावरून उड्डाण करत असताना त्यासोबत धावणारे, विमानाच्या चाकाला लटकून प्रवास करू इच्छिणारे आणि विमान आकाशात गेल्यावर पडलेले नागरिक, तसंच विमानतळावर झालेली अगतिक अफगाणी नागरिकांची गर्दी ही विदारक दृश्यं साऱ्या जगाने पाहिली आहेत. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी (Ashraf Ghani) यांनी परदेशात पळ काढला आहे. तालिबानी संघटनेने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्याने केवळ त्या देशातलंच नव्हे, तर भारतीय उपखंडातल्या वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तालिबानला चीन आणि पाकिस्तानची साथ मिळण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भारतात दहशतवादी कृत्यं वाढण्याचा धोका वर्तवला जात आहे. भारतावर या घटनेचे नेमके काय परिणाम होणार, भारताने अफगाणिस्तानात केलेल्या गुंतवणुकीचं काय होणार, आदी बाबींविषयी जाणून घेऊ या.

तालिबानच्या अफगाणिस्तानातल्या सत्तारोहणाचे परिणाम जाणून घेण्याआधी तालिबान म्हणजे काय आणि तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानवर ताबा कसा मिळवला, याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. दैनिक भास्करने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

हे वाचा-अफगाणिस्तानातील धक्कादायक VIDEO,देशाबाहेर पडण्यासाठी विमानाच्या टपावर चढले अफगाणी

1980च्या दशकाची अखेर आणि 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानमधल्या काही दहशतवादी स्वरूपाच्या टोळ्यांनी तालिबान संघटनेची स्थापना केली. तेव्हा अफगाणिस्तानवर सोव्हिएत संघाचा (Soviet Union) कब्जा (1979-1989) होता. तालिबानच्या निर्मितीला CIA ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा आणि पाकिस्तानच्या ISI या गुप्तचर यंत्रणेचा पाठिंबा होता. अफगाण युवकांबरोबरच त्यात पश्तो आदिवासी विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. ते पाकिस्तानच्या मदरशांमध्ये शिकत होते. पश्तो भाषेत विद्यार्थ्याला तालिबान असं म्हणतात. त्यामुळे या संघटनेला तालिबान असं नाव मिळालं. अफगाणिस्तानात पश्तुन (Pashtun) नागरिक बहुसंख्याक असून, देशाच्या दक्षिण आणि पूर्व भागात त्यांचं वर्चस्व आहे. पाकिस्तानच्या उत्तरेकडच्या आणि पश्चिमेकडच्या भागात पश्तुन बहुसंख्याक आहेत.

सोव्हिएत संघाचा अफगाणिस्तानवरचा ताबा गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमधल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा तालिबानला पाठिंबा मिळाला. सुरुवातीला तालिबान्यांकडून अशी ग्वाही देण्यात आली होती, की तालिबानच्या हाती सत्ता आल्यानंतर देशात शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित होईल; मात्र त्याबरोबरच त्यांनी हेही सांगितलं होतं, की देशात शरिया (Sharia Law) कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल.

हे वाचा-तालिबानचं वार्षिक उत्पन्न वाचून व्हाल थक्क, तीन ठिकाणांहून होते मजबूत कमाई

तालिबान आणि मुजाहिदीन (Mujahidin) या दोन गटांमध्ये चार वर्षं संघर्ष सुरू होता. त्यात विजयी झाल्यानंतर तालिबानकडे देशाची सत्ता आली. 1994मध्ये कंदाहार (Kandahar), तर 1996मध्ये राजधानी काबूलवर (Kabul) तालिबानने कब्जा केला आणि देश पूर्णतः त्यांच्या ताब्यात गेला. अफगाणिस्तान हे इस्लामिक राष्ट्र (Islamic Country) असल्याचं तालिबानने घोषित केलं. मुल्ला मोहम्मद उमर देशाचे कमांडर बनले. तालिबानने आधी सांगितल्याप्रमाणेच शरिया कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे महिलांना बुरख्याची सक्ती करण्यात आली. संगीत आणि टीव्ही यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. छोटी दाढी असलेल्या पुरुषांना तुरुंगात टाकलं जात होतं. नागरिकांच्या सामाजिक गरजांकडे दुर्लक्ष करून मानवाधिकारांचं उल्लंघन करण्यात आलं.

