• Home
  • »
  • News
  • »
  • coronavirus-latest-news
  • »
  • 'आपण तरुणांना गमावतोय आणि ज्यांनी आपलं आयुष्य जगलंय त्यांना वाचवतोय', न्यायालयानं केंद्राला पुन्हा झापलं

'आपण तरुणांना गमावतोय आणि ज्यांनी आपलं आयुष्य जगलंय त्यांना वाचवतोय', न्यायालयानं केंद्राला पुन्हा झापलं

हायकोर्टाने (Delhi High Court) म्हटलं आहे की, 'यावेळी आपण अनेक तरुणांना गमावलं आहे, याची खंत वाटते. तुम्ही अशांचा जीव वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहात, जे आपलं आयुष्य जगले आहेत.

  • Share this:
    नवी दिल्ली 02 जून : भारतात कोरोनाची दुसरी लाट (Coronavirus in India) ओसरताना दिसत आहे. मात्र, ब्लॅक फंगसची (Black Fungus cases) प्रकरणं वाढताना दिसत आहेत. तर, देशात कोरोना लशींचाही मोठा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) ब्लॅक फंगसची वाढती प्रकरणं आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या तुटवड्यावरुन केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. केंद्र सरकारनं या मुद्द्यावर आपला स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला होता. यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हायकोर्टाने म्हटलं आहे की, 'यावेळी आपण अनेक तरुणांना गमावलं आहे, याची खंत वाटते. तुम्ही अशांचा जीव वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहात, जे आपलं आयुष्य जगले आहेत. आम्ही असं म्हणत नाही, की आपण ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देऊ नये, परंतु लसची कमतरता असल्यास कमीतकमी प्राधान्यक्रम निश्चित करा. कारण, वृद्ध देश चालवणार नाहीत. VIDEO: प्रियकराच्या मदतीनं पतीची हत्या, 6 वर्षाच्या मुलीनं केला घटनेचा खुलासा न्यायालयानं लसीकरण आणि औषधांसंबंधीचा केंद्राचा स्टेटस रिपोर्ट अस्पष्ट असल्याचं सांगत सरकार प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं. कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारत म्हटलं, की युवकांना प्राथमिकता द्या. त्यांच्यावर भविष्य निर्भर आहे. युवा पंतप्रधानांना एसपीजी सुरक्षा देतात? कारण त्यांच्या ऑफिसला याची गरज असतो. SSR प्रकरणात मोठी अपडेट! Drug Caseमध्ये मुंबईत पुन्हा NCBची छापेमारी, दोघं अटकेत न्यायालयानं म्हटलं, की लसीकरण आणि औषधांसंबंधी समस्या उभा राहिल्यानंतर अनेक देशांनी आपलं प्राधान्य बदललं आहे. इटलीबाबत आम्ही वाचलं, की तिथे बेड कमी पडल्यानंतर वृद्धांना दाखल करुन घेणं बंद करण्यात आलं. दिल्ली न्यायालयानं म्हटलं, आम्हाला हे जाणून घ्यायचं आहे, की आजच्या तारखेपर्यंत देशाला या 2 लाख 30 हजार प्रोजेक्टेड आकड्यांपैकी किती औषधं मिळाली. न्यायालयानं म्हटलं, की आम्हाला हे जाणून घ्यायचं नाही की तुम्ही कोणत्या कंपनीकडून ते विकत घेत आहात. आम्हाला फक्त किती औषधं मिळाली याचा आकडा सांगा. न्यायालयानं म्हटलं, आमची अशी अपेक्षा होती, की या परिस्थितीमध्ये तुम्ही कोणाला प्राधान्य द्यायचं हे ठरवाल. लसीकरणावरुनही न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. न्यायालयानं म्हटलं, की केंद्राकडे लशीच उपलब्ध नसताना या सगळ्या घोषणा का केल्या जात आहेत. लशींचा तुटवडा असताना तुम्ही प्राधान्यक्रम निश्चित करायला हवा. तुम्ही 60 वर्षांवरील नागरिकांना आधी लस देण्याचा निर्णय का घेतला, हेदेखील आम्हाला माहिती नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
    Published by:Kiran Pharate
    First published: