Home /News /crime /

हुंड्यासाठी दबाव म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नव्हे, आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय

हुंड्यासाठी दबाव म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नव्हे, आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयानं म्हटलं, की हुंड्यासाठी (Dowry) दबाव आणणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नाही. हुंड्याच्या मागणीमुळं एका तरुणीनं लग्नाच्या पंधरा दिवस आधी स्वतःला पेटवून घेतलं. याच प्रकरणावर न्यायालयानं निकाल दिला.

    प्रयागराज 13 मार्च : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं (Allahabad High Court) आत्महत्या प्रकरणात (Suicide Case) एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की पुरावा असेल तरच आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकतो. न्यायालयानं म्हटलं, की हुंड्यासाठी (Dowry) दबाव आणणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नाही. यासह न्यायालयानं कलम 306 आयपीसी अंतर्गत दाखल आरोपपत्र रद्द केले. तसंच हुंडा छळाच्या कलमात खटला चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं सीजेएम मेरठला दिले आहेत. मेरठच्या आनंदसिंह आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी आनंद सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरूद्ध मेरठच्या प्रतापपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे, की त्यांनी पीडित अनू आणि तिच्या कुटुंबावर लग्नासाठी दबाव आणला. असा आरोप केला जात आहे, की याचिककर्ते भरमसाठ रकमेची मागणी करत होते, यामुळे लग्नाच्या 15 दिवस आधी अनुने स्वत: ला पेटवून घेतलं. नंतर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात तिचं निधन झालं. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं म्हटलं, की हुंड्यासाठी दबाव आणणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नाही. पळून जाऊन लग्न केलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या कस्टडीवर निर्णय - दुसऱ्या प्रकरणात न्यायालयानं घरुन पळून जात लग्न करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या कस्टडीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ऑनर किलिंगच्या घटनेची शंका व्यक्त करत मुलीच्या वडिलांना तिची कस्टडी देण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. न्यायालयानं गरोदर असलेल्या अल्पवयीनम मुलीला आग्रामधील आश्रय गृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण ती आपल्या बाळासोबत सुरक्षित आयुष्य जगू शकेल. मुलीनं स्वतःच्या इच्छेनं घरुन पळून जात लग्न केलं होतं. या घटनेत मुलीच्या वडीलांनी तिचा पती लक्ष्मणवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की या मुलीला महिला जजच्या निरीक्षणात ठेवण्यात यावं. प्रत्येक १५ दिवसाला महिला जज या मुलीची भेट घेऊन परिस्थितीची माहिती घेतील. १८ वर्ष पूर्ण होताच मुलीला तिच्या इच्छेप्रमाणं जिथे जायचं आहे, तिथे सोडण्यात येईल. मुलीनं असं म्हटलं होतं, की तिला तिच्या वडिलांसोबत पाठवल्यास ऑनर किलिंगची घटना घडेल. याचनंतर न्यायालयानं हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
    Published by:Kiran Pharate
    First published:

    Tags: Allahabad, High Court, Money, Suicide case

    पुढील बातम्या