पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली म्हणजे Farm Laws रद्द होत नाही! काय आहे घटनात्मक प्रक्रिया

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी गुरु नानक जयंती म्हणजेच प्रकाशपर्वच्या दिवशी कृषीविषयक तीनही कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, हा कायदा संसदेतून मागे घेईपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत आता हे कायदे संसदेतून मागे कधी घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोणताही कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया काय आहे? त्याला किती अवधी लागतो? असे अनेक प्रश्न तुम्हालाही पडले असतील? याचीच उत्तरे आपण जाणून घेऊया. कायदा मागे घेण्याचे मार्ग काय आहेत? How to repeal a law? कोणताही कायदा मागे किंवा रद्द करण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला अध्यादेश आणि दुसरा विधेयक संसदेने मंजूर करून घेणे. कोणताही कायदा मागे घेण्यासाठी अध्यादेश आणला तर तो सहा महिन्यांत पुन्हा संसदेने मंजूर करावा लागतो. काही कारणास्तव संसदेत सहा महिन्यांत अध्यादेश मंजूर झाला नाही तर रद्द केलेला कायदा पुन्हा लागू होऊ शकतो. “कृषी कायदे मागे घेतले त्याप्रमाणेच आता ED, CBI, इन्कम टॅक्सच्या मनमानीला चाप लावावा लागेल” : संजय राऊत कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया काय आहे? संसदेने संमत केलेला कायदा संसदेद्वारे मागे घ्यायचा असेल, तर आधी तो कायदा मागे घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडून संसदेत तयार केला जातो आणि तो कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. यानंतर, कायदा मंत्रालय त्या प्रस्तावाचा अभ्यास करते आणि त्याची कायदेशीर वैधता तपासते. कायदा मंत्रालय, एक प्रकारे, त्या प्रस्तावाची छाननी करते आणि आवश्यक असल्यास त्यात काही जोडण्याची शिफारस देखील करू शकते.

कायदा मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मंत्रालय कायदा मागे घेण्याच्या मसुद्याच्या आधारे विधेयक तयार करेल आणि ते संसदेत सादर करेल. यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा, वाद आणि मतदानाची तरतूद आहे. कायदा मागे घेण्याच्या बाजूने अधिक मते पडल्यास, हा कायदा मागे घेण्याचे विधेयक सभागृह मंजूर होते. एकाच विधेयकाद्वारे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जाऊ शकतात. Farm Laws repeal: निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची नरेंद्र मोदींची घोषणा? राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल कायदा मागे घेण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी (लोकसभा आणि राज्यसभा) मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल. अशा प्रकारे कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

या महिन्याच्या अखेरी विधेयक संसदेत मांडले जाणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन्ही कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडणार असल्याचे सांगितले होते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरला सुरू होऊन 23 डिसेंबरला संपणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक मांडणार असल्याचे मानले जात आहे. या कायद्याला विरोधी पक्ष आधीच विरोध करत असल्याने तो मंजूर होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून, नरेंद्र मोदी सरकारने आतापर्यंत 1,428 पेक्षा जास्त कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेतून एकूण सहा निरसन आणि दुरुस्ती कायदे मंजूर केले आहेत. जर एखादा कायदा त्याचा उद्देश पूर्ण करू शकला नाही तर तो मागे घेतला जातो. साधारणत: नवीन कायदा केला की त्या विषयावरील जुना कायदा मागे घेतला जातो. त्यानुसार येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मागे घेतली जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.

• Follow us on