आता मुलींनाही देता येणार NDA ची परीक्षा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट: देशातील मुलींनाही एनडीए परीक्षा (NDA Exam) देण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वपूर्ण निर्णय (Supreme Court Decision) दिला आहे. मुलीही एनडीएची परीक्षा देऊ शकतात असा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. पुण्यातील NDA ही लष्कर भरतीसाठी देशातील आघाडीची संस्था आहे. पण मुलींना आतापर्यंत NDA ची परीक्षा देता येत नव्हती. पण न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुलींसाठी परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण मुलींना एनडीए परीक्षेतून लष्करात भरती करून घेतलं जाणार की नाही? याबाबत कोणताही निर्णय न्यायालयाकडून देण्यात आला नाही.

5 सप्टेंबर रोजी एनडीएची आगामी परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा आता मुलीही देऊ शकतात असा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. पण मुलींना लष्करी सेवेत भरती करून घेण्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. या परीक्षेच्या माध्यमातून भारतीय लष्करात अधिकाऱ्यांची भरती केली जाते. ही परीक्षा फक्त पुरुषांना देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संरक्षण अ‍ॅकेडमी (NDA) आणि नौदल अॅकेडमी परीक्षा (NAE) या दोन परीक्षा महिलांनाही देता याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हेही वाचा-केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना मुंबई इथे तब्बल 71 जागांसाठी नोकरीची संधी

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता 5 सप्टेंबर रोजी होणारी एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येणार आहे. याचिकाकर्त्या खूश कालरा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, एनडीएची  परीक्षा देता न येणं हा महिलांविरुद्ध होणार भेदभाव आहे. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित दोन्ही प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये महिलांनाही सेवा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

हेही वाचा-‘त्या’ प्रवासाने स्वप्नांना दिली दिशा; धडाडीच्या IPS अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री

केंद्र सरकारनं या याचिकेला विरोध करत म्हटलं होतं की, सैन्यात सामील होण्यासाठी फक्त NDA आणि NNE नाही. सैन्यात भरती होण्यासाठी महिलांना यूपीएससी आणि नॉन-यूपीएससी द्वारे प्रवेश दिला जातो. तसेच एनडीए कॅडेट्सना पदोन्नतीमध्ये कोणताही विशेष लाभ दिला जात नाही, असंही केंद्रानं म्हटलं आहे. पण दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं महिलांना सध्या परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. पण या परीक्षेद्वारे महिलांना लष्करात सामावून घेतलं जाईल का? याबाबत कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही.