राजकारण Remdesivir चे! पुरवठा-तुटवड्यावरून राज्य सरकार आणि भाजप आमनेसामने

मुंबई, 13 एप्रिल: राज्यात कोरोना लशीच्या (Coronavirus Vaccine) पुरवठ्यावरून वरून भाजप (BJP) आणि महाविकास आघाडीमध्ये (MVA) राजकारण ताजे असताना आता रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनबाबत (Remdesivir Injection) राजकारण सुरू झालं आहे. राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या पाहता रेमडिसिव्हीरचा मोठा तुटवडा जाणवतो आहे. राज्यात सध्या अॅक्टिव्ह रुग्णाची संख्या 5 लाखांपेक्षाही जास्त आहे. गंभीर बाब म्हणजे यापैकी तीस टक्के रुग्ण अतिदक्षता विभागात आहेत. या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून रेमडिसिव्हीरची मोठी मागणी केली जात आहे. आज राज्यात दर दिवशी अंदाजे दीड लाख रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनची मागणी केली जात आहे. तर दुसरीकडे राज्यात रेमडिसिव्हीर चा पुरवठा केवळ 50 हजार आहे. मागणी अधिक तर पुरवठा कमी Remdesivir ची मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी यामुळे अनेक ठिकाणी रेमडिसिव्हीरचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. पोलिसांनी राज्यातील अनेक भागात छापेमारी करून अशाप्रकारे काळाजार करणाऱ्या टोळींचा पर्दाफाश केला आहे. पण असे असले तरीही रुग्णांचे हाल होत असल्यामुळे त्यांचे नातेवाईक हतबल झाले आहेत. (हे वाचा- कोरोना रुग्णांसाठी इतकं का महत्त्वाचं आहे Remdesivir औषध? ) भाजप-काँग्रेस आमनेसामने दरम्यान रेमडिसिव्हीरची मागणी पाहता गुजरात भाजपच्या खासदार सी आर पाटील यांनी आपल्या कार्यालयात मोफत लस पुरवठा सुरू केला आणि यावरून सर्वत्र टीकेची झोड उठवण्यात आली. यावर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देणं टाळल्यामुळे वादात आणखी भर पडली आहे.  असं असताना भाजपने आरोप केला की राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनचे वाटप केले. शिवाय भाजप नेते आणि विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी चक्क दिव दमणला जाऊन रेमडिसिव्हीर उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. भाजपकडून राज्याला 50 हजार रेमडिसिव्हीर भेट देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.  यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्यात रेमडिसिव्हीरचा तुटवडा असताना केंद्र सरकारने भाजपला इंजेक्शन देण्यास परवानगी कशी दिली हा मुद्दा काँग्रेसने उचलून धरत त्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. (हे वाचा- जगातही भारताची आता भीषण परिस्थिती; समोर आली कोरोनाची धक्कादायक आकडेवारी ) राज्यात रेमडिसिव्हीरची कमतरता असल्याने निर्यात करणाऱ्या कंपनीना देशातच रेमडिसिव्हीर विकण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्याच्या आरोग्य विभागाने 10 एप्रिलला केंद्र सरकारकडे केली होती. पत्रच समोर आल्याने या मुद्द्याची दुसरी बाजू समोर आली. याविषयी मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख यांनी भूमिका मांडली. एकीकडे भाजप 50 हजार इंजेक्शन आणणार म्हणत असताना राज्य सरकारने साडे आठ लाख इंजेक्शन खरेदी करण्याची निविदा आधीच काढली असल्याचं समोर आणलं.  त्याचप्रमाणे रेमडिसिव्हीरचा पुरवठा दररोज 80 हजार इंजेक्शन करण्याचं कंपन्यांना राज्यसरकारला कळवलं. या सर्व बाबींकडे लक्ष देता राज्य सरकारकडून भाजपने उचलून धरलेला  रेमडिसिव्हीरचा मुद्दाच निकाली काढला गेला. कधी निवळणार तुटवड्याची परिस्थिती? राज्यातच नव्हे तर देशात रेमडिसिव्हीरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही परिस्थिती 20 एप्रिल पर्यंत निवळण्याची आशा आहे. याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे रेमडिसिव्हीरच्या निर्यातीवर बंदी आणल्याने परदेशात जाणारी 30 लाख इंजेक्शन भारतातील राज्यांना उपलब्ध होतील. तसंच रेमडिसिव्हीर उत्पादन करणाऱ्या 4 कंपन्यांनी आपलं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या त्यांचं उत्पादन वाढवून एक लाख इंजेक्शन प्रति दिवस एवढा पुरवठा करणार आहेत. ही दिलासादायक बातमी आहे.  पण 20 एप्रिल पर्यंत एक आठवडा तरी  रेमडिसिव्हीर चा पुरवठा आणि तुटवडा यावर राजकीय आरोप प्रत्यारोप होणारच, अशी परिस्थिती आहे.

• Follow us on