)
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट : टू-व्हिलर आणि फोर व्हिलर चालकांना आता PUC कडे लक्ष न देणं भारी पडू शकतं. अनेक जण PUC बाबत गंभीर नसतात, तसंच नियमितपणे गाड्यांमध्ये प्रदूषण तपासणीदेखील करत नाही. केवळ PUC सर्टिफिकेट बनवण्याची प्रक्रिया केली जाते, परंतु प्रदूषणाची योग्य ती तपासणी होत नाही. परंतु आता Pollution Certificate मुळे समस्येचा सामना करू लागू शकतो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने Pollution Certificate (PUC) बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. वाहन चालकाकडे PUC नसल्यास, RC सस्पेंड होण्यासह मोठा दंडही भरावा लागू शकतो. Pollution Under Control (PUC) आता सर्व गाड्यांसाठी संपूर्ण देशात यूनिफॉर्म केलं जाणार आहे. PUC नॅशनल रजिस्टरशी लिंक केलं जाणार आहे. सध्या PUC साठी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे फॉर्मेट आहेत. परंतु आता सरकारने संपूर्ण देशात PUC साठी एकच नियम लागू होणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच यात काही नवे फीचर्सही जोडले जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. नव्या गाडीसाठी पीयूसी सर्टिफिकेट घेण्याची गरज नसते. परंतु वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनच्या एका वर्षानंतर पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC Certificate) घेणं गरजेचं आहे. हे सर्टिफिकेट वेळोवेळी रि-न्यू करणं आवश्यक आहे.
( नैसर्गिक आपत्तीत कारचं नुकसान झालं तर विम्याचे पैसे कसे मिळतात? )
सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वाहन इन्शोरन्स पॉलिसीच्या रिन्यूवेळी वीमा कंपन्या तुमचं पीयूसी सर्टिफिकेट वैध आहे की नाही याची तपासणी करतील. जुलै 2018 मध्ये वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करत, सर्वाच्च न्यायालयाने वीमा कंपन्यांना हे आदेश दिले होते. पीयूसी सर्टिफिकेट सादर करेपर्यंत इन्शोरन्स पॉलिसी रिन्यू न करण्याचं सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
+6
फोटो
