Indore Triple Murder: तीन पिढ्या संपवल्या; देशपांडे कुटुंबातल्या आजी, आई, मुलीच्या निर्घृण खून प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई, 25 मे : एकाच कुटुंबातील आजी, आई आणि मुलगी या तीन महिलांच्या हत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं मोठा निर्णय दिला आहे.  इंदूरमधील (Indore) एका मराठी कुटुंबातील या तीन पिढीतील महिलांची जून 2011 साली हत्या करण्यात आली होती. ब्युटीशियन (Beautician) नेहा वर्मा आणि तिच्या मित्रांनी मिळून हा गुन्हा केला होता. खूनाच्या घटनेनंतर काही दिवसांनी आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणात (Indore Triple Murder Case) सर्व आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. यापूर्वी 2013 साली कनिष्ठ न्यायायलयानं  त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानंही फाशीवर शिक्कामोर्तब केले होते. सुप्रीम कोर्टानं फाशीच्या शिक्षेचं रूपांतर जन्मठेपेत करताना काही मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. काय होतं प्रकरण? इंदूरमधील श्रीनगर परिसरामध्ये राहणाऱ्या मेघा देशपांडे यांच्या मराठी कुटुंबातील (Marathi Family) तीन महिलांची 2011मध्ये हत्या झाली होती. चोरीच्या उद्देशानं ही हत्या झाल्याचं प्राथमिक तपासात निष्पन्न झालं होतं. पुढील तपासात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. कोर्टातील खटल्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालय आणि हाय कोर्टानं या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र, सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, एस. आर. भट आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं फाशीची शिक्षा रद्द करत या आरोपींना 25 वर्षांचा तुरुंगवास दिला आहे. आरोपींची तुरुंगातील चांगली वागणूक पाहता कोर्टानं हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं आहे. तीन आरोपींपैकी एकजण तुरुंगातील क्रिकेट संघाचा कर्णधार झाला आणि कुटुंबासोबतही कनेक्ट होण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. दुसरा आरोपी तुरुंगातील स्वयंसेवी आरोग्य कर्मचारी आहे आणि तिसरी आरोपी असलेल्या महिलेला उत्कृष्ट भरतकाम येते आहे. शिवाय तुरुंगात असताना त्यांचा कोणाशीही वाद झाला नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टानं त्यांची फाशी रद्द केली आहे. प्री वेडिंग शूट केल्यावर रात्री एकत्र मुक्काम, दुसऱ्या दिवशी तरुणीसोबत घडला धक्कादायक प्रकार का केली हत्या? या प्रकरणातील मृत मेघा देशपांडे या त्यांची मुलगी आणि आईसोबत राहत होत्या. त्यांचे पती बँकेत अधिकारी असल्यानं ते घरापासून दूर होते. एक दिवस मॉलमध्ये फिरत असताना 42 वर्षीय मेघा आणि आरोपी नेहा वर्मा यांची भेट झाली. त्यावेळी मेघाच्या अंगावर बरेच दागिने होते. बॉयफ्रेंडशी लग्नाच्या तयारी असलेल्या पण त्याचबरोबर आर्थिक संकाटाचाही सामना करणाऱ्या नेहाची नजर या दागिन्यांवर पडली. आरोपी नेहानं बोलता-बोलता मेघासोबत ओळख वाढवली. नंतर मेघाच्या घरीही तिचं येणं-जाणं सुरू झालं. दरम्यान, नेहाचा बॉयफ्रेंड रोहित इंदूरमध्ये लहान-मोठी कामं करत होता. तिनं रोहितला मेघाबद्दल माहिती दिली. ऐषोआरामी आयुष्य जगण्यासाठी रोहित आणि नेहानं आपल्या मनोज नावाच्या मित्राच्या मदतीनं मेघाच्या घरी चोरी (Theft) करण्याचा प्लॅन केला होता. ओळखीचा फायदा घेत एका ब्युटी कंपनीचा फॉर्म भरण्यासाठी नेहा मेघाच्या घरी पोहोचली. यावेळी काही प्रॉब्लेम असल्याचं सांगून तिनं रोहित आणि मनोजला त्या ठिकाणी बोलवलं. यानंतर दोघांनी येऊन मेघावर गोळी झाडली व नंतर मेघाची मुलगी आणि आईचीही हत्या केली. शेवटी त्यांनी घरातील रोख रक्कम आणि दागिने घेऊन पळ काढला होता. यानंतर, मेघा बँक खात्यातून एटीएममधून (ATM) पैसे काढताना नेहा वर्माला पकडण्यात आलं होतं. तिची चौकशी करून पोलिसांनी तिच्या इतर दोन साथीदारांनाही अटक केली. डिसेंबर 2013 मध्ये इंदूर जिल्हा न्यायालयानं (Indore District Court) तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर आरोपींनी हायकोर्टात अपील केलं. 2014 मध्ये एमपी हायकोर्टाच्या इंदूर खंडपीठानंही हा निर्णय कायम ठेवला. त्या निर्णयाला आरोपींनी सुप्रीम कोर्टामध्ये आहान दिलं. प्रवाशांने धावत येऊन सांगितले अन् 16 वर्षांच्या मुलीची अपहरणकर्त्यांकडून सुटका सुप्रीम कोर्टाचे मत काय? सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितलं की,  'एकूण पुरावे आणि परिस्थिती पाहता या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देणं अयोग्य आहे. ट्रायल कोर्टानं (Trial Court) अनेक पैलूंकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या एकूण हिताच्या दृष्टीनं या तीन आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेत बदल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी राहुलच्या पायात गोळी लागली होती. ट्रायल कोर्टाने या घटनेचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. ही एक गंभीर चूक आहे.  ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावण्यापूर्वी आरोपींची कौटुंबिक पार्श्वभूमी पाहावी. आरोपी नेहा वर्माचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. ट्रायल कोर्टानं गुन्ह्याचं कारण लक्षात घेतलं पाहिजे.' यासोबतच, सरकारी वकिलांची भूमिका तटस्थ असायला हवी, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. वकिलांनी केवळ पोलिसांचं प्रतिनिधित्व न करता प्रथम न्यायालयाला जबाबदार असलं पाहिजे. त्यांनी घटनेचे संपूर्ण सत्य न्यायालयाला सांगितलं पाहिजे, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.