'Mirzapur' मधील सासरा-सूनेच्या अनैतिक संबंधावर स्थानिकांची तीव्र नाराजी; सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं प्रकरण

नवी दिल्ली, 06 फेब्रुवारी: Amazon Prime Video आणि ‘मिर्झापूर’ (Mirzapur) वेब सीरिजच्या निर्मात्यांच्या (Web series Producer) अडचणी वाढताना दिसत आहेत. वेब सीरीजमध्ये अश्लीलता (Obscenity) दाखवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मिर्झापूरच्या निर्मात्यांना (Producer) नोटीस बजावली (Issued notice) आहे. यावेळी न्यायालयाने असंही म्हटलं की, अशाप्रकराच्या आशयावर बंदी घालायला हवी. मिर्झापूर वेब सीरिजच्या निर्मात्यांविरोधात एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने वेब सीरिज निर्मात्यांना नोटीस बजावली आहे. मिर्झापूर वेब सीरिजमधील बीना त्रिपाठीच्या व्यक्तीरेखेबाबत न्यायालयाने तीव्र निषेध नोंदवला असल्याचं म्हटलं जात आहे. रसिका दुगलने ही व्यक्तीरेखा साकारली असून तिचे नोकर आणि तिच्या सासरच्यांबरोबर लैंगिक संबंध असल्याचं या वेब सीरीजमध्ये दाखवण्यात आलं आहे. या याचिकेत बीना त्रिपाठीच्या व्यक्तिरेखेबाबत विशेष आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. त्याचबरोबर मिर्झापूर येथे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवण्याचा प्रयत्न निर्मात्यांनी केला असल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला होता. हे ही वाचा- जाहिरात कंपन्यांनी कंगनासोबतचे करार केले रद्द; म्हणाली, राष्ट्रसेवा हीच संपत्ती! मिर्झापूर येथील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याने असं म्हटलं आहे की, जिल्ह्याच्या नावावर अशा प्रकारचं अश्लील आणि निर्लज्ज गोष्टी दाखवणं मिर्झापूरमध्ये राहणाऱ्या जवळपास 30 लाख लोकांचा हा अपमान आहे. कोणत्याही ऐतिहासिक ठिकाणाचं आणि सांस्कृतिक मूल्यांचं चुकीच्या पद्धतीने चित्रण करणाऱ्यांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मिर्झापूरच्या निर्मात्यांना आणि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मला ही नोटीस पाठवली आहे. वकील विनय कुमार दास यांच्यामार्फत सुजित कुमार सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या बाजूने निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालायने ही नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वीही बर्‍याच वेब सीरिजवर अशा प्रकराचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी वाढताना दिसत आहे.

• Follow us on