सिनेमात शोभेल अशी घटना; 22 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना ज्यामुळे पद सोडावं लागलं त्या गँगरेप केसचा आरोपी अखेर अटकेत

भुवनेश्वर, 24 फेब्रुवारी : ओडिशात 22 वर्षांपूर्वी एका वनाधिकाऱ्याच्या पत्नीवर सामुहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. यावरून झालेल्या राजकीय गदारोळामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्चीही गमवावी लागली होती. तब्बल 22 वर्षांनंतर ओडिशा पोलिसांनी सोमवारी 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिबेकानंदा बिस्वाल उर्फ बिबान याला महाराष्ट्रातून अटक केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय वन सेवेतील (IFS) एका अधिकाऱ्याच्या पत्नीने 9 जानेवारी 1999 रोजी तिच्यावर भुवनेश्वरजवळ एका निर्जन ठिकाणी तीन जणांनी बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. ही महिला आणि तिचा मित्र गाडीतून भुवनेश्वरहून कटककडे जात असताना, भुवनेश्वरच्या हद्दीत एक निर्जन ठिकाणी स्कूटरवरून आलेल्या तीन जणांनी त्यांना रोखलं. त्यानंतर बंदुकीच्या धाकानं तिच्या मित्राला रोखून धरत आरोपींनी तिला जंगलात नेलं आणि तिच्यावर बलात्कार केल्याचं तिने तक्रारीत म्हटलं होतं. त्याआधी दोन वर्षांपूर्वी तिनं राज्य महाधिवक्ता इंद्रजित रे यांच्यावर विनयभंग आणि बलात्काराचा आरोप केला होता, तो आरोप मागे घेण्यासाठी तिच्यावर हा बलात्कार केल्याचा आरोपही या महिलेनं केला.

19 जुलै 1997 रोजी तिने रे यांच्याविरूद्ध कटकमधील छावणी पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती. मात्र कारवाई करण्यात दिरंगाई होत असल्याने इंद्रजित रे हे तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. बी. पटनाईक यांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचा आरोपही पटनाईक यांच्यावर या महिलेने केला. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळालं आणि राज्यात राजकीय गोंधळाला सुरुवात झाली.

(वाचा - साताऱ्याच्या जेलमध्ये परदेशी तरुणांचा नग्न होऊन धिंगाणा, पोलिसांनाही केली मारहाण)

दरम्यान, या सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील दोन आरोपी प्रदीप साहू आणि धीरेंद्र मोहंती यांना ओडिशा पोलिसांनी 26 जानेवारी 1999 रोजी अटक केली. तर लोकांचा दबाव वाढल्याने महाधिवक्ता इंद्रजित रे यांनी पद सोडलं. सीबीआयने त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सुरू केली आणि पुढे फेब्रुवारी 2000 मध्ये सीबीआय न्यायालयाने रे यांना दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने या सामुहिक बलात्कार प्रकरणावरून राजकीय पक्षांनी त्यावरून सरकारला धारेवर धरलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI M) आणि जनता दलासारख्या (Janata Dal) विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध रान उठवलं, राज्यव्यापी बंदचं आवाहन केलं. राज्यभरात निषेध आंदोलनं आणि संप झाले. यानंतर मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी सामुहिक बलात्कार घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

(वाचा - शबनमची फाशी पुन्हा टळली; देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलेला होणार होती शिक्षा)

त्याच दरम्यान, केनझारमधील आदिवासी गावात ख्रिश्चन धर्मोपदेशक ग्रॅहम स्टॅन्स (Graham Stains) आणि त्याच्या दोन अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या गाडीसह जिवंत जाळण्यात आलं. त्याचेही तीव्र पडसाद राज्यात उमटले. यामुळे मुख्यमंत्री जे. बी. पटनाईकांवर (J. B. Patnaik) दबाव वाढला. अखेर त्यांना 1999 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि कॉंग्रेस (Congress I) प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी गिरधर गमांग यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं सोपवली.

त्यानंतर ओरिसा उच्च न्यायालयाने या सामुहिक बलात्कार (Gang Rape) प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा अर्थात सीबीआयकडे (CBI) दिली. सीबीआयने 5 मे 1999 रोजी आरोपपत्र सादर केलं. एप्रिल 2002 मध्ये खुर्दा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश महेंद्र नाथ पटनायक यांनी आरोपी प्रदीप साहू आणि धीरेंद्र मोहंती यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. 2010 मध्ये उच्च न्यायालयानंही त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.

2020 मध्ये, भुवनेश्वरच्या कॅपिटल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना प्रदीप साहूचा मृत्यू झाला, तर दुसरा आरोपी मोहंती अद्याप झारपाडा कारागृहात आहे. आता दोन दशकांनंतर या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिबेकानंदा बिस्वाल उर्फ बिबान याला महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे.