निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी का लिंक करायचं आहे? आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर : निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने केंद्राला चार प्रस्ताव दिलेत. यापैकी मतदार ओळखपत्र (Voter Card) आधार (Aadhaar) क्रमांकाशी जोडण्याच्या प्रस्तावाच्या दिशने मोदी सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. यामध्ये 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांचा मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी त्यांच्या नोंदणीचाही समावेश आहे. या सुधारणांवर सहमती झाल्यानंतर हे विधेयक 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

चार प्रस्तावित सुधारणांपैकी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे निवडणूक आयोगाला मतदार यादीशी आधार क्रमांक लिंक करण्याची परवानगी देणे. वास्तविक, ही योजना ऐच्छिक आधारावर वाढविली जाईल. अहवालात असे म्हटले आहे की चार प्रस्तावांपैकी दुसरा प्रमुख प्रस्ताव दरवर्षी चार वेळा मतदार यादीत नवीन मतदारांची नोंद करण्याशी संबंधित आहे. सध्या 1 जानेवारीला 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना वर्षातून एकदा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी मिळते. निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी अनेक कट-ऑफ तारखांची मागणी केली आहे, 1 जानेवारी असल्याने अनेक मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहत असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

रिपोर्टनुसार, केंद्राने अलीकडेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 14 (b) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव संसदीय समितीसमोर ठेवला आहे, ज्यानुसार मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या चार तारखांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे सांगितले. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलमांमध्ये काही मजकूर बदलण्याचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामुळे अशा महिला जे सशस्त्र दलात सेवा देत आहेत, त्यांच्या पतीला सेवा मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र मानले जाऊ शकते. अंतिम प्रस्तावानुसार निवडणूक आयोगाला कोणत्याही जागेत निवडणूक घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

मतदार ओळखपत्राला आधार क्रमांकाशी लिंक करण्याची गरज का पडली?

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की निवडणूक आयोगाने त्रुटी-मुक्त निवडणुकीची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नोंदींची डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर, मंत्रालयाला 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली. सोबतच आधार कायदा, 2016 मध्ये बदलांची गरज जाहीर केली. अहवाल असे सूचित करतात की तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत एका उत्तरात म्हटले होते की आधारशी मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी नावनोंदणी रोखण्यात मदत होईल.

वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्ती P V Ganediwala यांना SC कोलेजियमचा धक्का

मतदार ओळपत्र आणि आधार लिंक करण्यात काय अडचण?

संसदीय स्थायी समितीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सादर केलेल्या सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यावरील आपल्या 101 व्या अहवालात म्हटले आहे की भारतीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. त्याला नॅशनल इलेक्टोरल रोल करेक्शन अँड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (NERPAP) असे नाव देण्यात आले. वास्तविक, ऑगस्ट 2015 मध्ये न्यायमूर्ती केएस पुट्टास्वामी (निवृत्त) आणि अदर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाद्वारे हा प्रकल्प थांबवण्यात आला, ज्याने "आधार योजना आणि आधार कायदा 2016 च्या वैधतेला" आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी संस्थांमध्ये आधारच्या वापरावर बंदी घातली होती.

यानंतर, निवडणूक आयोगाने 2019 मध्ये पुन्हा नवीन प्रस्तावासह कायदा मंत्रालयाशी संपर्क साधला. ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याबाबत चर्चा झाली होती. मतदार यादीतील डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक पावले उचलली आहेत, असे तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. आधारचा वापर फक्त सत्यता पडताळण्यासाठी केला जातो. त्याचवर तज्ञांचं असं म्हणणं आहे की प्रभावी वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या नसताना डेटा सामायिकरणास परवानगी दिल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचवेळी, सरकार याला ठोस कारण देण्यासही अपयशी ठरल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.