वयाची 18 वर्षं पूर्ण केली म्हणजे अक्कल येतेच असं नाही; या युनिव्हर्सिटीचा कोर्टात अजब दावा

कोची, 21 डिसेंबर: साधारण मुलं-मुली 18 वर्षांची झाली की, कायद्यानुसार ती प्रौढ झाली असं मानलं जातं. त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदानाचा अधिकार, नाईट लाईफ अनुभवण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र, केरळ युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस (केयूएचएस) याच्या विरोधात आहे. केयूएचएसनुसार वयाच्या 18व्या वर्षी विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणं हे समाजासाठी योग्य आणि चांगलं असू शकत नाही. कोझिकोड मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केयूएचएस केरळ उच्च न्यायालयात आपलं मत मांडलं आहे. रात्री 9.30 नंतर वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी निर्बंधाचा सामना करावा लागतो. या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

कोझिकोड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या पाच विद्यार्थिनींनी एक याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी 2019 च्या सरकारी आदेशाला आव्हान दिलं होतं. उच्च शिक्षण संस्थांच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना रात्री 9.30नंतर बाहेर पडता येत नाही. हा नियम फक्त मुलींच्या वसतिगृहासाठी लागू केला जात आहे, असं या मुलींचं म्हणणं होतं. या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयानं केयूएचएसवर टीका केली होती. विद्यार्थिनींना रात्री 9.30 नंतर वसतिगृहाबाहेर जाण्यास मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेवर न्यायालयानं ताशेरे ओढले होते. मुलांसाठी अशी कोणतीही बंधनं नाहीत. फक्त मुलींसाठी कर्फ्यू का लावण्यात आला, असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला होता. 'अपुरी झोप आणि नाइट लाइफ विद्यार्थ्यांसाठी योग्य नाही,' असं सांगत केयूएचएसनं युक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

क्या बात है! महिन्याचा तब्बल 2,80,000 रुपये पगार आणि सरकारी नोकरी; महामेट्रोत बंपर ओपनिंग्स

दुसरीकडे, विद्यापीठानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा केला आहे की, "परिपक्वतेच्या वयासोबत विचारांची परिपक्वता येईलच असं नाही. पौगंडावस्थेतील मुलांचे मेंदू वातावरणातील ताण, धोकादायक वर्तणूक, अंमली पदार्थांचं व्यसन, रॅश ड्रायव्हिंग, असुरक्षित लैंगिक संबंध यांसारख्या गोष्टींचा सामना करण्यात संरचनात्मक आणि कार्यात्मकदृष्ट्या कमकुवत असतात, या गृहितकाला समर्थन देणारे वैज्ञानिक पुरावे आहेत."

"मेंदूतील प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्सचा विकास जटिल वर्तणूक कार्यक्षमतेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्सचा विकास वयाच्या 25व्या वर्षी पूर्ण होतो तेव्हा परिपक्वता म्हणजेच प्रौढत्व, समज येते. वैज्ञानिक तथ्यं लक्षात घेता, वयाच्या 18 व्या वर्षी पूर्ण स्वातंत्र्य देणं हे समाजासाठी योग्य आणि चांगलं असू शकत नाही. शिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनी वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांचे वर्ग सकाळी आठ वाजता सुरू होतात. त्यामुळे त्यांना पुरेशी झोप मिळणंदेखील गरजेचं आहे," असा दावा विद्यापीठाने केला आहे.

Maharashtra Police Bharti: अवघी काही सेकंदं ठरवतील तुमचं भविष्य; असं असेल शारीरिक चाचणीचं मार्किंग पॅटर्न

विद्यापीठानं आणखी एक युक्तिवाद केला आहे की, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कॅम्पस नेहमीच सर्वसामान्य लोकांसाठी खुले असतात. दररोज हजारो लोक त्या ठिकाणी येतात. त्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालये किंवा व्यवस्थापन संस्थांच्या कॅम्पसप्रमाणे ते योग्यरित्या सुरक्षित करता येत नाहीत. शिवाय अनेक मेडिकल कॉलेज कॅम्पसमध्ये सार्वजनिक बस सेवाही चालते. काही सार्वजनिक रस्ते कॅम्पसमधून जातात. त्यामुळे वसतिगृहांच्या इमारतीभोवती कंपाउंड भिंती बांधूनच वसतिगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित केली जाऊ शकतात.

विद्यापीठानं असंही म्हटलं आहे की, न्यायालय किंवा याचिकाकर्ते समाजात घडत असलेल्या गुन्ह्यांबद्दल डोळेझाक करू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्यांची संख्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सर्वांच्या हिताचे प्रतिनिधी म्हणून पाहिलं जाऊ शकत नाही.

"वसतिगृह प्रशासनाला नियंत्रित करणार्‍या नियमांमध्ये, अवास्तव आणि लैंगिक भेदभाव करणारे कोणतेही नियम नाहीत. याचिकाकर्त्यांना प्रदान केलेल्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही. वसतिगृहांच्या सुरळीत प्रशासनासाठी आणि शिस्त पाळली जावी यासाठी आम्ही निश्चित केलेले निकष आवश्यक आहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, या नियमांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या अभ्यासाशी संबंधित अडचण निर्माण झाल्याची तक्रार आत्तापर्यंत आलेली नाही," असं विद्यापीठाच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं आहे.

ग्रॅज्युएट्ससाठी पुण्यात जॉबची सर्वात मोठी संधी; या कंपनीत ऑफ कॅम्पस ड्राइव्हची घोषणा; थेट मुलाखत

या प्रकरणाच्या आधीच्या सुनावणीदरम्यान, केवळ महिला किंवा मुलींवर नियंत्रण आवश्यक आहे का? वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींसाठीच का कर्फ्यू लावण्यात आला आहे? मुलं किंवा पुरुषांवर नियंत्रण का नाही ठेवलं जात? असे प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केले होते. 'रात्रीची भीती बाळगू नये. मुलांना आणि मुलींना समान स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. राज्य आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी मुली आणि महिलांना कोंडून ठेवण्याऐवजी त्या स्वत:ची काळजी घेतील यासाठी त्यांना सक्षम बनवलं पाहिजे,' असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

ग्रॅज्युएट्ससाठी पुण्यात जॉबची सर्वात मोठी संधी; या कंपनीत ऑफ कॅम्पस ड्राइव्हची घोषणा; थेट मुलाखत

राज्य सरकारनं न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं की, त्यांनी सहा डिसेंबर रोजी वसतिगृहाच्या वेळेत शिथिलता देणारा आदेश जारी केला आहे. नवीन आदेशानुसार, 'मुलं आणि मुली दोघांसाठी वसतिगृहांचे दरवाजे रात्री 9.30नंतर बंद केले जातील. पण, काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून त्या वेळेनंतरही विद्यार्थ्यांना आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पुरेशी सवलत मिळेल. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.