Budget 2023: शिक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; तब्बल 1,04,273 कोटी रुपयांच्या विविध योजना

मुंबई, 01 फेब्रुवारी: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प2023 सादर करत आहेत. अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी सात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे. तसंच शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी विविध पावलं सरकारकडून उचलली जात आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 1,04,273 कोटी रुपयांच्या विविध योजनांचं घोषणा करण्यात आली आहे. या योजना नक्की कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षांत तब्बल 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

ना जॉबचं टेन्शन ना बॉसचं प्रेशर; असे घरबसल्या कमवा तासाचे लाखो रुपये

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नॅशनल चाइल्ड ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना या ग्रंथालयांना प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमध्ये अभ्यासक्रमेतर शीर्षके प्रदान करण्यासाठी आणि पुन्हा भरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल; साक्षरतेसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसोबतही सहकार्य केलं जाईल अशे घोषणा करण्यात आली आहे.

Career Tips: महिन्याला मिळेल लाखोंमध्ये सॅलरी; 'हा' कोर्स शून्यातून वर घेऊन जाईल तुमचं करिअर

शिक्षण आणि मेडिकल क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी देशात काही मुख्य ठिकाणी तब्बल 157 नर्सिंग कॉलेजेस उघडण्यात येतील अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल, शेतकऱ्यांच्या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय आणेल, नफा वाढवेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणेल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी भौगोलिक, भाषा, शैली आणि स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची सोय करण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल अशीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोणत्याही ट्युशन किंवा कोचिंगशिवाय MPSC क्रॅक करायची आहे ना? मग काहीही करा पण या चुका करू नका

राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल अशीही घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.