सोळा वर्ष तुरुंगात घालवले, सर्वोच्च न्यायालयानं सुटकेसाठी हस्तक्षेप केला मात्र त्याआधीच झाला मृत्यू

नवी दिल्ली 22 मार्च : गोव्याच्या (Goa) बारदेजा तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या शैलेश मापारीवर (Shailesh Mapari) 2004 मध्ये स्वतःच्याच सागर नावाच्या मित्राची हत्या केल्याचा आरोप सिद्ध झाला होता. यानंतर दोन वर्षात मापारी याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाला आव्हान देणारी मापारी यानं केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) 5 सप्टेंबर 2007 ला फेटाळून लावली. यानंतर 3 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) न्यायाधीश ए के कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं मापारी याच्याकडून दाखल करण्यात आलेली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष रजा याचिकादेखील फेटाळण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान मापारीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला आश्चर्य वाटले, की 16 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवूनही त्याचे प्रकरण माफीसाठी पुढे पाठवले गेले नाही. तसं, जन्मठेप म्हणजे मृत्यूपर्यंत तुरूंगात ठेवणे. परंतु कार्यकारी आपल्या निर्णयानुसार कैद्याच्या सुटकेचा आदेशही देऊ शकतात. तसेच, या अनुषंगाने अनेक राज्ये 14 वर्ष तुरूंगात राहिल्यानंतर अशा कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करतात. यानंतर न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं, की ही एक मदत आहे जी गोवा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने करावी. याचिकाकर्त्याचे प्रकरण विचारात घ्यावे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने असा आदेशही दिला की पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी म्हणजेच 19 एप्रिल 2021 रोजी हा निर्णय आमच्यासमोर ठेवावा. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला याबद्दल माहिती नव्हतं, की तुरुंगात बंद असलेल्या मापारीचा मृत्यू 21 डिसेंबर 2020रोजीच झाला होता. स्ट्रोकमुळे मापारीचा मृत्यू झाला होता. इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर गोव्यातील बारदेज तालुक्याच्या मोईतम गावात राहाणाऱ्या मापारीच्या भावाचं असं म्हणणं आहे, की त्याच्यासमोर नेहमीच संकट उभी राहिली. भाऊ उमेश यानं सांगितलं, की अनेक लोकांनी आम्हाला सांगितलं, की 14 वर्ष तुरुंगात राहिल्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांना मुक्त करण्यात आलं. आम्हाला आशा होती की माझा भाऊदेखील बाहेर येईल. पैशावाले लोक या गोष्टींमध्ये भरपूर संघर्ष करुन बाहेर येतात. मात्र, आम्ही गरीब असल्यानं आमचं कोणीच ऐकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मापारीची केस लढणारे वकील तिलक राज पासी यांनी सांगितलं, की त्यांना ही केस सुप्रीक कोर्ट लीगल सर्व्हिस कमिटीकडून (SCLSC) मिळाली होती. ही कमिटी गरीब कुटुंबांसाठी वकीलाची व्यव्सथा करते. अशात त्यांनाही मापारीच्या मृत्यूबद्दलची माहिती नव्हती. त्यांचं असं म्हणणं आहे, की गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटी किंवा तुरुंग प्रशासनानं त्याच्या मृत्यूची माहिती एससीएलएससीला द्यायला हवी होती.