West Bengal: मुलीवर गँगरेपनंतर पोलीस म्हणाले दुसरीला शोधा तिलाही बलात्काराचा धोका, तथ्य पडताळणीत आलं समोर

नवी दिल्ली, 30 मे: पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर (West Bengal Assembly Election) मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार (Violence) पाहायला मिळाला. या हिंसाचारात हत्या, बलात्कार (Rape) झाल्याचं समोर आलं. या संपूर्ण हिंसाचाराबाबत तथ्य पडताळणी करणाऱ्या टीमनं सादर केलेल्या अहवालात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. नागरिकांना कशाप्रकारे अत्यंत भयावह स्थितीचा सामना करावा लागला हे याअहवालातून (Fact finding Report) समोर आलं आहे.

(वाचा-दहावीच्या परीक्षेचं खूळ डोक्यातून काढा, नाहीतर ठार मारू; याचिकाकर्त्याला धमकी)

या अहवालात एका घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या हिंसाचाराच्या घटनेमध्ये एका मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर गँगरेप करण्यात आला होता. ही मुलगी तिच्या आजीच्या घरून परतत असताना ही घटना घडली होती. नऊ मे रोजी ही घटना घडली आणि त्यानंतर 10 तारखेला तक्रार दाखल करण्यात आली. वैद्यकीय तपासणीनंतर मुलीला शेल्टर होममध्ये पाठवलं. पण कुटुंबाला तिला भेटू दिलं नाही. तुमची दुसरी मुलगी कुठं आहे, तिला शोधा तिच्यावरही बलात्कार होऊ शकतो, असं पोलिसांनी या कुटुंबाला सांगितलं.

(वाचा-चालत्या बसमध्ये तरुणीवर बलात्कार, आरोपींनी पीडितेच्या मित्राला ठेवलं बांधून)

पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारातील पीडितांनी अशाप्रकारची आपबिती सांगितल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. ग्रुप ऑफ इंटेलेक्‍च्युअल्‍स अँड अ‍ॅकेडेमीशियन्स नावाच्या संस्थेनं पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांनंतरच्या हिंसाचाराबाबत पीडित कुटुंबांच्या भेटी घेत फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांना सादर केला आहे. यात पश्चिम बंगाल मधील अशा अनेक घटनांची माहिती आहे.

128 पानांचा अहवाल

सुप्रीम कोर्टाच्या अ‍ॅडव्होकेट मोनिका अरोरा, दिल्ली युनिव्हर्सिटीतील असिस्टंट प्रोफेसर सोनाली, डॉ. श्रुती मिश्रा, प्रोफेसर विजिता सिंह अग्रवाल यांच्या टीमनं हा तथ्य पडताळणी अहवाल तयार केला आहे. 'खेला इन बंगाल' नावाने सादर केलेल्या या 128 पानांच्या रिपोर्टमध्ये राजकीय विरोधकांनी पश्चिम बंगालमध्ये मोट्या प्रमाणावर हिंसाचार केल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांचे मृत्यू झाले, पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार आणि महिलांवर बलात्कार अशा घटना घडल्याचं यात सांगण्यात आलं आहे. नवभारत टाईम्सनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

पॅनलच्या रिपोर्टनुसार या हिंसाचारात प्रामुख्यानं अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या नागरिकांवर अत्याचार झाला आहे. या टीमने सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. तसंच केंद्रीय एजन्सीसह सर्व आयोग आणि सुप्रीम कोर्टानंदेखिल हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.