Explainer: Swiggy आणि Zomato वर रेस्टॉरंट नाखूश, वाचा नेमकी काय आहेत कारणं

नवी दिल्ली, 6 जुलै : गेल्या काही वर्षांत स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटो (Zomato) ही फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स (Food Delivery Apps) देशाच्या शहरी भागांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाली आहेत. शहरातल्या वेगवेगळ्या रेस्टॉरंट्समधल्या पदार्थांची लज्जत घरबसल्या चाखता येते, हे त्याचं महत्त्वाचं कारण. पदार्थाच्या मूळ किमतीवर थोडे डिलिव्हरी चार्जेस द्यावे लागले, तरी ते परवडतं, कारण जाण्या-येण्याचा वेळ वाचतो. प्रवासाचा, गाडी पार्किंगला जागा शोधण्याचा, तसंच हॉटेल खूप प्रसिद्ध असेल, तर आपला नंबर येईपर्यंत बाहेर ताटकळत राहण्याचा त्रास वाचतो. शिवाय कुपन कोड्स, वेगवेगळ्या ऑफर्स, कॅशबॅक वगैरे सवलतींमुळे अनेकदा हा सौदा खूप स्वस्तात पडतो. सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत ही सेवा सुरू असल्याने एकटे राहणाऱ्यांसाठी सकाळच्या चहापासून लेट नाइट डिनरपर्यंत सगळं काही मागवता येतं.

कोरोना लॉकडाउनच्या (Corona Lockdown) काळात तर या सेवांच्या वापरात आणखी वाढ झाली. या सगळ्यामुळे ग्राहकांचा फायदा होत असल्यामुळे ग्राहक खूश असतात. संबंधित रेस्टॉरंटला जास्त ग्राहक मिळाल्यामुळे त्यांचा फायदा होतो. डिलिव्हरीचं काम उपलब्ध झाल्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळतो. शिवाय मिळणाऱ्या कमिशनमधून स्विगी, झोमॅटो या कंपन्यांना मोठा नफा होतो. या चक्रात सगळेच खूश असल्याचं चित्र दिसत असलं, तरी प्रत्यक्षात मात्र तसं नाही. काही रेस्टॉरंट्स स्विगी, झोमॅटोवर खूश नाहीत. त्या कंपन्यांवर त्यांनी काही आरोपही केले आहेत.

'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, द नॅशनल रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात NRAI ने कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) या संस्थेकडे स्विगी आणि झोमॅटोविरुद्ध काही तक्रारी केल्या असून, त्याविरुद्ध दाद मागितली आहे. बाजारपेठेतल्या स्पर्धात्मकतेतल्या अनियमिततांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम CCI ही संस्था करते. ही संस्था या तक्रारींचा आढावा घेईल आणि CCI च्या महासंचालकांकडून या कंपन्यांची चौकशी होऊ शकेल.

(वाचा - Explainer: तुमच्या खिशालाही बसतेय जागतिक इंधनवाढीची झळ? समजून घ्या)

स्विगी आणि झोमॅटो या कंपन्या रेस्टॉरंट चालकांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमिशन आकारतात. तसंच, ग्राहकांचा डेटा रेस्टॉरंट्सपर्यंत पोहोचू न देता ते त्यांच्या स्वतःच्या क्लाउड किचन्सच्या प्रमोशनसाठी त्या डेटाचा वापर करतात, हे NRAI चे दोन मुख्य आरोप आहेत.

या ऑनलाईन व्यासपीठांवर रेस्टॉरंट्सचं लिस्टिंग (Listing) योग्य पद्धतीने होण्यासाठी रेस्टॉरंट्सना खूप मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट देण्यास भाग पाडलं जातं, असा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्म्सकडून दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या डिस्काउंटच्या ऑफर्समध्ये (Deep Discounts Offer) सहभागी झालं नाही, तर त्या प्लॅटफॉर्मवरची संबंधित रेस्टॉरंटची दृश्यमानता कमी होऊन त्या रेस्टॉरंटचा तोटा होतो.

जी रेस्टॉरंट्स एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर एक्स्लुझिव्हली येतात, त्यांच्याकडून कमिशन कमी आकारलं जातं. काही वेळा संबंधित कंपन्यांकडून त्यांची डिलिव्हरी सेवाही वापरण्याची सक्ती केली जाते. CCI ने पूर्वी केलेल्या बाजारपेठेच्या अभ्यासावेळी या बाबी त्या संस्थेकडे मांडण्यात आल्या. कोरोना काळात या कंपन्यांकडून निकोप स्पर्धा केली गेली नाही. उलट अनेक रेस्टॉरंट्सना मात्र खूप तोटा झाल्यामुळे या काळात स्वतःचा व्यवसाय बंद करावा लागला, असं NRAI ने म्हटलं आहे.

(वाचा - EXPLAINER: दरवर्षीच पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई का होते?)

NRAI च्या या आरोपांवर स्विगी किंवा झोमॅटोकडून अद्याप अधिकृत उत्तर देण्यात आलेलं नाही, मात्र यांपैकी काही प्रश्नांची उत्तरं त्या कंपन्यांनी पूर्वी दिली आहेत. CCI ने केलेल्या ई-कॉमर्सच्या अभ्यासावेळी या कंपन्यांनी आपली बाजू मांडली होती.

प्रचंड डिस्काउंट देणाऱ्या योजनांमध्ये रेस्टॉरंट्सनी सहभागी होणं बंधनकारक नसतं, असं या कंपन्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं. तसंच, ग्राहकांची प्रायव्हसी (Customer Privacy) जपणं महत्त्वाचं असल्याने ती माहिती रेस्टॉरंट्सना दिली जात नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. ग्राहकांकडून पदार्थांबद्दल आलेला अभिप्राय आवर्जून रेस्टॉरंट्सना कळवला जातो, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

CCI ने अद्याप या मुद्द्याच्या अनुषंगाने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, मात्र या संस्थेने वेळोवेळी नोंदवलेली निरीक्षणं या संदर्भात उपयुक्त ठरू शकतात.

संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स (Online Platforms) वापरत असलेले विक्रेते (Sellers) आणि ते प्लॅटफॉर्म्स यांच्यातली पारदर्शकता (Transparency) वाढणं निकोप स्पर्धा (Competition) टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचं CCI ने म्हटलं होतं.

मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जाणाऱ्या सवलती, प्लॅटफॉर्म्सकडून आकारलं जाणारं कमिशन आणि घासाघीस करण्याच्या क्षमतेत असलेलं असंतुलन ही रेस्टॉरंट्स आणि प्लॅटफॉर्म्समधल्या वादांची प्रमुख कारणं असल्याचं निरीक्षणही CCI ने नोंदवलं होतं.

प्लॅटफॉर्म्स आणि विक्रेते यांच्यात करारांसाठीच्या वाटाघाटी, डिस्काउंटविषयक धोरण, मतभेद सोडवणं आदींबद्दल मूलभूत आराखडा तयार करण्याची शिफारसही CCI ने केली होती, असं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.