Home /News /explainer /

पंतप्रधान इम्रान खान यांची खुर्ची जाणार? त्यांच्याविरोधात का दाखल करण्यात आला अविश्वास प्रस्ताव?

पंतप्रधान इम्रान खान यांची खुर्ची जाणार? त्यांच्याविरोधात का दाखल करण्यात आला अविश्वास प्रस्ताव?

imran khan

imran khan

सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी तिथले नेते आपल्याच कुरापतींमध्ये गुंतलेले आहेत. यामुळेच वारंवार राजकीय अस्थिरता निर्माण होतो आणि त्याचा फटका पुन्हा सामान्य जनतेलाच बसतो.

    इस्लामाबाद, 24 मार्च : भारताचा सगळ्यांत जवळचा शेजारी पाकिस्तान (Pakistan) राजकीयदृष्ट्या कायमच अस्थिर असतो. दर काही वर्षांनी पाकिस्तानात राजकीय संकट उद्भवतं आणि त्याला कोणी ना कोणी बळी पडतंच. आताही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सत्तेवर राजकीय संकट घोंगावतंय. इम्रान खान (IMran Khan) विरोधात विरोधी पक्षांनी पाकिस्तानी संसदेत अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे आणि दुसरीकडे त्यांचे सहकारी पक्षही त्यांची साथ सोडताना दिसत आहेत. नॅशनल ॲसेंब्लीमध्ये स्पीकरनं चर्चेसाठी शुक्रवार म्हणजे 25 मार्च 2022 ही तारीख निश्चित केली आहे. सभागृहात विरोधी पक्षानं दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव (No confidence Motion) संमत झाला तर अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून सत्तेवरून पायउतार होणारे इम्रान खान हे पहिले पंतप्रधान ठरतील. नॅशनल असेंब्लीचे स्पीकर असद कैसर (Asad Kaisar) यांनी इस्लामाबादमध्ये (Islamabad) शुक्रवारी कनिष्ठ सभागृहात (Lower House) विशेष सत्र बोलावलं आहे. प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर खरं तर 14 दिवसांच्या आत सत्र बोलावणं आवश्यक असतं. नियमानुसार ही मर्यादा 21 मार्च रोजीच संपली आहे. मतदानासाठी होणाऱ्या विलंबाबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी जाहीर नाराजीही व्यक्त केली आहे, कैसर सरकारचं समर्थन करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. संसदेचं सत्र सुरु झाल्यानंतर सचिव अविश्वास प्रस्तावाबाबत नोटीस जारी करतील. ही नोटीस पुढच्या कामाच्या दिवशी सादर केली जाईल. नियमांनुसार प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर त्यावर तीन दिवसांच्या आत आणि सात दिवसांनंतर या प्रस्तावावर मतदान घेतले जाऊ शकत नाही. आता 25 मार्च रोजी या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. का दाखल करण्यात आला अविश्वास प्रस्ताव? पाकिस्तानमध्ये मोठं आर्थिक संकट उद्भवलं आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती गेली अनेक वर्षे बिकट आहे. वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानातील जनता त्रस्त झाली आहे. साहजिकच त्यांचा सरकारविरोधातला असंतोष वाढला आहे. या सगळ्या परिस्थितीला पंतप्रधान इम्रान खान जबाबदार असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. वाढते कर्ज आणि बेरोजगारीच्या मुद्यावरूनही सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. देशाच्या भल्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचं पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पक्षाचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांचं म्हणणं आहे. रशियाने 28 व्या दिवशी टाकला शक्तिशाली बॉम्ब, युक्रेन पुन्हा हादरलं विरोधी पक्षांच्या आघाडीनं तसंच पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी इम्रान खान यांच्याविरोधात 8 मार्च रोजी राजकीय आघाडी उघडली. त्यावेळेस दोन प्रकारची कागदपत्रं सादर करण्यात आली. संविधानच्या अनुच्छेद 95 नुसार अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याचबरोबर सदनात प्रस्ताव सादर करता यावा यासाठी 54(3) च्या अंतर्गत नॅशनल असेंब्लीचं सत्र बोलावण्यासाठी नोटीसही देण्यात आली. जर नॅशनल असेंब्लीचं सत्र सुरु नसेल तर पाकिस्तानी संविधानातील कलम 54 अंतर्गत सदस्य सत्र बोलावण्याची मागणी करू शकतात. त्यानंतर सत्र बोलावण्यासाठी स्पीकरकडे 14 दिवसांचा कालावधी असतो. पंतप्रधानांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावावर एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के म्हणजे 68 सदस्यांच्या स्वाक्षरी आवश्यक आहे. तर सत्र बोलावण्यासाठी 86 सदस्यांच्या स्वाक्षरीची गरज असते. सत्र बोलावण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर 102 आणि प्रस्तावावर 152 सदस्यांच्या सह्या असल्याचं पीएमएल-एनच्या मरियम औरंगजेब यांचं म्हणणं आहे. सत्र सुरु झाल्यानंतर प्रस्तावाच्या विरोधातील सदस्य एका गेटमधून तर समर्थक असलेले सदस्य दुसऱ्या गेटमधून बाहेर पडतील. संपूर्ण सभागृह रिकामं झाल्यानंतर सदस्यांची गणना होईल आणि स्पीकर निर्णय जाहीर करतील. अविश्वास प्रस्ताव संमत झाल्यास स्पीकरच्या वतीने राष्ट्रपतींकडे लेखी स्वरुपात निर्णय पाठवला जाईल आणि सचिव याबाबतची अधिसूचना जाहीर करतील. प्रस्तावावर स्पीकर किंवा डेप्युटी स्पीकर यांचं मत गुप्त मतदान पद्धतीने दाखल करण्यात येईल. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला तर इम्रान खान यांना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावं लागेल. पंतप्रधान पदावरून ते बाजूला झाल्यानंतर नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य नवीन नेता निवडीसाठी लगेचच मतदान करतील. पंतप्रधान अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून दूर झाल्यास त्यांचं कॅबिनेटही बरखास्त होतं. रशियानं Instagram आणि Facebook वर घातली बंदी, सांगितलं हे कारण पाकिस्तानातील सध्याचं राजकीय गणित पाहूया नॅशनल असेंब्लीत एकूण 342 सदस्य आहेत. या अनुषंगाने अविश्वास प्रस्ताव संमत होण्यासाठी 172 सदस्यांच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे 180 जणांचं समर्थन असल्याचा पीडीएमचे अध्यक्ष फजलुर रहमान यांचा दावा आहे. अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे विरोधी पक्षाच्या हातातला हुकूमाचा एक्का आहे असं तज्ज्ञांना वाटतं. त्यांच्याकडे संख्याबळ नसतं तर त्यांनी हे पाऊल उचललंच नसतं असंही तज्ज्ञांनी सांगितलं. आघाडीतील सहकारी पक्ष किंवा पक्ष बदलणाऱ्यांना बाजूला केलं तर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरिक-ए-इन्साफ या पार्टीकडे खालच्या सभागृहात 155 जागा आहेत. मात्र त्यांना सत्तेवर कायम राहण्यासाठी 172 जागांची गरज आहे. तर विरोधी पक्षांच्या आघाडीकडे खालच्या सभागृहात 160 पेक्षा जास्त जागा आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांचा पुढचा राजकीय प्रवास सोपा नाही. पाकिस्तानात पंतप्रधानांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी दोन पंतप्रधानांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. 2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शौकत अझीज यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र ते विश्वासदर्शक समर्थन मिळवण्यात यशस्वी ठरले होते. पाकिस्तानात पंतप्रधानांविरोधात पहिल्यांदा अविश्वास प्रस्ताव 1989 मध्ये मांडण्यात आला होता. 1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्याविरोधातही अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. अर्थात त्याही सत्तेवर कायम राहण्यात यशस्वी झाल्या होत्या. इम्रान खान यांच्याविरोधातही यापूर्वी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. युद्धामुळे रशियातील सामान्य माणसाची हालत बिकट? साखरेसाठी कसे भांडताहेत पाहा लोक पाकिस्तानात राजकीय संकटातही लष्कराची भूमिका महत्त्वाची असते. सध्या इम्रान खान यांनी लष्कराचा पाठिंबाही गमावला असल्याचं न्यूयॉर्क टाईम्सचं म्हणणं आहे. अनेक संकटं असतानाही माजी गुप्तहेर आणि इम्रान खान यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे लेफ्टनंट जनरल फैज हामिद यांच्याकडे लष्कराची जबाबदारी देण्याच्या अट्टाहासामुळे लष्करातही इम्रान खान यांच्याविरोधात नाराजी आहे, असं न्यूयॉर्क टाइम्सचं म्हणणं आहे. अर्थात निवडणूक किंवा राजकारणात लष्कराची काही भूमिका असते ही गोष्ट इम्रान खान आणि सैन्यातील अधिकारी फेटाळतात. मात्र लष्कराकडून इम्रान खान यांना सुरुवातीला मिळालेल्या समर्थनामुळेच त्यांची ताकद वाढली होती असं मानलं जातं. सध्याच्या लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ येत्या नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण होईल. त्यामुळे लष्करप्रमुखपदी इम्रान त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीलाच बसवतील अशी भीती विरोधी पक्षांच्या मनांत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी तिथले नेते आपल्याच कुरापतींमध्ये गुंतलेले आहेत. यामुळेच वारंवार राजकीय अस्थिरता निर्माण होतो आणि त्याचा फटका पुन्हा सामान्य जनतेलाच बसतो.
    First published:

    Tags: Imran khan, Pakistan

    पुढील बातम्या