Explainer : क्रिप्टोकरन्सीच्या क्षेत्रात आपण कुठे आहोत? बिटकॉइन आणि कंपनीसाठी नवीन विधेयकाचा अर्थ काय असेल?

मुंबई, 24 नोव्हेंबर : सध्या आपल्या देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Cryptocurrency) येणाऱ्या विधेयकाची (Crypto currency Bill) जोरदार चर्चा सुरू आहे. जगातली क्रिप्टोकरन्सीची एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताची ओळख निर्माण होत आहे. अगदी अल्पावधीत देशात क्रिप्टोकरन्सीचा झपाट्यानं प्रसार झाला असून, गैरव्यवहारांसाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. प्रचंड नफा देणारी ही क्रिप्टोकरन्सी प्रचंड प्रमाणात तरुणाईत लोकप्रिय होत असून, त्यावर कोणतंही कायदेशीर नियंत्रण नसल्यानं त्याचं साम्राज्य फोफावत चालले आहे. यातले धोके लक्षात घेऊन देशातल्या अनियंत्रित मालमत्तेवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक मांडणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात क्रिप्टोकरन्सीची काय स्थिती आहे, याची माहिती घेऊ या. भारतात किती जणांकडे क्रिप्टोकरन्सी आहे? देशात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक (Cryptocurrency Investors) करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं आपण ऐकतो; पण ही संख्या नेमकी किती आहे याची माहिती नसते. या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 कोटींहून अधिक भारतीयांनी यात गुंतवणूक केली आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण तरुणांचे असून, काही ज्येष्ठ नागरिकांनीही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्याचे आढळले आहे. देशात सुमारे 10.07 कोटी क्रिप्टोकरन्सी मालक असून, अमेरिकेपेक्षाही हे प्रमाण खूप जास्त आहे; मात्र मूल्याच्या पातळीवर अमेरिका भारताला मागे टाकू शकते. Cryptocurrency: सरकारने BAN आणल्यास तुम्ही खरेदी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचं काय होईल? CREBACO ही या क्षेत्रातली एक संशोधन संस्था आहे. तिच्या मते, 2021च्या उत्तरार्धात क्रिप्टोकरन्सीमधली एकूण गुंतवणूक 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये ती 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी होती. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या विधेयकामुळे बिटकॉइन (Bitcoin), इथर (Ether) इत्यादी प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीच्या मूल्यात मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवली गेली आहे. अर्थात या चढ-उताराचा थेट संबंध या विधेयकाशी नसल्याचं या संशोधन संस्थेनं म्हटलं आहे. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल काय चिंता आहे? नोव्हेंबर 2021मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेल्या सिडनी डायलॉगमध्ये (Sydney Dialogue) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणाले होते, की ‘ही क्रिप्टोकरन्सी तरुणाईला बिघडवू शकते. त्यामुळे ती चुकीच्या हातात जाऊ नये यासाठी सर्व लोकशाही देशांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे. ’ Gold Price Today: सोन्याचे दर 48 हजारांपेक्षाही कमी! इथे तपासा प्रति तोळाचा भाव तत्पूर्वी, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक बैठक झाली होती. अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केट्सचा वापर मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) आणि दहशतवादी (Terrorism) वित्तपुरवठ्यासाठी केला जाण्याची दाट शक्यता त्या वेळी वर्तवण्यात आली होती. तसंच क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळण्याचे भ्रामक दावे केले जात असल्यानं नागरिकांची दिशाभूल होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. प्रचंड नफा मिळत असल्याच्या जाहिराती करून गुंतवणूकदारांना, विशेषत: तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे अत्यंत धोकादायक असल्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे भारतानं या बाबतीत खबरदारीची पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. भारताची क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अधिकृत भूमिका काय आहे? क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर होण्यास उशीर झाला असला तरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी जुलैमध्येच हे स्पष्ट केलं होतं, की ‘कॅबिनेट या विधेयकावर कधी विचार करू शकतं याची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर आपण ते कधीही मांडू शकतो.’ त्यानुसार आता हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केलं जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी करण्यात येणार्‍या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा आणि भारतात सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न असं याचं वर्णन विधिमंडळ सूचीत केलं असलं, तरी हे विधेयक काही अपवाद वगळता क्रिप्टोकरन्सीच्या तंत्रज्ञानाला आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी परवानगी देतं, असंही यात म्हटलं आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारी स्रोताचा हवाला देऊन असं म्हटलं होतं, की हे विधेयक क्रिप्टोकरन्सी आणि क्रिप्टो-मालमत्तेबाबत कठोर नियम आणेल. क्रिप्टोकरन्सीचा ताबा, ती जारी करणं, तिचा व्यापार आणि हस्तांतरण हे गुन्हे ठरवले जातील. हे विधेयक आणल्यानंतर गुंतवणूकदारांना त्यांच्याकडच्या क्रिप्टोकरन्सीची विल्हेवाट लावण्यासाठी काही अवधी दिला जाईल. त्या वेळेत तिची विल्हेवाट न लावल्यास दंड लागू केला जाईल. त्याच वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेलं प्रतिपादन गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारं होतं. डिजिटल जगामध्ये आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कोणते प्रयोग होऊ शकतात ते सरकार पाहत असल्याचं सीतारामन यांनी सीएनबीसी-टीव्ही 18ला ( CNBC-TV18) सांगितलं होतं. क्रिप्टोकरन्सीबाबत योग्य भूमिका घेतली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. हिवाळी अधिवेशनात  (Winter Session) प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या विधेयकांच्या यादीबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितलं, की ‘सरकार यावर थेट बंदी घालणार नाही. क्रिप्टोकरन्सीचा गैरवापर रोखण्यासाठी नियामक यंत्रणा स्थापन केली जाईल. परंतु क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता दिली जाणार नाही. कारण ती देशाचं चलन आणि कर प्रणालीसाठी धोकादायक ठरू शकेल.’ काय आहे पेट्रोल-डिझेलचा लेटेस्ट दर? काही दिवसात भाव उतरण्याची शक्यता भारतात क्रिप्टोकरन्सीचा व्यापार कसा शक्य आहे? गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान (BudgetSesion) देशात बिटकॉइनच्या व्यवहारावर बंदी आहे की नाही या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) एप्रिल 2018च्या परिपत्रकाचा हवाला दिला होता. त्यात या आभासी चलनामध्ये व्यवहार न करण्याचा सल्ला दिला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2020 च्या निकालात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकाची दखल घेतली नव्हती. याचाच अर्थ असा आहे की भारतीय गुंतवणूकदार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार करू शकतात. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक खासगी आणि सार्वजनिक बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मूळ परिपत्रकाचा हवाला देऊन त्यांच्या ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करण्यापासून परावृत्त केलं होतं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केलं, की बँका क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित व्यवहारांसाठी सेवा नाकारण्याकरिता त्या परिपत्रकाचा हवाला देऊ शकत नाहीत. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या तारखेपासून ते परिपत्रक यापुढे वैध राहणार नाही. म्हणून त्याचा दाखला दिला जाऊ शकत नाही,’ असं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे. क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकारचं एवढं सावध धोरण का आहे? चीनसह (China) जगभरातल्या अनेक देशांनी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी (Ban on Cryptocurrency) घातली आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या मायनिंगमध्ये (Mining) सर्वांत मोठा स्पर्धक म्हणून चीनची ओळख निर्माण झालेली असतानाही चीननं यावर बंदी घातली आहे. क्रिप्टोकरन्सी हा कर चुकवण्याचा आणि संपत्ती देशाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर नेण्याचा मार्ग बनत असून, ही डिजिटल चलनं देशाचं चलन जारी करण्याच्या आणि चलनविषयक धोरणाचं नियमन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराला खीळ घालतील अशी भीती बहुतेक सरकारांना वाटते. भारताच्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेही या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत सांगितलं होतं, की ‘सरकार क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर चलन मानत नाही. बेकायदा वित्तपुरवठा करण्यासाठी किंवा पेमेंट सिस्टिममध्ये शिरकाव करणाऱ्या या क्रिप्टोच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करील.’ व्हर्च्युअल चलनांशी संबंधित उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समितीनंही राज्याद्वारे जारी केलेली कोणतीही क्रिप्टोकरन्सी वगळता सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीजना प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी शिफारस केली होती. त्यावेळी वित्त मंत्रालयानं असं नमूद केलं होतं, की सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा (Blockchain Technology) वापर करण्यासाठी याचा योग्य पद्धतीनं विचार करील. ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनेक संधींचा सरकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र शोध घेत आहे.

• Follow us on