Home /News /career /

कायमस्वरूपी 'वर्क फ्रॉम होम' पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचार्‍यांसाठी नियमांत बदल; श्रम मंत्रालय लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता

कायमस्वरूपी 'वर्क फ्रॉम होम' पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचार्‍यांसाठी नियमांत बदल; श्रम मंत्रालय लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता

वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) हा पर्याय अपवादात्मक स्थितीत कधीतरी उपलब्ध केला जात असे. आपल्या देशात माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात विस्तारलेले असले तरी आतापर्यंत वर्क फ्रॉम होम हा पर्याय सद्यस्थितीत जितका सर्रास झाला आहे, तितका झालेला नव्हता.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 20 डिसेंबर : सध्याच्या कोरोना साथीच्या (Coronavirus Pandemic) काळात सर्वांत मोठा बदल झाला आहे तो काम करण्याच्या पद्धतीत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आता घरी बसून काही क्षेत्रात घरून काम करणे शक्य झाले आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवठा क्षेत्रात तर ही पद्धत आता अधिकच व्यापक झाली आहे. आतापर्यंत वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) हा पर्याय अपवादात्मक स्थितीत कधीतरी उपलब्ध केला जात असे. आपल्या देशात माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात विस्तारलेले असले तरी आतापर्यंत वर्क फ्रॉम होम हा पर्याय सद्यस्थितीत जितका सर्रास झाला आहे, तितका झालेला नव्हता. कामाच्या ठरलेल्या ठिकाणी जाऊन काम करणे हीच पद्धत रूढ झाली होती; मात्र कोरोना साथीमुळे घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध आल्याने घरी बसून ऑफिसचे काम करणे सुरू झाले आणि ते विनाअडथळा होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ज्या ज्या क्षेत्रात हा पर्याय वापरणे शक्य आहे तिथे त्याचा वापर सुरू झाला. एक नवीच कार्यसंस्कृती यामुळे उदयाला आली असून, कर्मचारी आणि कंपन्या या मार्गाचा कायमस्वरूपी वापर करण्यासाठी उत्सुक आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वर्क फ्रॉम होम (WFH) ही कार्य पद्धती कायदेशीर चौकटीत बसवून तिचे योग्य नियोजन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, मात्र त्यामुळे पगार रचना (Salary Structure) आणि अन्य सवलतीबाबतचे नियम बदलू शकतात. 'मनीकंट्रोल'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. तुमच्याकडे असलेले PAN Card बनावट तर नाही? दोन मिनिटात असं करा चेक इकॉनॉमिक टाईम्सने एका सरकारी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन दिलेल्या वृत्तानुसार, श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) आता बदललेल्या कार्य पद्धतीनुसार नोकरीच्या सेवा शर्ती पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करण्याची शक्यता आहे. या आदेशामुळे घरभाडे भत्त्यात (HRA)कपात होण्याची शक्यता असून अन्य सुविधांच्या प्रतिपूर्ती खर्चात वाढ होऊ शकते. श्रम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कामकाजाच्या पद्धतीतील या महत्वाच्या बदलांमुळे पगार, भत्ते याबाबतही नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता कर्मचारी घरून काम करत असताना त्यांना येणाऱ्या साहित्य, सेवावरील खर्चाची भरपाई देण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. त्यामुळे सेवाशर्तीच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकार सर्व पर्यायांवर विचार करत असून, लवकरच काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असंही या अधिकाऱ्याने सांगितले. कोरोना साथीमुळे व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे परदेशातील किंवा बाहेरगावचे दौरे कमी झाले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत होते, अनेक कार्यालये सुरू झाली होती, कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन काम करू लागले होते मात्र तेवढ्यातच कोरोनाच्या नवीन ओमिक्रॉन (Omicron) या अधिक संक्रमणक्षम विषाणूचा उगम झाल्यानं पुन्हा वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय वापरण्याची सूचना देण्यात आली आहे. कार्यालयात येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ओमिक्रॉन हा डेल्टा स्ट्रेनपेक्षा अधिक वेगाने संसर्ग फैलावाणारा असल्याने आणि लसीचा प्रभाव कमी करणारा आहे मात्र यामुळे गंभीर लक्षणे निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी आहे, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) म्हटलं आहे. तरीही दक्षता म्हणून पुन्हा एकदा वर्कफ्रॉम होम पर्यायाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. यामुळे कंपन्यांनी आर्थिक सवलतीत कपात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. UPI Payment करताना राहा अलर्ट, छोटी चूकही रिकामं करेल तुमचं बँक अकाउंट सध्याच्या नियमांनुसार, घरभाडे भत्त्यासाठी (Home Rent Allowance) कर सवलत (Tax Benefit)आहे. वास्तविक घरभाडे भत्ता आणि 50 टक्के मूळ पगार अधिक महागाई भत्ता (Dearness Allowance-DA)दिला जातो. मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता यांच्या 40 टक्के घरभाडे भत्ता असतो. तर नॉन मेट्रो म्हणजे छोट्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी घरभाडे भत्ता असतो. यावर करसवलत मिळते. मात्र आता घरभाडे भत्ता (HRA)कमी केल्याने कर्मचार्‍यांना अधिक कर भरावा लागू शकतो. कर सवलत उपलब्ध असलेल्या पर्यायाद्वारे त्याची भरपाई केली नाही तर कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागू शकतो. या सगळ्या बाबींचा विचार करून वर्क फ्रॉम होमबाबतचे नियम आणण्याची गरज आहे.
First published:

Tags: Government employees, Work from home

पुढील बातम्या