Corona Vaccine: केंद्र सरकार Serum आणि Bharat Biotech ला देणार आगाऊ 4500 कोटी रुपये

Corona Vaccine: केंद्र सरकार Serum आणि Bharat Biotech ला देणार आगाऊ 4500 कोटी रुपये

कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादक कंपन्या आगामी काळात जो लसपुरवठा (Coronavirus Vaccine) केंद्र सरकारला करणार आहेत, त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांना मिळून 4500 कोटी रुपये सरकारकडून सप्लायर्स क्रेडिट स्वरूपात (Suppliers Credit) आगाऊ दिले जाणार आहेत

  • Share this:

नवी दिल्ली, 20 एप्रिल:  सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) आणि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) या भारतातल्या कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादक कंपन्या आगामी काळात जो लसपुरवठा (Coronavirus Vaccine) केंद्र सरकारला करणार आहेत, त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांना मिळून 4500 कोटी रुपये सरकारकडून सप्लायर्स क्रेडिट स्वरूपात (Suppliers Credit) आगाऊ दिले जाणार आहेत. कर वगळता प्रति डोस 150 रुपये या हिशेबाने लशीच्या सुमारे 30 कोटी डोसचं हे मूल्य आहे. त्यापैकी सीरम इन्स्टिट्यूटला 3000 कोटी रुपये, तर भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.  दोन्ही कंपन्यांमधल्या कुणीही यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. सूत्रांच्या हवाल्याने बिझनेस स्टँडर्डने याबाबत बातमी दिली आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्पेंडिचर (Department of Expenditure) अर्थात केंद्र सरकारच्या खर्च विभागाने अर्थविषयक सर्वसाधारण नियम या व्यवहाराच्या बाबतीत थोडे शिथिल करण्यास सहमती दर्शवली आणि आरोग्य मंत्रालयाला या दोन लस उत्पादक कंपन्यांना पुढील लस पुरवठ्यासाठी आगाऊ पैसे देण्याची परवानगी दिली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी दोन्ही कंपन्यांना कोणतीही बँक हमी (Bank Guarantee) द्यावी लागणार नाही, असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अर्थविषयक सर्वसाधारण नियमांनुसार (General Financial Rules) सरकार कोणत्याही पुरवठ्याचं शुल्क आगाऊ देत (Advance Payment) नाही. काही अपवादात्मक स्थितीत अॅडव्हान्स पेमेंट करण्यात आलं, तरी त्यासाठी शुल्क स्वीकारणाऱ्या पुरवठादाराला बँक हमी सादर करणं बंधनकारक असतं.

(हे वाचा-COVID-19: RT-PCR चाचणी नेगिटिव्ह, तरीही आहे कोरोना पॉझिटिव्ह येण्याची भीती)

'लस उत्पादक कंपन्यांपुरता (Vaccine Producing Companies) हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. हे पेमेंट अर्थमंत्रालयाकडून (Finance Ministry) केलं जाणार नाही. आरोग्य मंत्रालयाला (Health Ministry) हे पेमेंट अदा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या पेमेंटमुळे संबंधित कंपन्यांना कोणतीही तोशीस न पडता पैसे हातात पडतील,' असं संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.

ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाच्या कोविशिल्ड (Covishield) या लशीचं उत्पादन पुण्यातल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये सुरू आहे. या लशीचा आणखी एक उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी इन्स्टिट्यूटला 3000कोटी रुपयांची ग्रँट द्यावी, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

'आम्ही आधीच लस उत्पादनासाठी हजारो कोटी रुपये गुंतवले आहेत. तसंच, उत्पादन सुरू राहण्यासाठी अतिरिक्त 1500 कोटी रुपयांचं कर्ज एप्रिल महिन्यात घेतलं आहे. त्यामुळे सरकारकडून ग्रँट मिळाली नाही, तर लशीचं उत्पादन वाढवणं आमच्यासाठी कठीण होईल,'असं पूनावाला यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितलं होतं.

(हे वाचा-Remdesivir बाबत सरकारी टेंडरकडे कंपन्यांनी फिरवली पाठ; राज्य सरकारसमोर पेच)

दरम्यान, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी कंपनीला सरकारकडून ग्रँट देता येत नाही. 'आम्ही खासगी यंत्रणेला ग्रँट देऊ शकत नाही. कारण खासगी कंपनी धर्मादाय तत्त्वावर काम करत नाही. ती त्यातून नफा कमावत असते. त्यांना रोखीने पैसे हवे होते. तूर्तास त्यांना पैसे देण्यासाठी आम्ही जो मार्ग काढला आहे, तोच त्यातल्या त्यात तार्किक मार्ग आहे,'असं त्या सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून ग्रँट मिळाली नाही, तरी कोविशिल्ड लशीच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या आपल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करायचं सीरम इन्स्टिट्यूटने ठरवलं आहे. सध्या प्रति महिना 7 कोटी डोसची निर्मिती होत आहे. ती महिन्याला 10 कोटी डोसपर्यंत नेण्याचं प्रस्तावित आहे.

First published: April 20, 2021, 1:39 PM IST

ताज्या बातम्या