2001 साली अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर भयानक हल्ला करून ते पाडण्यात आलं. त्यानंतर अमेरिकी फौजांनी अफगाणिस्तानात दडून बसलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या मोठ्या लष्करी कारवाईनंतर तालिबानची सत्ता संपुष्टात आली.

अल कायदा किंवा इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या (Terrorist Organization) वाढीला अफगाणिस्तानात खतपाणी मिळू नये, तिथे शांतता प्रस्थापित व्हावी, म्हणून गेल्या वीस वर्षांत अमेरिकेने काही ट्रिलियन डॉलर्स खर्च केले. अमेरिकेने आपलं सैन्य तिथे तैनात केलं होतं. अमेरिकेचा पाठिंबा असलेलं सरकार पाडणं हे तालिबानचं उद्दिष्ट होतं. जो बायडेन (Joe Biden) यांनी या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर 14 एप्रिल 2021 रोजी त्यांनी अफगाणिस्तानातलं आपलं सैन्य मागे बोलावण्याची घोषणा केली. एक मेपासून सैन्यमाघारीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि संधी शोधत असलेल्या तालिबानने 4 मे रोजीच अफगाण सैन्यावर हल्ले सुरू केले. 2 जुलै रोजी अमेरिकेने बडगाम इथल्या आपल्या मुख्य लष्करी तळावरच्या सैनिकांना माघारी बोलावलं. त्यानंतर तालिबानला मोकळं रानच मिळालं. टप्प्याटप्प्याने अनेक शहरं काबीज करत तालिबानने 15 ऑगस्टला राजधानी काबूलवर कब्जा केला. राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी देश सोडून पोबारा केला. अक्षरशः चार महिन्यांत अफगाणिस्तानमध्ये सगळं होत्याचं नव्हतं झालं.

हे वाचा-'अफगाणिस्तानातून सैन्य वापसीचा निर्णय योग्यच; त्याचा अजिबातही खेद नाही' - बायडन

गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये महिला शिक्षण घेऊ लागल्या होत्या. तिथे लोकशाही चांगल्या पद्धतीने मूळ धरू लागली होती. त्यासाठी अमेरिका, नाटो यांसह भारतही प्रयत्नशील होता. आता त्या सगळ्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विवेक काटजू यांनी माध्यमांशी बोलताना असं म्हटलं की, अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत सध्या कठीण परिस्थितीत आहे. भारताचा सद्यस्थितीत काहीही प्रभाव पडू शकत नाही. 12 ऑगस्टला दोह्यात झालेल्या बैठकीत भारताने उघडपणे कोणाचीही बाजू घेतली नाही. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या भारत एका बाजूला पडला आहे. भारताची अमेरिकेशी चांगली गट्टी आहे. तसंच, धोरणात्मकदृष्ट्या काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतापुढे अफगाणिस्तान मुद्द्यावरून काही प्रकारची कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं काही तज्ज्ञांना वाटतं.

मीडिया अहवालात असं म्हटलं आहे की, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन कबीर तनेजा यांच्या मते मात्र भारतावर या घडामोडीचा तत्काळ काही परिणाम होणार नाही. भारत सध्या परिस्थिती पाहतो आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांत भारताने कोणत्याही बाजूने किंवा कोणाच्याही विरोधात मतप्रदर्शन केलेलं नाही. येत्या काळात भारत तालिबानशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवेल हे पाहण्याची गरज आहे आणि त्यावरच बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

इराणमधलं चाबहार बंदर (Chabhar Port) भारताला अफगाणिस्तान आणि इराणसह मध्य आशियायी देशांशी जोडतं. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी या तीन देशांनी मिळून मे 2016मध्ये या प्रकल्पावर काम सुरू केलं. मध्य आशियातल्या देशांसोबत व्यापारासाठी भारताचं पाकिस्तानवर असलेलं अवलंबित्व हे बंदर बांधून भारत कमी करू इच्छित होता. अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता आल्यानंतर मात्र याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाचं भविष्य काय असेल, याबाबत आत्ताच सांगणं मुश्कील असल्याचं तनेजा सांगतात. आगामी अनेक वर्षं भारतासाठी कठीण असतील, असंही ते म्हणतात. येत्या काळात अफगाणिस्तानशी व्यापार कराची आणि ग्वादर बंदरांतून होऊ शकतो. अशा स्थितीत चाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणूक अव्यवहार्य ठरू शकेल.

हे वाचा-पार्कमध्ये खेळताना दिसले तालिबानी; गाड्यांवर, घोड्यावर बसून मस्ती करतानाचे VIDEO

गेल्या वीस वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानात सुमारे 500 छोट्या-मोठ्या योजनांमध्ये पैसे खर्च केले आहेत. त्यात शाळा, आरोग्य केंद्रं, हॉस्पिटल्स, लहान मुलांसाठी हॉस्टेल्स, पूल आदी बाबींचा समावेश आहे. भारताने जवळपास तीन अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम अफगाणिस्तानवर खर्च केलेली आहे. ती गुंतवणूक नव्हती, तर ती तिथल्या नागरिकांना केलेली मदत होती. त्यातून काही परतावा मिळण्याच्या हेतूने ती केलेली नव्हती, असं तनेजा सांगतात; मात्र त्या मदतीतून उभ्या राहिलेल्या गोष्टींचं काय होईल, हे मात्र सांगता येत नाही.

अफगाणिस्तानचं संसद भवन, सलमा बांध, जरांज-देलाराम हायवे अशा अनेक योजनांमध्येही भारताने बराच खर्च केला आहे. या मोठ्या योजना तालिबान पूर्णतः उद्ध्वस्त करील, असं तज्ज्ञांना वाटत नाही. कारण त्या योजना नागरिकांना सदैव उपयोगी ठरतील, अशाच आहेत; मात्र छोट्या पातळीवर उभ्या केलेल्या काही यंत्रणा मात्र तालिबानच्या काळात शाबूत राहतीलच, याची खात्री देता येत नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते, तालिबान सत्तेत आल्यावर चीन आणि पाकिस्तानचा तिथला हस्तक्षेप वाढेल. भारताचं अफगाणिस्तानातलं महत्त्व शक्य तितकं कमी करण्याचा प्रयत्न हे दोन देश करतील, असं त्यांना वाटतं.

भारतात दहशतवादी कारवाया पुन्हा वाढतील?

मुल्ला बरादर (Mulla Baradar) याला अफगाणिस्तानातल्या सत्तेत कोणतं पद मिळतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तो अनेक वर्षं पाकिस्तानात तुरुंगात होता. त्याला पाकिस्तानचा (Pakistan) पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्याला सत्तेत महत्त्वाचं पद मिळालं, तर जैश ए महंमद (Jaish E Mohammad) किंवा लष्कर ए तैयबा (Lashkar E Taiyaba) यांसारख्या संघटनांच्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानात जाऊन प्रशिक्षण घेणं सोपं होऊ शकतं. तालिबानी दहशतवाद्यांकडे अमेरिका आणि नाटोच्या फौजांविरुद्ध लढण्याचा बऱ्याच काळाचा अनुभव आहे. तेही त्यांच्या पथ्यावर पडेल. त्यामुळे ही स्थिती भारतासाठी खूप धोकादायक ठरू शकते. कारण हे दहशतवादी काश्मीरमध्ये  पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तालिबानसोबत कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे आहेत, हे येत्या काही आठवड्यांत भारताला निश्चित करावं लागेल. ते संबंध थेट असतील, सेमी ऑफिशियल असतील की बॅकडोअर डिप्लोमसी असेल, हे निश्चित झाल्यावरच बरंच काही ठरेल; मात्र त्याला काही वेळ निश्चितच लागेल.

First published: August 17, 2021, 1:24 PM IST

ताज्या बातम्या