मराठी बातम्या /बातम्या /explainer /

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवादात कळीचा मुद्दा कोणता? कोणत्या भागावरुन सुरूय वाद?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवादात कळीचा मुद्दा कोणता? कोणत्या भागावरुन सुरूय वाद?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवादात कळीचा मुद्दा कोणता?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवादात कळीचा मुद्दा कोणता?

Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात 30 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण 18 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई, 29 नोव्हेंबर : गेल्या सुमारे पाच दशकांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकदरम्यान सीमावाद सुरू आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्रासह सीमावर्ती भागांत अनेकदा तीव्र आंदोलनं झाली आहेत. या वादावरून दोन्ही राज्यांमध्ये न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 18 वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आहे. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील भाजप नेते सीमाप्रश्नी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यातच या प्रकरणी 30 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वादातून नेमकं काय निष्पन्न होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेला हा सीमावाद नेमका काय आहे, या वादाला सुरुवात कशी झाली हे जाणून घेऊ या.

नेमका काय आहे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद?

देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्याची मागणी जोर धरू लागली. यासाठी सर्वप्रथम श्यामधर कृष्ण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची स्थापना देशहिताच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. पण याबाबत मागणी कायम असल्याने जेव्हीपी आयोग स्थापन करण्यात आला. जेव्हीपी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामैय्या या सदस्यांचा आयोग होय. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यं स्थापन करण्याची सूचना केली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्र मुंबई प्रांत म्हणून ओळखला जायचा. सध्या कर्नाटकातील विजयपुरा, बेळगावी, धारवाड आणि उत्तर कन्नड हा भाग पूर्वी मुंबई प्रांतात होता. स्वातंत्र्यानंतर, राज्यांची पुनर्रचना सुरू असताना, मराठी भाषिक जास्त असल्याने आमचा समावेश प्रस्तावित महाराष्ट्रात करावा, अशी मागणी बेळगावी नगरपालिकेनं केली होती. यानंतर 1956 मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनाचे काम सुरू असताना महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी बेळगावी (पूर्वीचे बेळगाव), निपाणी, कारवार, खानापूर आणि नंदगड हे भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. ही मागणी जोर धरू लागताच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने 1967 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. निपाणी, खानापूर, नंदगडसह 262 गावं महाराष्ट्राला द्यावीत, अशी सूचना या आयोगानं केली. पण बेळगावीसह 814 गावं समाविष्ट करण्याची महाराष्ट्राची मागणी होती. त्यामुळे या अहवालावर महाराष्ट्राने आक्षेप नोंदवला. या गावांमध्ये मराठी भाषिक लोकसंख्या जास्त असल्याने ती महाराष्ट्राला द्यावीत, असा दावा महाराष्ट्र करत आहे. पुनर्रचना कायद्यांतर्गत राज्याच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे त्या अंतिम असल्याचं कर्नाटकचं म्हणणं आहे.

वाचा - उद्धव ठाकरे-प्रकाश आंबेडकर युतीवर मोठी अपडेट; वंचितची अधिकृत भूमिका जाहीर

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे प्रकरण

सुमारे 18 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमावादप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 814 गावांचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली. आपापसात चर्चा करून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याची सूचना 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच भाषिक आधारावर जोर देऊ नये, कारण त्यामुळे समस्या आणखी वाढू शकतात, असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी सांगितलं. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून उद्या (30 नोव्हेंबर) याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, या सीमावादावर आतापर्यंत अनेकवेळा तीव्र आंदोलनं झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा मुद्दा पुन्हा जोरदार चर्चेत आला आहे. सीमावादावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील कर्नाटकला लागून असलेल्या भागात कर्नाटकने पाणी उपलब्ध करून दिल्यामुळे तिथल्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात समाविष्ट होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला होता. त्यानंतर वादाला तोंड फुटलं. या भागातील नागरिक महाराष्ट्रांच्या नेत्यांकडे अनेक वर्षं पाणी मागत आहेत पण ते दुर्लक्षित होते म्हणून त्यांनी पाणी दिल्याबद्दल कर्नाटकचे आभार मानले. विशेष म्हणजे या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाप्रश्न नुकतंच एक भाष्य केलं. ते म्हणाले, ``महाराष्ट्रातील कोणतंही गाव कर्नाटकात समाविष्ट होणार नाही. कर्नाटकातील बेळगावी, निपाणी, कारवार अशी मराठी भाषिक महाराष्ट्राला मिळावीत, यासाठी आमचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा देणार आहे.``

वाचा - ...तर संजय राऊतांवर होऊ शकतो हल्ला? भुजबळांनी व्यक्त केली भीती, सांगितला बेळगाव लढ्याचा इतिहास

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हे विधान प्रक्षोभक असल्याचे म्हटलं आहे. ``त्यांचे (फडणवीस) हे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. राज्याची जमीन, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. कर्नाटकातील सीमावर्ती जिल्ह्यांचा कोणताही भाग सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याउलट महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि अक्कलकोटसारखे कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकाला मिळावेत, अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यांना अजूनही त्यात यश मिळालेले नाही आणि यापुढेही मिळणार नाही. आमचं सरकार पूर्ण ताकदीने कायदेशीर लढा देईल,`` असं मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितलं.

``महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमावाद इतका खोल आहे की सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा,`` असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केलं होतं. एवढंच नाही तर जानेवारी 2021 मध्ये ठाकरे यांनी वादग्रस्त भागाला `कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र` असंही संबोधलं होतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील जनतेचे लक्ष लागलेलं आहे.

First published:

Tags: Karnataka, Maharashtra News