लशींच्या साठ्याबाबतची माहिती सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू नका, केंद्रांचे राज्यांना आदेश

लशींच्या साठ्याबाबतची माहिती सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू नका, केंद्रांचे राज्यांना आदेश

देशात सध्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण (Vaccination Drive in India) मोहीम वेगात सुरू आहे. दररोज लाखोंच्या संख्येनं लसीकरण केलं जात आहे. मात्र लस साठवण्याबाबतची काही संवेदनशील माहिती सार्वजनिक होत असल्यानं त्यावरून वाद निर्माण होत आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 10 जून: देशात सध्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण (Vaccination Drive in India) मोहीम वेगात सुरू आहे. दररोज लाखोंच्या संख्येनं लसीकरण केलं जात आहे. मात्र लस साठवण्याबाबतची काही संवेदनशील माहिती सार्वजनिक होत असल्यानं त्यावरून वाद निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस साठवण्याबाबतची (Vaccine Storage) आणि स्टोरेजच्या तापमानाबाबतची (Vaccine Storage Temperature) माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर करू नये, तिचा वापर केवळ याबाबतच्या सुधारणांसाठी केला जावा, अशी सूचना एका पत्राद्वारे केली आहे.

कोरोना प्रतिबंधात्मक लस साठवण्यासाठी ती विशिष्ट तापमानात ठेवावी लागते. या संदर्भातील माहिती ‘इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क’वर (EVIN) साठवली जाते. ही माहिती संवेदनशील असल्यानं ती सार्वजनिक करू नये, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सहकार्याने केंद्रानं युआयपी अंतर्गत ‘इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क’ (EVIN) प्रणाली सुरू केली आहे. याचा उपयोग राष्ट्रीय स्तरापासून ते उपजिल्हास्तरापर्यंत लसींच्या साठ्याची स्थिती आणि तापमान यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केला जातो.

हे वाचा-केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा! मोदी सरकार देत आहे 15 दिवसांची विशेष सुट्टी

लशींची माहिती दररोज अपडेट केली जाते

सर्व राज्ये दररोज लशींचा साठा आणि वापर याबाबतची माहिती अपडेट करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करत असल्याबद्दल केंद्रानं समाधान व्यक्त केलं आहे. मात्र लशींचा साठा आणि तापमानाशी संबंधित सर्व डेटा आणि विश्लेषण यावर आरोग्य मंत्रालयाचा अधिकार आहे. मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही संस्था, माध्यमे यांना ती ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीनं देऊ नये, अशी सक्त ताकीद केंद्रानं दिली आहे.

‘ही अत्यंत संवेदनशील माहिती असून तिचा वापर केवळ लसीकरण कार्यक्रमात सुधारणा करण्यासाठी केला पाहिजे,’ असं प्रजनन आणि बाल आरोग्य (RCH) कार्यक्रमाचे सल्लागार प्रदीप हलदर यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या सर्व संचालकांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हे वाचा-कोरोना लशीच्या ट्रायलपूर्वीच धक्कादायक खुलासा; 50% लहान मुलं कोरोना संक्रमित

राज्यांमध्ये अद्याप 1.33 कोटी डोस शिल्लक

या साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं व्यापक स्तरावर लसीकरण करण्यास प्राधान्य दिलं असून, देशात एक मेपासून कोविड लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयानं बुधवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या लसीकरण आकड्यांचा हवाला देत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1 कोटी 33 लाखांपेक्षा अधिक डोस अद्याप शिल्लक असल्याचं सांगितलं आहे. आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 25 कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले असून, वाया गेलेल्या लसींसह एकूण 23 कोटी 74 लाख 21 हजार 808 डोस वापरले गेले आहेत. तसंच येत्या तीन दिवसांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन लाख 81 हजार 750 डोस उपलब्ध होतील, असंही मंत्रालयानं सांगितलं आहे. देशव्यापी लसीकरण अभियानांतर्गत भारत सरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत लस पुरवत असून, राज्ये लसीची थेट खरेदीही करु शकतात.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: June 10, 2021, 1:03 PM IST

ताज्या बातम्या