• Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • खूशखबर! NDA पाठोपाठ आता राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेजेस आणि शाळांमध्येही मिळणार महिलांना प्रवेश; कसा ते वाचा

खूशखबर! NDA पाठोपाठ आता राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेजेस आणि शाळांमध्येही मिळणार महिलांना प्रवेश; कसा ते वाचा

केंद्र सरकारनं 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 07 ऑक्टोबर: काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं (Central Government) महिलांना नॅशनल डिफेन्स अकादमीमध्ये (NDA admission women) प्रवेश देण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानुसार आता महिलांसाठी NDA च्या परीक्षेचं रजिस्ट्रेशन (How to register for NDA exam women) सुरु झालं आहे. यात भर म्हणून आता केंद्र सरकारकडून महिला उमेदवारांना अजून एक गिफ्ट मिळणार आहे. NDA पाठोपाठ आता महिलांना राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेजेस (Rashtriya Indian Military College RIMS) आणि शाळांमध्येही (Rashtriya Military Schools) प्रवेश मिळणार आहे. केंद्र सरकारनं 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. शैक्षणिक सत्र 2022-23 पासून आवश्यक संरचनात्मक आणि लॉजिस्टिक बदल केले जातील. यानंतर, मुलींना RIMC आणि RMS मध्ये समाविष्ट करून घेतलं जाईल. देहरादूनमधील RIMC साठी, 11.5 ते 13 वयोगटातील विद्यार्थीनी अखिल भारतीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संस्थेत प्रवेश घेऊ शकतील, असं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटलं आहे. हे वाचा - NDA & NA exam 2021: NDA भरती परीक्षा देऊन महिला रचणार इतिहास; 'या' येणार अडचणी केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील वर्षी म्हणजे जून 2022 मध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी आणि त्यानंतर ज्या विद्यार्थिनींनी परीक्षा उत्तीर्ण केली अशा विद्यार्थीनींपैकी जानेवारी 2023 पासून दर सहा महिन्यांनी 5 मुलींना प्रवेश देण्यात येईल. दरवर्षी त्यात 20 टक्के वाढ केली जाईल. या वाढीचा काही पायाभूत सुविधांवरही परिणाम होईल असं केंद्र सरकारनं म्हंटलं आहे. मुलींच्या कॅडेट्ससाठी योग्य वैद्यकीय मानके आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त, गोपनीयता, सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रणालीमध्ये इतर अनेक सुधारणा आणि पुनर्रचना करणं आवश्यक असेल. अधिकार्‍यांचं मंडळ सर्व संबंधित समस्यांची तपासणी करत आहे जेणेकरून मुलींसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा बदलता येतील, असंही केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हंटलं आहे. या प्रतिज्ञापात्राची तपासणी जस्टिस एम एम सुंदरेश याचं खंडपीठ करत आहे. एकूणच जर हे प्रतिज्ञापत्र मंजूर करण्यात आलं तर महिलांसाठी आणि मुलींसाठी सैन्य भारती आणि त्यासंबंधीचं शिक्षण अजूनच सोपं होणार आहे.
    Published by:Atharva Mahankal
    First published: