Home /News /explainer /

Explainer : राज्यातील ST कर्मचारी संपावर का आहेत? जाणून घ्या सविस्तर

Explainer : राज्यातील ST कर्मचारी संपावर का आहेत? जाणून घ्या सविस्तर

देशातल्या सर्वांत मोठ्या परिवहन महामंडळांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी गेल्या जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त काळापासून संप पुकारला आहे.

मुंबई 10 नोव्हेंबर : सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे तो महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike). देशातल्या सर्वांत मोठ्या परिवहन महामंडळांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी गेल्या जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त काळापासून संप पुकारला आहे. एक एक करत आता राज्यातल्या 250 पैकी 225 आगारांमधले कर्मचारी संपावर गेल्यानं बहुतांश ठिकाणची एसटी वाहतूक ठप्प झाली आहे. यामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे विशेषत: ग्रामीण भागातल्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला (State Government) उच्चस्तरीय समिती (High Level Committee) स्थापन करण्यास, तर कर्मचार्‍यांना कामावर हजर होण्यास सांगितलं आहे. मात्र कर्मचारी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्यानं अखेर कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण चिघळत चाललं आहे. हा संप सुरू होण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे आणि तो इतके दिवस चालण्याचं कारण काय आहे, हे जाणून घेऊया. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत दिला आहे. मंत्रालयावर मोर्चासाठी निघालेल्या सदाभाऊ खोत, मोर्चेकरांना पोलिसांनी अडवलं नागरिकांच्या सोयीसाठी चालवली जाणारी आंतर-शहर आणि आंतर-राज्य बस सेवा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारे (MSRTC) दिली जाते. राज्यभरात 16,000 बसेस आणि 96,000 कर्मचाऱ्यांचा ताफा असून, दररोज सुमारे 68 लाख प्रवाशांना सेवा दिली जाते. त्यातून महामंडळाला दररोज 22 ते 24 कोटी रुपयांचा महसूल (Income) मिळतो; मात्र कोरोना साथीमुळे (Coronavirus Pandemic) या सेवेवर मोठा परिणाम झाला. या सेवेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या 24-28 लाखांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे उत्पन्नही 12 कोटी रुपयांपर्यंत घटलं. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर (Salary) झाला. 96,000 कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर देणं महामंडळाला कठीण झालं. कोरोना काळापूर्वी महामंडळाचे नुकसान 3,500 कोटी रुपये होतं, ते 9,000 कोटी रुपयांच्या वर गेलं असल्यानं महामंडळाला इतर खर्च आणि वेतन देणं कठीण झालं. राज्य सरकारनं महामंडळाला वेळोवेळी आर्थिक मदत केली; मात्र तरीही पगाराचा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळाला नाही. या आर्थिक संकटामुळे गेल्या वर्षभरात ३० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या (Suicide) केल्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्टोबरपासून उपोषण (Hunger Strike) सुरू केलं. त्या आधी 25 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (Transport Miniter Anil Parab) यांनी महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांनी वाढ करून तो 12 टक्क्यांवरून 17 टक्के केला होता; मात्र तो 28 टक्के करावा अशी मागणी करत 27 ऑक्टोबरला आंदोलन करण्यात आलं. राज्य सरकारमध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचं विलीनीकरण (Merger of MSRTC in State Government) करावं यासह महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि पगारवाढ अशा चार प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. 28 ऑक्‍टोबर रोजी युनियन नेत्यांच्या कृती समितीने परब यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यात विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता इतर तिन्ही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आणि बैठकीत युनियन नेत्यांनी संप मागे घेण्याचं मान्य केलं; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या काही गटांनी काम सुरू करण्यास नकार दिला. कारण विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. Live Updates: लातूरमध्ये 31 एसटी बसच्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झाल्यास सर्व समस्यांचं निराकरण होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ही मुख्य मागणी मान्य न झाल्याने कर्मचारी संतप्त आणि नाराज झाले आणि त्यांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं कर्मचारी संघटनेतल्या एका सूत्राने म्हटलं आहे. दरम्यान, या संपाविरोधात महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात (Industrial Court) धाव घेतली होती. न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर घोषित केला आणि प्रतिबंधात्मक आदेश दिले. त्यानंतर दोन संघटनांनी 3 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाची घोषणा केली. त्यावर महामंडळाने पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court)धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) सर्व कर्मचार्‍यांना संप मागे न घेतल्यास कारवाईचा इशारा दिला; मात्र कर्मचाऱ्यांनी त्याला दाद दिली नाही आणि संप सुरूच ठेवला. अखेर सोमवारी (8 नोव्हेंबर) उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी राज्याला उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. आता या संपाबाबत काय निर्णय होतोय, याकडे राज्यातली जनता डोळे लावून बसली आहे. कारण या संपाचा सर्वाधिक त्रास सर्वसामान्य जनतेला होत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात बाहेरगावी गेलेले नागरिक अडकून पडले असून, त्यांना महागड्या खासगी वाहतूक सेवेचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे हा संप लवकरात लवकर संपावा अशी मागणी केली जात आहे.
First published:

Tags: St bus, Strike

पुढील बातम्या